१० मार्च २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्या कार्यालयीन पत्राद्वारे शासकीय बांधकामात वापरण्यात येणाऱ्या गौण खनिजाचे परवानगी किंवा रॉयल्टी पासेस सादर केले नसल्यास गौण खनिज वापराकरिता पाच पट दंड आकारण्याचे निर्देश आले आहे. या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील विकास कामावर मोठा विपरित परिणाम होणार असून, त्यामुळे जिल्ह्यांतील लहान-सहान कंत्राटदारांनाही प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
आपल्या जिल्ह्यात गौण खनिज, रेतीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. परंतु शासकीय स्तरावरून लिलाव प्रक्रिया योग्यरीतीने पार पाडली जात नाही. त्यातच जितकी रॉयल्टी आहे त्यापेक्षा कितीतरी पटीने कामे मंजूर आहे. अशावेळी कंत्राटदार अनेकदा बाहेर राज्यातून तसेच मिळेल तिथून रेती व गौण खनिज वापरून विकासकाम करीत असतात. परंतु अंदाजपत्रकात गौण खनिजाचे दर अत्यल्प आहेत. नवीन आदेशाने विकास कामांवर विपरीत परिणाम होऊन विकासकामे थांबण्याचा मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे सदर आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.