हक्काच्या जागेसाठी भामरागडमधील व्यावसायिकांचे आंदोलन सुरू

भामरागड : येथील पर्लकोटा नदीवरील नवीन पुलामुळे मुख्य मार्गावरील दुकाने आणि घरांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. पण त्यांना शासनाने अजूनही पर्यायी जागा दिलेली नाही. दुसरीकडे पुलाचे बांधकाम मात्र सुरू आहे. त्यामुळे हक्काची जागा द्या, अशी मागणी करीत येथील सर्व व्यावसायिकांनी बाजारपेठ पूर्णपणे बंद ठेवून सोमवारपासून धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली.

नगरालगत वाहणाऱ्या पर्लकोटा नदीवर गेल्या आठ महिन्यांपासून पुलाचे बांधकाम सुरू आहे. हा पूल भामरागड येथील मुख्य बाजारपेठेतून जाणार आहे. त्यामुळे अनेकांचे राहते घर व व्यावसायिकांची दुकाने पाडली जाणार आहेत. येथील व्यापाऱ्यांनी आठ महिन्यांपासून शासन-प्रशासनाकडे नवीन बाजारपेठेसाठी हक्काची जागा मिळावी म्हणून अनेक वेळा निवेदन दिले. मात्र, शासन-प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे सर्व सोमवार (दि.२८) पासून मागणी मान्य होईपर्यंत त्रिवेणी व्यापारी संघटनेतर्फे धरणावर बसून आणि संपूर्ण व्यापारपेठ बंद ठेवत आंदोलनाला सुरुवात केली.

सर्वप्रथम भामरागडच्या मुख्य चौकालगत सर्व व्यावसायिक एकत्र आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व क्रांतिवीर बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमांना आदिवासी सेवक सब्बरबेग मोगल यांच्या हस्ते पुष्पहार घालून घोषणा देत आंदोलनाला सुरुवात केली. यावेळी त्रिवेणी व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष बडगे, उपाध्यक्ष रमेश मारगोनवार, सचिव सलीम शेख, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कोठारे, सहसचिव आसिफ सुफी, सदस्य संदीप मोगरे, मनोज मंडल, अरुण बोस, बबलू शेख, प्रदीप कर्मकार, सुरेश कोडापे, शकील शेख, सुजीत डे, संतोष मद्देर्लावार, बहादूर आत्राम यांच्यासह संपूर्ण व्यापारी उपस्थित होते.

दरम्यान, तहसीलदार आणि नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी यांच्याशीही व्यापाऱ्यांची चर्चा झाली, पण समाधानकारक तोडगा निघू शकला नाही. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी भामरागडात येऊन सर्वांसमोर आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून ठोस तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

(बॉक्स)

व्यापाऱ्यांचे आंदोलन रास्तच

हे आंदोलन सुरू असताना जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी भामरागडला भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. यावेळी ते म्हणाले, त्रिवेणी व्यापारी संघटनेने केलेली मागणी रास्त आहे. अनेक वर्षांपासून ते या ठिकाणी वास्तव्य करून दुकाने चालवत आहेत. त्यामुळे नवीन पुलासाठी घर किंवा दुकाने उद्ध्वस्त होणाऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई द्यावी. नवीन ठिकाणी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि निवासासाठी जागा उपलब्ध करून त्यासाठी मदत करावी. या आंदोलनाला आदिवासी विद्यार्थी संघाचा पूर्ण पाठिंबा राहील, असे कंकडालवार यावेेळी म्हणाले.

===Photopath===

280621\20210628_142609.jpg

===Caption===

धरणे अंधोलन करताना व्यापारी