ब्रिटिशकालीन आणेवारी पध्दत अडचणीची

गडचिरोली जिल्ह्यात शेती सिंचनाच्या कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाही. निसर्गाच्या भरवशावर शेतकऱ्यांना शेती करावी लागत आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी कोरडा दुष्काळ या चक्रात शेतकरी अडकला आहे.

अहेरी : गडचिरोली जिल्ह्यात शेती सिंचनाच्या कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाही. निसर्गाच्या भरवशावर शेतकऱ्यांना शेती करावी लागत आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी कोरडा दुष्काळ या चक्रात शेतकरी अडकला आहे. अशा परिस्थितीत यावर्षी खरीप व रबी या दोनही हंगामात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतमालाचा उताराही कमी आला आहे. मात्र शासनाने दुष्काळग्रस्त जाहीर केलेल्या तालुक्यांमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याचा एकही तालुका नाही. ब्रिटिशकालीन आणेवारीची पध्दत या जिल्ह्यासाठी मारक ठरत आहे. त्यामुळे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित राहावे लागत आहे.या जिल्ह्यात १० मोठ्या व २५ लहान नद्या आहे. मात्र १९८० च्या वनकायद्यामुळे एकही सिंचन प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पावसाच्या पाण्यावरच शेती करावी लागते. ९० टक्के शेतकऱ्यांकडे शेती सिंचनासाठी विहिरीची सोय नाही. जेथे सोय आहे. तेथे पाणी पुरवठा व्यवस्थित नाही. केवळ १५ ते २० मिनिटे शेती सिंचन करून पाणी संपूण जाते. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी तेवढ्याच वेळ सिंचन करावे लागते. बारमाही वाहणाऱ्या नद्या असूनही कायम सिंचन व्यवस्था निर्माण करता आलेली नाही. दरवर्षी शेतकरी सहकारी संस्थेमार्फत कर्ज घेऊन शेती करतो. मात्र लागलेल्या खर्चाएवढेही उत्पन्न त्याच्या हाती पडत नाही. यंदाही हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाऊस उशीरा आला, त्यामुळे पेरणी विलंबाने झाली. शेतीचा माल निघण्याच्यावेळी अकाली पाऊस येऊन धानपिकासह अन्य पिकांचे नुकसान झाले. काही भागात किडीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात धानपीक लागले नाही. काही शेतकऱ्यांना केवळ जनावरांसाठी तनीसच जमा करण्याची वेळ आली आहे. शासनाने अलिकडे राज्यातील टंचाई व दुष्काळ सदृष्य तालुके घोषीत केले आहे. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील एकही तालुका नाही. अद्याप जिल्हा प्रशासनाने अंतिम आणेवारी ठरविलेली नाही, असे प्रशासन सांगत आहे. केवळ नजर अंदाज सर्व्हेक्षणाच्या आधारे आणेवारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मुख्यमंत्री गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असताना या जिल्ह्याला विशेष बाब म्हणून दुष्काळग्रस्त घोषीत करावे व शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी या भागातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. तसेच नागपूर अधिवेशनात धानाला बोनसही नव्या सरकारने जाहीर करावा. या भागात शेती उत्पादन खरेदी-विक्रीची व्यवस्थासुध्दा शासनाने करावी, अशी मागणी आहे.