कर्जासाठी बँकांचा हात आखडता

२०१७-१८ च्या खरीप हंगामात जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना १९४ कोटी ६२ लाख रूपये कर्ज वितरित करण्याचे उद्दिष्ट बँकांना दिले.

उद्दिष्टाच्या केवळ चार टक्केच कर्ज वितरण : खरीप हंगाम तोंडावर; शेतकऱ्यांची धावपळ वाढली लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना १९४ कोटी ६२ लाख रूपये कर्ज वितरित करण्याचे उद्दिष्ट बँकांना दिले. रोहिणी नक्षत्राला सुरुवात झाली आहे. आठ दिवसातच खरीप हंगामाला सुरुवात होणार आहे. मात्र बँकांनी दरवर्षीप्रमाणे कर्ज वितरणात हात आखडता घेतला आहे. १५ मे पर्यंत केवळ उद्दिष्टाच्या ४ टक्केच कर्ज वितरण केले आहे. अनेक शेतकरी अजूनही कर्जासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवित असल्याचे दिसून येत आहे. आधुनिक पद्धतीने शेतकरीवर्ग शेती करीत असल्याने शेतीचा खर्च वाढत चालला आहे. शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची राहत असल्याने कर्ज काढल्याशिवाय शेतकऱ्याला पर्याय राहत नाही. सावकार व बचतगट सुमारे ३६ ते ६० टक्क्यांपर्यंत व्याजदर आकारतात. सावकाराच्या पाशातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी शासनाने राष्ट्रीयकृत बँकांना शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वितरण करणे सक्तीचे केले आहे. प्रत्येक बँकेला कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट सुद्धा ठरवून देण्यात आले आहे. मात्र शेतकरीवर्ग कर्ज परत करीत नाही, अशी चुकीची मानसिकता बँकांच्या अधिकाऱ्यांची झाली असल्याने राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज वितरणास टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र दिसून येते. दरवर्षीप्रमाणेच याचा प्रत्यय यावर्षीसुद्धा येत आहे. खरीप हंगाम जवळ येऊन ठेपला असतानाही बँकांनी कर्ज वितरणास अजूनपर्यंत सुरुवात केली नाही. १५ मे पर्यंत केवळ दोन हजार शेतकऱ्यांना ९ कोटी ३८ लाख रूपयांचे कर्ज वितरण केले आहे. काही बँकांनी तर अजूनपर्यंत कर्ज वितरणाला सुरुवात सुद्धा केली नसल्याचे दिसून येत आहे. विविध त्रूटी दाखवून राष्ट्रीयकृत बँका कर्जासाठी टाळाटाळ करीत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज बँकेमध्ये पडून आहेत. मात्र बँकेने या अर्जावर निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे. पावसाळा जवळ आल्याने शेतकऱ्यांनी बियाणे व खते खरेदी करण्याची लगबग सुरू केली आहे. पावसाळ्यापूर्वी बियाणे व खते खरेदीसाठी कर्ज उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. बँकांकडून कर्जासाठी चालढकल धोरण अवलंबिले असल्याने पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांनी सावकाराकडेही संपर्क साधून ठेवला आहे. बँकांकडून शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज वितरणाबाबतची माहिती नाही. त्यामुळे सदर शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेत नसल्याचे दिसून येते. तलाठी, ग्रामसेवक व इतर स्थानिक अधिकाऱ्यांनी बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या शून्य टक्के व्याजदराबाबत जनजागृती करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. बँकांवर कारवाईची मागणी बँकांना दरवर्षीच कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट दिले जाते. मात्र बँका दिलेल्या उद्दिष्टाएवढे कधीच कर्ज वितरण करीत नाही. केवळ कारवाई टाळण्यासाठी काही शेतकऱ्यांना कर्ज वितरित करतात. सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाचा भार शेतकऱ्याला सोसत नसल्याने त्याच्यापुढे आत्महत्या केल्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही. ज्या बँकांचे अधिकारी कर्ज वितरणास टाळाटाळ करतील, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कर्मचाऱ्यांना कर्ज वितरित करण्यासाठी अनेक योजना लागू करणाऱ्या बँका सामाजिक दायित्व म्हणून पीक कर्ज वितरित करीत नसतील तर अशा बँकांविरोधात कडक पाऊल उचलण्याची गरज आहे. मागील खरीप हंगामात बँकांना १८८ कोटी रूपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी ११५ कोटींचे कर्ज वितरण करण्यात आले. मागील वर्षी बँकांना कर्ज वितरणाबाबत सक्ती करण्यात आली होती. ग्रामीण भागात मेळावे घेऊन कर्जासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांविषयीची माहिती देण्यात आली होती.