लोकमत विशेषदिलीप दहेलकर गडचिरोलीडीपीसीमधून नावीन्यपूर्ण आदिवासी उपयोजनेतून वीज नसलेल्या जिल्ह्यातील १३२ गावातील जवळपास ११७ आदिवासी लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या खरीप हंगामात १०० टक्के सवलतीवर सौरऊर्जेवर आधारित कृषिपंप वितरित करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी डीपीसीचा कृषी विभागाला ४ कोटी ६९ लाख रूपयांचा निधी मिळाला आहे. स्वत:ची शेती व विहीर असणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना दुबार पीक लागवडीकरिता सदर योजना कृषी विभागाच्या वतीने प्रथमच हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सिंचन सुविधा निर्माण होणार आहे.शेतात असणाऱ्या विहिरींचा सिंचनाकरिता पुरेपूर उपयोग व्हावा, कायमस्वरूपी उपसा सिंचन साधन उपलब्ध व्हावे, जीरायती शेती बागायती शेतीमध्ये रूपांतरित व्हावी यातून आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात व उत्पन्नात वाढ व्हावी, या उद्देशाने कृषी विभागाच्यावतीने सौरऊर्जेवर आधारित कृषिपंप वाटपाची योजना हाती घेण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील विद्युतीकीकरण न झालेल्या १३२ गावांमध्ये ऊर्जीकरणाची जबाबदारी महाराष्ट्र ऊर्जा प्राधिकरण (मेडा) यांच्याकडे देण्यात आली आहे. १३२ गावातील जवळपास ११७ विहीरधारक आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतावर सौरऊर्जेवर आधारित कृषिपंप बसविण्याचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे. मेडामार्फत २०१४-१५ या वर्षाकरिता निश्चित केलेल्या दर करारानुसार कृषिपंप उपलब्ध झाल्यावर संबंधित शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरीवर बसविण्यात येणार आहे. मेडामार्फत ऊर्जीकरणासाठी हस्तांतरित गावातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या विहिरीला आठ ते दहा महिने पाणी उपलब्ध असावे व संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून दुबार पीक लागवडीची हमी असावी, हे या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्याचे निकष आहे. सौरऊर्जेद्वारे कृषिपंपाचे ऊर्जीकरण याबाबीचा इतर कोणत्याही योजनेमध्ये समावेश नाही. सदर योजना प्रथमच नव्याने प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेसाठी निवड केलल्या गावांमध्ये सद्यस्थितीत महावितरणामार्फत वीज पुरवठा होऊ शकणार नाही. त्यामुळे सदर योजना पूर्णत: नावीन्यपूर्ण आहे.