महाराष्ट्र शासनाने शासनमान्य पॅरामेडिकल कौन्सिल (पॅरावैद्यक परिषद) ॲक्ट २०११, १९ जुलै २०१२ व २०१६ चा अधिनियम क्रमांक ६, दि. ३० जानेवारी २०१६ अन्वये दि. १८ ऑक्टोबर २०१७ पासून स्वतंत्रपणे पॅरावैद्यक परिषद अस्तित्वात आणली आहे. या अधिनियमातील कलम २६ (१)अंतर्गत पॅरावैद्य व्यावसायिक म्हणून नोंदणीकृत होण्यासाठी स्पष्ट तरतूद आहे.
महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषदेचा रजिस्ट्रेशन नंबरचे प्रमाणपत्र नाही, अशांवर पॅरावैद्यक परिषद कायद्यानुसार अपराध व शास्तीमधील कलम ३१ अन्वये कायदेशीर कारवाईची स्पष्ट तरतूद आहे. सध्या कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सुळसुळाट आहे. रुग्णांच्या असाहाय्यतेचा गैरफायदा घेत रुग्णांची आर्थिक लूट केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषदेकडे रजिस्टर्ड नसलेल्या पॅरावैद्यक व्यावसायिकांवर कारवाई करून अनधिकृत व्यावसायिक तसेच अनधिकृत तंत्रज्ञ यांच्यावर महाराष्ट्र पॅरावैद्यक अधिनियम २०११ अंतर्गत कारवाई करण्याबाबत परिपत्रक महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवून कारवाई करण्याबाबत विनंती केली होती.
या परिपत्रकाची प्रत गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाली असून कारवाईसंदर्भात त्यांनी आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशाची प्रत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्याधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार व तसेच जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषद व नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकारी यांना पाठवली आहे. आता तालुका आरोग्य प्रशासनाकडून कारवाई हाेते का, याकडे लक्ष लागले आहे.