वृक्ष व शिक्षण कर रद्द करा

नगरपंचायतअंतर्गत रस्त्याच्या कडेला दुतर्फा वृक्षलागवड, संवर्धन व वाढीसंबंधात कोणतीही योजना नाही. तसेच जिल्हा परिषदेकडून नगरपंचायतीकडे शाळा व अंगणवाड्यांचे हस्तांतरण करून शैक्षणिक व आहार सुविधाची योजना राबविण्यात आले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडाचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ व महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम १९६२ या दोन्ही सुधारित अधिनियमांत महानगरपालिका, नगरपालिका यांचा असा उल्लेख आहे. तसा नगरपंचायतीचा उल्लेख नाही. जोपर्यंत या योजना नगरपंचायत चामोर्शीकडून राबविणे व दोन्ही अधिनियमांत महाराष्ट्र शासनाकडून नगरपंचायतीचा उल्लेख करून सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत नगरपंचायतीकडून सुधारित कर आकारणी करणे नियमबाह्य आहे. सुधारित कराची मागणी करू नये व नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड देऊ नये, अशी मागणी सेवानिवृत्त गटविकास अधिकारी पी. जे. सातार यांनी केली आहे.