कृषी विकासावर ४३ कोटींचा खर्च

उद्योगाअभावी शेती हेच येथील महत्वाचे रोजगाराचे साधन आहे. त्यामुळे शासनाचा शेती विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर राहतो.

 गडचिरोली : उद्योगाअभावी शेती हेच येथील महत्वाचे रोजगाराचे साधन आहे. त्यामुळे शासनाचा शेती विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर राहतो. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षामध्ये विविध योजनांवर ४३ कोटी १ लाख ४५ हजार रूपये एवढा खर्च करण्यात आला. गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण क्षेत्रफळाच्या ८० टक्के जमीन जंगलांनी व्यापली आहे. त्यामुळे शेतीसाठी अत्यंत कमी जमीन उपलब्ध आहेत. मागील काही वर्षापासून वनहक्कांतर्गत नागरिकांना जमीनीचे पट्टे देण्यात येत आहेत. त्यामुळे लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये थोड्याफार प्रमाणात वाढ झाली आहे. तेंदूपत्ता वगळता रोजगाराचे एकही साधन जिल्ह्यातील युवकांना उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतीतून मिळणार्‍या उत्पन्नावरच वर्षभराची गुजरान करावी लागते. सिंचनाच्या सोयी नसल्याने एकच पीक घेऊन उर्वरित आठ महिने रिकामे राहावे लागते. येथील संपूर्ण आर्थिक परिस्थिती शेतीवर अवलंबून असल्याने शेती विकासावर शासनाचा मुख्य भर राहतो. शेती विकासासाठी शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रूपयाचा निधी प्राप्त होतो. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षामध्ये कृषी व कृषी संलग्न सेवांच्या विकासासाठी सर्वसाधारण योजनांसाठी २३ कोटी ९४ लाख ३ हजार रूपयाचा निधी प्राप्त झाला. या निधीतून शेती विकासाच्या विविध योजना राबविण्यात आल्या. त्याचबरोबर शेतीशी संबंधीत उद्योग, प्रगत शेतीसाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठीही सदर निधीचा उपयोग करण्यात येतो. यामुळे शेतकर्‍याला प्रगत शेतीचे ज्ञान मिळण्याबरोबरच शेतीच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होते. गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी समाजाची संख्या बरीच आहे. स्वातंत्र प्राप्त होऊन ६० वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला असला तरी हा समाज अजुनपर्यंत विकासाच्या मृख्य प्रवाहात आला नाही. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत १५ कोटी २० लाख २५ हजार रूपये प्राप्त झाले. आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांसाठी ९७ कोटी रूपये तर अनुसूचित जातीच्या नागरिकांसाठी २९ कोटी १६ हजार रूपये एवढा निधी खर्च करण्यात आला आहे. असा एकूण ४३ कोटी १ लाख ४५ हजार रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. (नगर प्रतिनिधी)