शबरी घरकूल योजना : राज्य सरकारचा निधी अप्राप्तदिलीप दहेलकर - गडचिरोलीशबरी आदिवासी घरकूल योजनेंतर्गत गडचिरोली येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने जाहिरात देऊन लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मागितले. सदर प्रस्तावांची छाणणी करून मंजुरीसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविले. मात्र आयुक्त कार्यालयाची मंजुरी न मिळाल्यामुळे गडचिरोली प्रकल्पातील एकूण २७० घरकूल रखडले असल्याची माहिती आहे. आदिवासी विकास विभाग २८ मार्च २०१३ रोजी शासन निर्णय काढून आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना घरकूल उपलब्ध करून देण्यासाठी शबरी आदिवासी घरकूल योजना कार्यान्वित केली. या योजनेंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रातील आदिवासी नागरिकांसाठी ७० हजार रूपयाचे घरकूल तर नगर पालिका क्षेत्रासाठी दीड लाख रूपये किंमतीचे घरकूल देण्याची तरतूद शासन निर्णयात नमूद आहे.वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कारवाई सुरू केली. गडचिरोली प्रकल्पातील ग्रामीण क्षेत्रातील घरकुलांसाठी १ हजार प्रस्ताव प्रकल्प कार्यालयाला प्राप्त झाले. कार्यालयामार्फत आलेल्या प्रस्तावांची छाणनी करून २७० घरकुलांचे प्रस्ताव आदिवासी आयुक्त कार्यालय व राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आले. याच दरम्यान माडीया आदी संरक्षण तथा विकास कार्याक्रमांतर्गत केंद्र शासनाने आदिवासी नागरिकांसाठी १ लाख रूपये किंमतीची घरकूल योजना कार्यान्वित केली. त्यानंतर ६ जून २०१३ रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांचे प्रकल्प कार्यालयाला पत्र प्राप्त झाले. केंद्र शासनाची घरकूल योजना ७० हजार रूपयाच्या किंमतीनुसार राबविण्याचे निर्देश आयुक्तांनी या पत्रान्वये प्रकल्प कार्यालयाला दिले. केंद्र शासनाकडून माडीया आदिम जमातीच्या घरकुलांसाठी गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयाला १ कोटी ८९ लाख रूपयाचा निधी प्राप्त झाला. केंद्र शासनाने या निधीतून प्रकल्प कार्यालयाला १७९ घरकुलांचे उद्दीष्ट दिले होते. मात्र आयुक्तांच्या पत्रानुसार कारवाई करून प्रकल्प कार्यालयांनी ७० हजार रूपयाच्या किंमतीप्रमाणे २७० घरकुलांचे प्रस्ताव राज्य शासन व आयुक्त कार्यालयाला प्रस्ताव सादर केले. प्रस्तावात घेण्यात आलेल्या २७० घरकुलांमध्ये चामोर्शी, गडचिरोली व धानोरा या तीन तालुक्यातील घरकुलांचा समावेश आहे. माडीया, आदिम जमातीच्या घरकुलांसाठी केंद्र सरकारचा निधी प्रकल्प कार्यालयाला प्राप्त झाला आहे. मात्र राज्य शासनाकडून शबरी आदिवासी घरकूल योजनेसाठी अद्यापही निधी प्राप्त झाला नसल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. ग्रामविकास विभागाची इंदिरा आवास योजना व सामाजिक न्याय विभागाची रमाई घरकूल योजनेत एक व दीड लाख रूपये किंमतीच्या रूपयातून घरकूल बांधून देण्यात येते. मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या शबरी आदिवासी घरकूल योजनेत ७० हजार रूपये किंमतीच्या घरकुलांचा समावेश आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात केवळ ७० हजार रूपयामध्ये घरकूल कसे पूर्ण करायचे असा प्रश्न अर्ज सादर केलेल्या आदिवासी लाभार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.
२७० घरकूल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
By admin | Updated: August 7, 2014 23:56 IST