शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

२३ हजार क्विंटल धान केंद्र परिसरात उघड्यावरच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2018 23:16 IST

आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या वतीने गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयासह अहेरी उपविभागात एकूण ३५ केंद्रावरून धान खरेदी सुरू आहे.

ठळक मुद्देअहेरी उपविभागातील वास्तव : गोदाम भरले, मिलर्सकडून उचल करण्यात दिरंगाईने नुकसान होणार

आॅनलाईन लोकमतगडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या वतीने गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयासह अहेरी उपविभागात एकूण ३५ केंद्रावरून धान खरेदी सुरू आहे. मात्र अहेरी उपविभागातील केंद्र परिसरातील गोदाम खरेदी केलेल्या धानाने पूर्णत: भरलेले आहेत. तसेच भरडाईसाठी धानाची उचल करण्यात दिरंगाई होत असल्याने तब्बल २३ हजार ९४४ क्विंटल धान केंद्र परिसरात उघड्यावर आहे. परिणामी यंदाही आदिवासी विकास महामंडळाला लाखोचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.महामंडळाच्या आधारभूत खरेदी योजना हंगाम २०१७-१८ अंतर्गत अहेरी उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या वतीने अहेरी उपविभागात एकूण ३५ धान खरेदी केंद्रास मंजुरी देण्यात आली असून यापैकी ३४ धान खरेदी केंद्रावर प्रत्यक्ष धानाची आवक झाली आहे. अहेरी उपविभागात या कार्यालयाच्या वतीने संस्थांमार्फत आतापर्यंत एकूण जवळपास ९३ हजार ८८७.४८ क्विंटल धानाची खरेदी झाली आहे. यापैकी ६८१४३.४४ धानाची खरेदी गोदामात तर २५७४४.०४ इतक्या धानाची खरेदी उघड्यावर झालेली आहे. यापैकी आतापर्यंत उघड्यावरून १ हजार ८०० क्विंटल इतक्याच धानाची भरडाईसाठी उचल झाली आहे. ६८१४३.४४ इतका धान गोदामात साठवण्यात आला असून तब्बल २३९४४.०४ क्विंटल धान केंद्राच्या परिसरात उघड्यावर ठेवण्यात आले आहे.अहेरी येथील केंद्रावर २०६७.९० क्विंटल धान उघड्यावर आहे. देचलीपेठा येथील केंद्रावर ३४३४.८० क्विंटल, अमरादी येथील केंद्रावर ७ हजार ७५२ क्विंटल, अंकिसा केंद्रावर २२५४.४० क्विंटल, वडधम केंद्रावर २५५०.०४ क्विंटल, रोमपल्ली येथील केंद्रावर २५०१.६० क्विंटल, तोडसा येथील केंद्रावर ४६० क्विंटल, घोटसूर येथील केंद्रावर ५५२.१० क्विंटल, जारावंडी केंद्रावर २२६४.८० तर हालेवारा केंद्रावर १०६.४० क्विंटल धान केंद्राच्या परिसरात उघड्यावर आहे. या संदर्भातील अहवाल अहेरी कार्यालयाने गडचिरोलीच्या कार्यालयाला सादर केला आहे.पुरेशा गोदाम निर्मितीकडे कानाडोळाआदिवासी विकास महामंडळामार्फत अहेरी उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या वतीने आविका संस्थांमार्फत दरवर्षी रबी व खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी अनेक केंद्रांवरून केली जाते. मात्र या केंद्रस्तरावर पुरेशा गोदामाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे हजारो क्विंटल धान केंद्राच्या परिसरात उघड्यावर ठेवावा लागतो. परिणामी महामंडळाला दरवर्षी नुकसान सहन करावे लागते. हे नुकसान टाळण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळासह शासनाने नव्याने गोदामाची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. मात्र या बाबीकडे कानाडोळा होत आहे.