शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बेस्ट पतपेढी कोणाच्या ताब्यात? आज मतदान, उद्या फैसला! ठाकरे बंधूंच्या युतीची पहिली कसोटी
2
लंडनमध्ये आज ‘लोकमत ग्लोबल इकॉनॉमिक कन्व्हेन्शन’! भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्यावर मंथन
3
पुन्हा निळ्या ड्रमाची दहशत, ड्रममध्ये सापडला तरुणाचा मृतदेह, पत्नी आणि तीन मुले बेपत्ता  
4
‘कबुतर आ आ...’ कधी करावे? दाणे टाकण्यासंदर्भात पालिकेने मागवल्या सूचना; ई-मेल आयडीही दिला
5
मुंबईत इमारतीचा भाग कोसळला, तिघे जखमी; मुसळधार पावसात बचावकार्य सुरु
6
दहीहंडीच्या दिवशी वाहतूक पोलिसांनी फोडली कोट्यवधीच्या ‘दंडाची हंडी’; मुंबईत नियमांचे उल्लंघन
7
आपल्या आई, बहिणीचे मतदानावेळचे CCTV फुटेज द्यावे का? राहुल गांधींच्या मागणीवर आयोगाचा सवाल
8
दहीहंडी दुर्घटनेतील महेशच्या कुटुंबाला ५ लाखांचा धनादेश; दहिसर येथे घडला होता दुर्दैवी प्रकार
9
जे भारतात तयार होते तेच खरेदी करा; दिवाळीत ‘डबल बोनस’ मिळणार आहे : पंतप्रधान मोदी
10
फक्त महिला रडत होती म्हणून हुंड्यासाठी छळाचा गुन्हा होत नाही- दिल्ली उच्च न्यायालय
11
लेख: कुठे नाचताय जनाब मुनीर, शुद्धीवर तरी आहात का? चेष्टामस्करीलाही काही मर्यादा असते!
12
पुन्हा निसर्ग कोपला, ढगफुटीने हाहाकार! जम्मू-काश्मिरातील कठुआमध्ये ७ मृत्युमुखी; अनेक जखमी
13
आजचा अग्रलेख: भारताच्या प्रवासाचा ‘रोडमॅप’! विक्रमांपेक्षाही भाषणाचा आशय अधिक महत्त्वाचा
14
वर्गात मुलांनी सरळ रांगेत बसावे की ‘यू’ आकारात? शिक्षकापेक्षा मुले एकमेकांकडून जास्त शिकतात!
15
निवडणूक आयोग भाजपशी हातमिळवणी करून करतोय मतांची चोरी: राहुल गांधींचा आरोप
16
बीड जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, नद्या-नाले तुडुंब; जीप वाहून सहा जण अडकल्याची भीषण घटना
17
चिनी बदकांमुळे ‘शटलकॉक’ महाग! लोकांच्या खानपानाच्या सवयी बदलल्या अन् परिणाम किमतींवर झाला...
18
कावड-पालखी सोहळ्यातील ट्रॅक्टरचा अकोला दगडीपुलाजवळ अपघात, २२ भाविक जखमी
19
सी.पी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनवण्यामागे भाजपाची खेळी काय? जाणून घ्या
20
कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले, आता खंडपीठाचा प्रस्ताव द्या; सरन्यायाधीश भूषण गवईंची सूचना

२३ हजार क्विंटल धान केंद्र परिसरात उघड्यावरच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2018 23:16 IST

आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या वतीने गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयासह अहेरी उपविभागात एकूण ३५ केंद्रावरून धान खरेदी सुरू आहे.

ठळक मुद्देअहेरी उपविभागातील वास्तव : गोदाम भरले, मिलर्सकडून उचल करण्यात दिरंगाईने नुकसान होणार

आॅनलाईन लोकमतगडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या वतीने गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयासह अहेरी उपविभागात एकूण ३५ केंद्रावरून धान खरेदी सुरू आहे. मात्र अहेरी उपविभागातील केंद्र परिसरातील गोदाम खरेदी केलेल्या धानाने पूर्णत: भरलेले आहेत. तसेच भरडाईसाठी धानाची उचल करण्यात दिरंगाई होत असल्याने तब्बल २३ हजार ९४४ क्विंटल धान केंद्र परिसरात उघड्यावर आहे. परिणामी यंदाही आदिवासी विकास महामंडळाला लाखोचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.महामंडळाच्या आधारभूत खरेदी योजना हंगाम २०१७-१८ अंतर्गत अहेरी उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या वतीने अहेरी उपविभागात एकूण ३५ धान खरेदी केंद्रास मंजुरी देण्यात आली असून यापैकी ३४ धान खरेदी केंद्रावर प्रत्यक्ष धानाची आवक झाली आहे. अहेरी उपविभागात या कार्यालयाच्या वतीने संस्थांमार्फत आतापर्यंत एकूण जवळपास ९३ हजार ८८७.४८ क्विंटल धानाची खरेदी झाली आहे. यापैकी ६८१४३.४४ धानाची खरेदी गोदामात तर २५७४४.०४ इतक्या धानाची खरेदी उघड्यावर झालेली आहे. यापैकी आतापर्यंत उघड्यावरून १ हजार ८०० क्विंटल इतक्याच धानाची भरडाईसाठी उचल झाली आहे. ६८१४३.४४ इतका धान गोदामात साठवण्यात आला असून तब्बल २३९४४.०४ क्विंटल धान केंद्राच्या परिसरात उघड्यावर ठेवण्यात आले आहे.अहेरी येथील केंद्रावर २०६७.९० क्विंटल धान उघड्यावर आहे. देचलीपेठा येथील केंद्रावर ३४३४.८० क्विंटल, अमरादी येथील केंद्रावर ७ हजार ७५२ क्विंटल, अंकिसा केंद्रावर २२५४.४० क्विंटल, वडधम केंद्रावर २५५०.०४ क्विंटल, रोमपल्ली येथील केंद्रावर २५०१.६० क्विंटल, तोडसा येथील केंद्रावर ४६० क्विंटल, घोटसूर येथील केंद्रावर ५५२.१० क्विंटल, जारावंडी केंद्रावर २२६४.८० तर हालेवारा केंद्रावर १०६.४० क्विंटल धान केंद्राच्या परिसरात उघड्यावर आहे. या संदर्भातील अहवाल अहेरी कार्यालयाने गडचिरोलीच्या कार्यालयाला सादर केला आहे.पुरेशा गोदाम निर्मितीकडे कानाडोळाआदिवासी विकास महामंडळामार्फत अहेरी उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या वतीने आविका संस्थांमार्फत दरवर्षी रबी व खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी अनेक केंद्रांवरून केली जाते. मात्र या केंद्रस्तरावर पुरेशा गोदामाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे हजारो क्विंटल धान केंद्राच्या परिसरात उघड्यावर ठेवावा लागतो. परिणामी महामंडळाला दरवर्षी नुकसान सहन करावे लागते. हे नुकसान टाळण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळासह शासनाने नव्याने गोदामाची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. मात्र या बाबीकडे कानाडोळा होत आहे.