​विवाह प्रमाणपत्र कसे मिळवाल?

हिंदू विवाह संस्थेत, विवाहाला विशेष महत्त्व आहे. परंपरेनुसार विवाह हा आयुष्यातील अतिशय महत्तवाचा व परिवर्तनीय टप्पा आहे

रवींद्र मोरे हिंदू विवाह संस्थेत, विवाहाला विशेष महत्त्व आहे. परंपरेनुसार विवाह हा आयुष्यातील अतिशय महत्तवाचा व परिवर्तनीय टप्पा आहे. संस्कारांचा किंवा आयुष्यक्रमाचा अतिमहत्त्वाचा भाग मानला गेला आहे. परंतु बदलत्या काळात या संस्काराला कादेशीर वैधताही आवश्यक झाली आहे. यासाठी विवाह प्रमाणपत्र फारच आवश्यक आहे. हे विवाह प्रमाणपत्र कसे मिळवायचे याबाबत आज आपण जाणून घेऊ...कायदेशीर तरतुद विवाह प्रमाणपत्र हा विवाहाचा महत्त्वाचा पुरावा असतो. पासपोर्ट मिळविणे तसेच गोत्रात बदल करण्यासाठी आपला विवाह कोणासोबत कायदेशीर पद्धतीने झाला आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी विवाह प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासते. भारतात दोन विवाह अधिनियमांपैकी एक अधिनियमानुसार नोंदणी करता येऊ  शकते. हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ किंवा विशेष विवाह अधिनियम, १९५४. विवाहास पात्र होण्यासाठी पुरुषाचे किमान वय २१ वर्ष आणि महिलेचे १८ वर्ष असावे. हिंदू विवाहामध्ये दोन्ही पक्ष अविवाहित किंवा घटस्पोटीत असावे किंवा अगोदर विवाह झाले असेल तर विवाहाच्यावेळी आधीची पत्नी किंवा पती जिवंत नसावे. शिवाय दोन्ही पक्ष शारीरिक आणि मानसिक सुदृढ असावेत. त्यांची स्थिती कायद्यांच्या तरतुदीला अनुसरुन असावी. विशेष विवाह अधिनियम विवाह अधिकारीतर्फे विवाह पार पाडणे आणि नोंदणी करणे आदी व्यवस्था केली जाते. हिंदू विवाह अधिनियम फक्त हिंदुंसाठी लागू आहे, आणि विशेष अधिनियम भारतातील सर्व नागरिकांसाठी लागू आहे. हिंदू विवाह अधिनियम अगोदर झालेल्या विवाहाच्या नोंदणीची व्यवस्था करते. यात नोंदणीतर्फे विवाह पार पाडण्याची व्यवस्था नाही. विशेष अधिनियमात विवाह अधिकाºयाद्वारा विवाह पार पाडणे आणि नोंदणी करण्याची व्यवस्था केली जाते. हिन्दू विवाह अधिनियमनूसार ज्यांच्या क्षेत्राधिकारांत विवाह संपन्न केला जातो त्या नोंदणीकाराकडे पक्षकारांना अर्ज करता येतो. दोन्ही पक्षकारांना नोंदणीकाराकडे विवाहाच्या एका महिन्याच्या आत आपले आई-वडील किंवा नातेवाईक किंवा पंचांसोबत उपस्थित राहायचे असते. पाच वर्षापर्यंत माफीची व्यवस्था नोंदणीकाराद्वारे आणि त्यानंतर जिल्हा रजिस्टाराद्वारे केली जाते. विशेष विवाह अधिनियमनुसार प्रयोजनार्थ विवाहाचे पक्ष ज्या विवाह अधिकारीच्या क्षेत्राधिकारात येतात, सूचनेच्या तारखेच्या अगोदर ३० दिवसांपर्यंत किमान एका पक्षकाराला त्यांच्या क्षेत्राधिकारात रहावे लागते. याबाबत त्यांच्या कार्यालयात सुस्पष्ट जागेवर लिहिलेले असावे. जर एक पक्ष दुसºया विवाह अधिकाºयाच्या क्षेत्रात राहत असेल तर याबाबतच्या प्रकाशनासाठी त्या सूचनांच्या प्रती त्याच्याजवळ पाठवाव्यात. हिंदू विवाह कायदाहिंदू कोड बिल (हिंदू कायद्यांचा मसुदा)च्या अंतर्गत १९५५ साली हिंदू विवाह कायदा स्थापित झाला. याच कालावधीत महत्त्वाच्या ३ इतर कायद्यांचीही निर्मिती झाली. ते ३ कायदे म्हणजे - हिंदू वारसाहक्क कायदा (१९५६), हिंदू अल्पसंख्यांक आणि पालकत्व कायदा (१९५६), हिंदू दत्तकविधान आणि निर्वाह कायदा (१९५६). उद्देशहिंदू कोड बिल (हिंदू कायद्यांचा मसुदा)च्या अंतर्गत हिंदू विवाह कायदा संसदेमध्ये १९५५ मध्ये आणला गेला. याचा उद्देश हिंदू लोकांचे वयक्तिक आयुष्य, विशेषत: समाजातील लग्न व्यवस्था, त्याची कायदेशीर वैधता, अवैधातेच्या अटी आणि व्यवहार्यता यांना नियमाच्या चौकटीत बसवणे आणि कायद्यात तरतूद करून देणे हा आहे.हा कायदा कोणाला लागू पडतो?हा कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या ४४ व्या कलमानुसार, जैन, बुद्ध, शीख ह्या हिंदू धमार्तून जन्मलेल्या आधुनिक जाती शाखांना लागू आहे.