जागतिक सौर सहकार्य: एक नवी कल्पना

पॅरिसमधील जागतिक पर्यावरण परिषदेबाबत सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. जागतिक पर्यावरण रक्षणासाठी ही परिषद दूरगामी ठरणार असली तरी या अगोदरच्या वीस परिषदांमधून फारसे काही हाती

प्रा.दिलीप फडके, (ज्येष्ठ विश्लेषक)पॅरिसमधील जागतिक पर्यावरण परिषदेबाबत सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. जागतिक पर्यावरण रक्षणासाठी ही परिषद दूरगामी ठरणार असली तरी या अगोदरच्या वीस परिषदांमधून फारसे काही हाती लागलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मुबलक सौर ऊर्जेचे वरदान असणाऱ्या आणि त्याच्या आसपासच्या सुमारे सव्वाशे देशांनी तेल उत्पादक देशांच्या ‘ओपेक’च्या धर्तीवर वेगळा गट स्थापन करावा, अशी सूचना नरेंद्र मोदींनी केली असून ही भूमिका अतिशय महत्वाची ठरली आहे. भारताने सौर ऊर्जेचा जागतिक स्तरावर वापर वाढवण्यासाठी फ्रान्सच्या सहकार्याने १२१ देशांना प्रसारात सामील करून घेतले आहे. सौर ऊर्जा हे भारताच्या विकासप्रक्रियेतील महत्वाचे साधन असल्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय हवामानविषयक परिषदेत फ्रान्सने पाठिंबा दिला आहे. तेल व नैसर्गिक वायू ही तीन ऊर्जा साधने परंपरागत असून आजच्या काळात जगाने त्यांना पर्याय म्हणून सौर ऊर्जेचा आग्रह धरावा, असे मत फ्रान्सचे अध्यक्ष होेलांदे यांनी मांडले आहे. विकसित राष्ट्रांनी सौर ऊर्जेचे प्रकल्प उभे करण्यासाठी महागडे तंत्रज्ञान स्वस्त दरात उपलब्ध करून द्यावे, शिवाय एक हजार अब्ज डॉलर्सचा गुंतवणूक निधी उभा करावा, असेही आवाहन या परिषदेत करण्यात आले आहे. त्याला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद ही बाब भारतासाठी महत्वाची आहे. ‘द कॉन्व्हर्सेशन’ या आॅस्ट्रेलियन प्रकाशनात झेवियर लेमैर या पर्यावरण आणि उर्जा क्षेत्रातील अभ्यासकाने परिषदेतल्या भारताच्या भूमिकेचा आढावा घेतला आहे. जगातल्या बहुतेक विकसनशील देशांमध्ये वर्षाचा बराच मोठा काळ स्वच्छ सूर्य प्रकाश असतो हे नमूद करून सौर उर्जेचे उत्पादन करण्यासाठी लागणारे मोठमोठे सोलरफॉर्म्स केवळ काही महिन्यात उभारता येऊ शकतात असे ते म्हणतात. सूर्यप्रकाश तर फुकटच मिळतो. सौर उर्जेसाठी लागणाऱ्या साधनांच्या किंमती कमी होत आहेत. या सौर सहकार्यात सहभागी होणाऱ्या देशांनी प्रयत्न केले तर त्या अधिक कमी करून गरिबांपर्यंत सौर उर्जा सहज पोहोचवली जाऊ शकते. त्यासाठी उपयुक्त अशा संशोधनालाही चालना देण्यासाठी हे सौर सहकार्य उपयुक्त ठरू शकते असे त्यांनी म्हटले आहे. यासाठी विकसित देशांनी अशा प्रयत्नांकडे सकारात्मक भूमिकेतून पाहणे गरजेचे आहे असेही ते सांगतात.फ्रान्सचे हवामान बदल राजदूत लॉरेन्स टूबियांना यांनी भारताच्या प्रयत्नांचे वर्णन ‘खरा गेम चेंजर’ असे केले असल्याचे ‘गार्डियन’ने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. अध्यक्ष होलांदे यांनी त्याचे स्वागत करून सार्वत्रिकरीत्या ऊर्जा उपलब्ध व्हावी यासाठी श्रीमंत देशांचा निधी वळवण्यासाठी न्याय्य असे हवामान विषयक धोरण प्रस्थापित करण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल असे म्हटल्याचेही या वृत्तात वाचायला मिळते. ‘हा उपक्रम तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आणि आर्थिक संसाधनांच्या वापराला चालना देणे याबाबत आपण काय करू इच्छितो याचे उदाहरण घालून देतो. यातून पॅरिस परिषदेतून आपल्याला काय साध्य करता येते याचेच दर्शन होते’, असेही होलांदे यांनी म्हटले आहे.‘हे खूपच एक्सायटींग आहे’ असे सोलर पॉवर युरोपचे संचालक जेम्स वॉटसन यांनी म्हटले असल्याचेही गार्डियन सांगतो. ‘टाईम’ने या संदर्भात नवरोज दुभाष आणि राधिका खोसला या दोघांचा एक लेख प्रकाशित केला आहे. त्यात भारताच्या अपारंपरिक ऊर्जा साधने विकसित करण्याच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले असले तरी केवळ हे प्रयत्न पुरेसे ठरणार नाहीत असेही नमूद केले आहे. विवियन वॉल्ट यांचा लेख ‘फॉर्च्युुन’ने प्रकाशित केला आहे. हवामान बदलाच्या पलीकडे जाऊन क्लायमेट जस्टीस प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने मोदींना या परिषदेतल्या सहभागाने खूपच मोठे यश मिळाले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.मोदींच्या प्रस्तावाला वाढत्या प्रमाणावर समर्थन मिळत असल्याचे मालदीवसारख्या लहान राष्ट्रामधील प्रतिक्रियांवरुन लक्षात येते. ‘हविरू आॅनलाईन’ या मालदीवच्या ई-जर्नलमध्ये अली नफीज यांचा वृत्तांत वाचायला मिळतो. त्यात जागतिक स्तरावरच्या आघाडीत सामील होणारा मालदीव हा पहिला देश असल्याचे मुद्दाम नमूद केले आहे. हवामान बदलामुळे मालदीवचे अस्तित्वच धोक्यात आले असल्याचे लक्षात घेता तिथली ही प्रतिक्रिया सहज समजण्यासारखी आहे. या प्रश्नांनी एरवी प्रभावी ठरणारी मतभेदांची दरीही कमी केली असल्याचे आणि बहुतेक सगळे देश एकाच बाजूला उभे राहत असल्याचेदेखील पाहायला मिळते.‘टाईम्स आॅफ इस्त्रायल’ या फ्रेंच वृत्तपत्रात याबद्दलची माहिती वाचायला मिळते. ग्रीनपीज या संघटनेनेदेखील मोदींच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले असल्याचे कुमी नायडू या त्यांच्या कार्यकारी संचालकांनी मोदींना लिहिलेल्या अनावृत पत्रातून दिसते. भारताची ऊर्जेची प्रचंड मोठी गरज म्हणजे जगाच्या दृष्टीने एक समस्याच आहे अशी मांडणी करणारा अ‍ॅना गोवेन यांचा जो लेख ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने प्रकाशित केला आहे त्यावरून झपाट्याने विकसित होत असणाऱ्या भारतासारख्या देशाच्या ऊर्जेच्या गरजांकडे पश्चिमेत कोणत्या नजरेने पाहिले जाते हे लक्षात येते. सध्या अमेरिकेत सुरु असणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या प्रायमरीच्या प्रचारातही जागतिक पर्यावरण परिषदेत होणाऱ्या कामकाजाचे पडसाद उमटत आहेत. या शर्यतीत आघाडीवर असणाऱ्या डेमाक्रॅटिक उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांनी दरवर्षी देशात ५० कोटी सोलर पॅनेल्स बसवण्याची योजना जाहीर केली आहे तर रिपब्लिकन इच्छुक जेब बुश आणि मार्क रुबिओ यांनीही सोलर ऊर्जेला घसघशीत कर सवलती देण्याच्या योजनेच्या घोषणा केल्याचे पोस्टने म्हटले आहे . यावरून जागतिक स्तरावरच्या सौर ऊर्जेच्या या अभियानाला आपला पाठिंबा असणार हेच दिसते आहे.पॅरिसमध्ये नरेंद्र मोदी काय करू शकतात या शीर्षकाखालच्या संपादकीयात ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने परिषदेतल्या भारताच्या कामगिरीचा आढावा घेतला आहे. विकसित देशांमधली समृद्धी ही भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या विकासाची किंमत मोजून मिळालेली आहे त्यामुळे आता विकसनशील देशांच्या गरजा भागवण्यामध्ये त्या विकसित देशांनीच अधिक मोठी भूमिका स्वीकारली पाहिजे अशी भूमिका ठामपणाने मांडून मोदींनी सुरुवातीलाच आपली चुणूक दाखवली आहे. त्यामुळे भारताला या परिषदेत मध्यवर्ती भूमिका पार पाडावी लागेल असे टाईम्सने म्हटले आहे. भारतासह विकसनशील देश विकसित देशांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू शकतात असे सांगून टाईम्स म्हणतो की १२० सौर श्रीमंत देशांच्या आघाडीची कल्पना मांडून आपण किती महत्वाची भूमिका पार पडू शकतो हे भारताने दाखवून दिले आहे. ओबामा आणि होलांदे यांच्या मिशन इनोव्हेशनमध्येही भारत महत्वाचा भागीदार असणार आहे. रतन टाटा आणि मुकेश अंबाणी यांच्यासारख्या अतीश्रीमंत लोकांनीसुद्धा या प्रयत्नांमध्ये सहकार्य देण्याचे मान्य करून त्यासाठीच्या निधीसाठी आपला सहभाग देऊ केला आहे याची दखलही न्यूयॉर्क टाईम्सने घेतलेली आहे. टाईम्समध्ये प्रकाशित झालेले याबद्दलचे व्यंगचित्र बोलके आहे.