- रामचन्द्र गुहा(इतिहासकार आणि राजकीय समीक्षक)तेव्हांही परिस्थिती आजच्यासारखीच होती. काश्मीर खोरे अशांत होते. तिथले लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला अटकेत होते. राज्य सरकार अत्यंत अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट असल्याची लोकभावना बळावली होती. या एकूण स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी अनेक नेते एकत्र आले होते (४ आॅक्टोेबर १९६६) आणि त्यांच्या पुढ्यात जेपी म्हणजे जयप्रकाश नारायण आपली भूमिका मांडत होते. प्रारंभीचेच त्यांचे वाक्य होते. ‘जो काही वाद आहे तो भारत सरकार आणि काश्मीरी जनता यांच्यात आहे. विश्वासघातकी पाकिस्तानला या विषयात बोलण्याचा काहीएक अधिकार नाही. पाकिस्तानला खरे तर काश्मीर गिळंकृत करायचे आहे, त्याने दोन वेळा तसा प्रयत्नही केला आहे पण त्यात ते अयशस्वी ठरले आहे’. वर्तमान स्थितीचा विचार करता, पाकिस्तानला बाजूला सारले तरी प्रश्न सुटत नाही कारण १९६६ साली जेपींनी जे म्हटले होते तसेच आजही आहे. काश्मीरी जनतेत कधी नव्हे इतकी नाराजी आहे, पण त्याहून महत्वाचे म्हणजे भारतविरोधी भावना प्रबळ होत चालली आहे.सरकारने या नाराजीचा विचार कसा करावा याबाबत जेपींचे स्पष्ट मत होते की, भारताने बलपूर्वक काश्मीर जनतेला दबावात ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर तीे देशाच्या आत्म्याचीच आत्महत्या ठरेल. तसे करण्यापेक्षा सरकारने १९४७ ते १९५३ या काळाचा अभ्यास करावा. कारण त्याच काळात काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण झाले होते व ते संरक्षण, परराष्ट्र धोरण व संचार व्यवस्था या तीन मुद्द्यांवर आधारित होते. त्याचा अर्थ अन्य विषयात त्या राज्याला संपूर्ण व शक्य तितके स्वातंत्र्य देणे असा होता. जेपींनी पुढे असेही म्हटले होते की, काश्मीरात जर आपण स्थानिक लोकांना दबावात ठेवण्याचा प्रयत्न केला किंवा त्या राज्याची वांशिक वा धार्मिक ओळख पुसून तिथे वसाहती निर्माण करण्याचा व तत्सम काही प्रकार केला तर ती राजकीयदृष्ट्या अनंतकाळची डोकेदुखी ठरेल. त्यापुढे जाऊन त्यांनी असेही म्हटले की, ‘काश्मीरचा सौदा देशासाठी अत्यंत महागाचा ठरला असल्याने प्रत्येक राष्ट्रभक्ताने गंभीरपणे सर्वोत्तम तोडग्याचा विचार करायला हवा. माझा तोडगा आहे, संपूर्ण अंतर्गत स्वायत्ततेचा’! काश्मीरी जनतेची प्रतिष्ठा आणि त्यांचे सुखी जीवन हा जेपींच्या दीर्घकालीन चिंतनाचा विषय होता. २००५ साली दिवंगत बलराज पुरी यांनी संपादीत केलेल्या ‘जेपी आॅन जम्मू अ‍ॅन्ड काश्मीर’ या पुस्तकात जेपींची सर्व नाही तरी अनेक विधाने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. बलराज पुरी स्वत: एक निखालस लोकशाहीवादी विद्वान होते. आपल्या १९९६६च्या भाषणाच्या दोन वर्षे आधी जेपींनी हिंदुस्थान टाईम्समध्ये एक निबंध लिहिला होता. त्यात त्यांनी स्पष्ट म्हटले होते की, आपण कितीही आक्र मकपणे सांगितले की काश्मीरचे भारतातील विलिनीकरण हे अंतिम आणि अटळ सत्य आहे तरी जग ते कधीही स्वीकारणार नाही. ज्याला आझाद काश्मीर म्हटले जाते तो भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे. युद्धबंदीची रेषा कायम झाली आहे. दोन्ही देशांचे सैन्य समोरासमोर उभे आहे. आणि दोन्ही बाजूचे अल्पसंख्य भीतीच्या वातावरणात जगत आहेत. काश्मीरमधील नाराजी खदखदते आहे व ती बलपूर्वक का होईना शमवावीच लागेल. काश्मीरला न्याय मिळावा यासाठी साठ आणि सत्तरच्या दशकात जेपींनी सतत ध्यास घेतला होता. पंतप्रधानपदी नेहरु असताना व त्यानंतर लालबहादूर शास्त्री व इंदिरा गांधी यांच्या काळातही त्यांचा आग्रह तसाच कायम होता. १९६६च्या जून महिन्यात त्यांनी इंदिरा गांधींना एक लक्षणीय पत्र पाठवून तोपर्यंतची १९ वर्षे देशाला भेडसावणाऱ्या काश्मीरच्या प्रश्नावर लिहिले होते. त्यात त्यांनी ठामपणे म्हटले होते की, पाकिस्तान काश्मीरवर ताबा मिळवू इच्छितो ही तिथली खरी समस्या नसून खरी तेथील लोकांमध्ये पसरलेली तीव्र राजकीय नाराजी ही खरी समस्या आहे. तिथे काय चालले आहे याविषयी भारतीय जनतेला अंधारात ठेवता येईल पण दिल्लीत बसलेल्या प्रत्येक उच्चाधिकाऱ्याला आणि विदेशी पत्रकाराना वास्तव ज्ञात आहे. इतर कोणत्याही नाही, पण काश्मीर मुद्द्यामुळे भारताची जागतिक पातळीवरील प्रतिमा मलिन झाली आहे आणि भारतीय लोकशाहीवरील हा डाग धुवून काढण्यासाठी विलिनीकरणाच्या तरतुदींना अनुसरून काश्मीरला संपूर्ण अंतर्गत स्वायत्तता देणे हाच एकमात्र मार्ग असल्याचेही जेपींनी या पत्रात सुचवले होते. आपण काश्मीरी लोकांच्या भावना कालांतराने दाबून टाकू व त्यांना जबरदस्तीने आपल्या अटी मान्य करायला लावू असा विचार करणे म्हणजे स्वत:चीच फसवणूक करणे आहे. काश्मीरचे भौगोलिक स्थान आजच्यापेक्षा वेगळे असते तर तसे करणे शक्यही झाले असते पण आजचे त्या राज्याचे भौगोलिक स्थान व तिथल्या लोकांमधील नाराजी लक्षात घेता, पाकिस्तान तिथे कधीच शांतता नांदू देणार नाही. जेपींच्या या पत्राला पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी एक छोटेसे उत्तर पाठवून त्यांच्या काश्मीरसंबंधीचे मतप्रदर्शन आणि सूचना यासाठी त्यांचे आभारही मानले पण पत्रातील मजकुरास अनुसरून कारवाई करण्याचे मात्र टाळले होते. अर्थात यात आश्चर्य करण्यासारखे काहीही नव्हते कारण मुळात श्रीमती गांधींना जेपी आवडत नव्हते. पण आज दिल्लीत जे सत्तेत आहेत ते जेपींविषयी पूर्ण आदर बाळगून आहेत. जेपींनी इंदिरा गांधींच्या हुकुमशाहीच्या विरोधात जो तीव्र लढा दिला त्यामुळेच हा आदर आहे आणि सध्याचे पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळातील अनेक सहकारी खुलेपणाने त्यांची राजकीय जडणघडण जेपींच्या चळवळीच्या काळात झाल्याचे आदराने सांगत असतात. परंतु असे असले तरी ही मंडळी जेपींच्या काश्मीर मुद्द्यावरील विचारांचाही आदर करतात का याविषयी शंकाच आहे. काश्मीरातील आजची नाराजी १९६६मधील नाराजीपेक्षा अधिक व्यापक आणि खोल आहे. दरम्यानच्या काळात झालेला आणखी एक महत्वाचा बदल म्हणजे तिथे मूलतत्त्ववादी इस्लामचा प्रभाव वाढला आहे. जेपींनी हा प्रभाव साफ झिडकारला असता पण त्याचबरोबर भारताकरवी तिथे सुरु असलेल्या लष्करी कारवाईवर अधिक टीका केली असती. त्यांनी लिहिले असते की, ‘इंटरनेटच्या जमान्यात काश्मीरमध्ये काय चालू आहे या विषयी भारत जगाला अंधारात ठेवू शकत नाही’. ‘जेपी आॅन जम्मू अ‍ॅन्ड काश्मीर’ हे पुस्तक अजूनही मुद्रित स्वरूपात उपलब्ध आहे. पंतप्रधान, त्यांचे कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा समिती आणि गृहमंत्री यांनी या पुस्तकाच्या प्रती विकत घेऊन त्यांचे काळजीपूर्वक वाचन करावे. जेपींचे शब्द १९६६ सालातले असले तरी ते २०१६ सालीदेखील तितकेच कालोचित आणि समर्पक आहेत. ‘भारताने काश्मीरी जनतेची नाराजी बलपूर्वक दाबण्याचा प्रयत्न केला तर ती भारताच्या आत्मिक गाभ्याचीच हत्या ठरणार आहे’ आणि दुसरे वाक्य म्हणजे ‘दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीने नाही पण काश्मीर मुद्द्यामुळे भारताची जागतिक पातळीवरील प्रतिमा मालिन झाली आहे’ .
आजचे सत्ताधीश तरी ‘जेपीं’चे ऐकणार आहेत का?
By admin | Updated: September 29, 2016 04:20 IST