- प्रा.सुधाकर मानकर(माजी राष्ट्रीय सचिव, प्राध्यापक महासंघ)
अकृषी विद्यापीठांसाठी १९९४ चा कायदा रद्द करून नवीन कायदा प्रस्तावित आहे. या संदर्भात नेमलेल्या निगवेकर व बन्सल या दोन समित्यांचा मसुदा आधारभूत मानून चिंधडे समितीने कायद्याच्या भाषेत नवीन विद्यापीठ कायद्याचा अंतिम मसुदा राज्य शासनाला नुकताच सादर केला. या अंतिम मसुद्याबाबत शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षणतज्ज्ञ व इतर घटकांची मते अजमावून त्या मसुद्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्यासाठी २३ सप्टेंबर २0१५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्याच्या संदर्भातील ही चौथी समिती असून, त्या समितीस एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. अर्थात या सर्व प्रक्रियेमध्ये निगवेकर समितीचा मसुदाच आधारभूत असल्याने हा मसुदा विचारात घेऊन प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्याची चर्चा करणे सयुक्तिक होय.मसुद्यामध्ये नवीन अकरा अधिकार मंडळे सुचविताना जुन्या कायद्यातील सात अधिकार मंडळे कायम ठेवण्यात आली असल्याने एकूण अठरा अधिकार मंडळांतर्फे विद्यापीठाचा कारभार चालविला जाणार आहे. या सर्व अधिकार मंडळांसाठी स्वतंत्र अधिकारी असले, तरी त्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवून समन्वय साधणे, हा कुलगुरूंसमोर एक गंभीर प्रश्न बनण्याची शक्यता आहे. समन्वयाशिवाय अकरा अधिकार मंडळे व पाच महत्त्वाच्या समित्या यासाठी प्रमुख अधिकारी नेमण्याची समस्यासुद्धा कुलगुरुंना सोडवावी लागेल. केंद्र सरकारच्या ‘रुसा’मार्फत राज्यास उच्च शिक्षणाच्या विकासासाठी अनुदान मिळाले आहे. त्या अनुदानाची पूर्वअट म्हणून राज्यस्तरीय उच्च शिक्षण परिषद स्थापन करणे आवश्यक आहे; पण ‘रुसा’ने सुचविलेली या परिषदेची संरचना व प्रस्तावित कायद्यातील या परिषदेची (म्हणजे ‘माहेड’ची) संरचना यामध्ये खूपच तफावत आहे. ‘रुसा’च्या संरचनेमध्ये एकही मंत्री अथवा आमदार नाही. तसेच मंत्रालयाचा सचिव अथवा शिक्षण संचालकसुद्धा ‘रुसा’च्या परिषदेमध्ये नाही; पण प्रस्तावित कायद्यामध्ये उच्च शिक्षण परिषदेवर (‘माहेड’वर) राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री, तीन आमदार व सहा शासकीय अधिकारी असे बारा सदस्य आहेत. ते ‘रुसा’ला मान्य नाहीत. वस्तुत: ‘रुसा’च्या तरतुदींचा दस्तावेज सप्टेंबर २0१३ मध्ये प्राप्त झाला तरी राज्य सरकारने नंतरच्या प्रक्रियेमध्ये तरी ‘रुसा’ पुरस्कृत परिषद व अन्य तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक होते. सध्या तरी ‘रुसा’ची उच्च शिक्षण परिषद व प्रस्तावित कायद्यातील उच्च शिक्षण मंडळ (माहेड) यांच्या संरचनेमध्ये विसंगती आढळते. त्यामुळे ‘रुसा’चे अनुदान अडकण्याची शक्यता आहे.सध्याच्या विद्यापीठ कायद्यानुसार संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक, पदव्युत्तर शिक्षक व पदवीधर या घटकांना आपले प्रतिनिधी विविध अधिकार मंडळांवर निवडून देण्याचा लोकशाही अधिकार आहे. प्रस्तावित कायद्यात हा लोकशाही अधिकार काढून टाकण्यात आला असून, सर्व घटकांचे प्रतिनिधी कुलगुरुंतर्फे नामनियुक्त करण्यात येणार आहेत. हा लोकशाहीचा अतिसंकोच होय. वास्तविक पाहाता बहुसंख्य विद्यापीठांमध्ये बहुसंख्य वेळा दुसऱ्या विद्यापीठ क्षेत्रातील व्यक्तीची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती केली जाते. अशा नवख्या कुलगुरुतर्फे विविध घटकांचे योग्य प्रतिनिधी कसे ओळखले जातील, हा प्रश्नच आहे. तसेच कुलगुरुतर्फे नामनियुक्त झालेले प्रतिनिधी आपापल्या घटकांचे वस्तुनिष्ठ प्रतिनिधित्व करतील, याची हमी कोण देणार? निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपापल्या घटकांना बांधील राहतात, जबाबदार राहतात; पण नामनियुक्त सदस्य हे कुलगुरुंच्या दबावाखाली काम करतील. परिणामी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्याऐवजी कुलगुरुंचे अथवा स्वत:चे हितसंबंध जपले जाण्याचा धोका संभवतो. प्रस्तावित कायद्यामध्ये अधिसभेऐवजी (सिनेट) ‘समाज भागीदारी मंडळ’ सुचविण्यात आले आहे. वस्तुत: अधिसभा हे राज्याच्या विधानसभेसारखे व्यासपीठ असून, तिथे विद्यापीठाच्या कारभाराच्या संदर्भात कोणत्याही विषयावर अथवा प्रश्नावर खुली चर्चा केली जाते. अधिसभेच्या बैठकीमध्ये प्रारंभीचा एक तास हा प्रश्नोत्तरांसाठी राखीव असतो. तसेच अधिसभा सदस्यांकडून आलेले प्रश्न व ठराव अधिसभेच्या विषयपत्रिकेवर घेण्याची लोकशाही पद्धत अनुसरली जाते. अधिसभेऐवजी येणाऱ्या मंडळाचे अधिकार व स्वरूप फारच संकुचित करण्यात आले आहे. तसेच त्या मंडळावर सर्व नामनियुक्त सदस्य खुली चर्चा करण्याचे धाडस करणार नाहीत. सध्याच्या अधिसभेपुढे विद्यापीठाची वार्षिक हिशेब पत्रके, वार्षिक अंदाजपत्रक मांडले जाते व त्याबाबत अधिसभेमध्ये व्यापक चर्चा केली जाते; पण प्रस्तावित समाज भागीदारी मंडळास हे अधिकार नाहीत. परिणामी विद्यापीठाच्या आर्थिक व शैक्षणिक कारभाराबाबत पारदर्शकता नष्ट होणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठाचा आर्थिक व शैक्षणिक कारभार बंदिस्त स्वरूपाचा बनणार आहे. बंदिस्त कारभार हा भ्रष्टाचारास व गैरकारभारास जन्म देतो. अशा परिस्थितीमध्ये विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा कसा सुधारणार, हा प्रश्नच आहे?विविध अधिकार मंडळांवरील नामनियुक्त सदस्यांमध्ये सरकारधार्जिणे, व्यवस्थापन धार्जिणे व राजकीय संबंध असलेल्या सदस्यांचा अधिक भरणा असेल, हे स्पष्ट आहे. राजकीय सोयीनुसार नेमलेले कुलगुरू आपण नामनियुक्त केलेल्या सदस्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यास धजावणार नाहीत. अशा सदस्यांच्या दबावाखाली विद्यापीठ प्रशासनसुद्धा भ्रष्टाचारामध्ये व गैरकारभारामध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी लक्षात घेता विद्यापीठांचा व उच्च शिक्षणाचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याऐवजी खालावण्याचीच शक्यता अधिक वाटते. नामनियुक्त सदस्यांमुळे विद्यापीठाच्या कारभारातील वाढता राजकीय हस्तक्षेप, वैधानिक सल्लागार मंडळ व ‘माहेड’द्वारे कुलगुरुंच्या स्वातंत्र्यावर घातलेली बंधने, विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेला ‘माहेड’च्या माध्यमाने लावलेली कात्री, अशैक्षणिक कृत्यांविरुद्ध तरतुदींचा अभाव, विद्याशाखांची कमी केलेली संख्या, अनुदानाचा आर्थिक भर कमी करण्याचे छुपे धोरण, विद्यापीठांना एक सरकारी विभाग करणारी व्यूहरचना, आदी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तरतुदींमुळे विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याची शक्यता अंधुक वाटते. तेव्हा राज्य शासनाने प्रस्तावित विद्यापीठ कायदा आणण्यापूर्वी व्यापक चर्चा घडवून आणणे शैक्षणिकदृष्ट्या हिताचे ठरेल.