- विजय दर्डा ,चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रत्येक गोष्टीवर चुकीचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न जर आपण करत राहिलो तर विरोधकांचे अस्तित्व कमकुवत होईल. विरोधासाठी विरोध करण्यापेक्षा रचनात्मक विरोध केला तर विरोधकांचा आवाज अस्तित्वात राहील. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाबाबत आज काही जण विरोध करीत आहेत; परंतु त्यांना हे माहीत हवे की नवीन संसद भवन बांधण्यासाठी २०१२मध्ये काँग्रेस शासनकाळात तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी सर्वप्रथम पुढाकार घेतला होता. अटलबिहारी वाजपेयींसहित इतर पक्षांनीही त्याला समर्थन दिले होते.
उपराष्ट्रपती, पंतप्रधानांच्या कार्यालया-बरोबरच त्यांचे निवासस्थान व सर्व ५१ मंत्रालये या प्रकल्पात एकत्र असतील. तिथेच खासदारांची कार्यालये असतील, सर्व इमारती आतून एक दुसऱ्याशी जोडलेल्या असतील. सुरक्षेच्या दृष्टीनेही त्याचा फायदा होईल आणि सामान्यांना होणारा त्रास कमी होईल. कारण ‘व्हीआयपी मूव्हमेन्ट’च्या वेळी सामान्य लोकांना खूप त्रास होतो. सुमारे २० हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प आहे. २०२४मध्ये आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या समाप्तीआधीच या प्रकल्पाचे बहुतांश काम पूर्ण करण्याचा मोदी यांचा मानस आहे. राहिलेले किरकोळ काम नंतर करता येईल.सध्या या खर्चावरून वादंग माजला आहे. इतके दिवस सगळे नीट चालले होते, तर महामारीच्या काळात इतके पैसे खर्च करायची गरज काय?- असा प्रश्न विचारला जात आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट, फायदे याबद्दलही प्रश्न केले जात आहेत. वरवर पाहता हे प्रश्न योग्य वाटू शकतील; पण जरा खोलात जाऊन गोष्टी समजून घेतल्या तर लक्षात येईल की, प्रशासकीय दृष्टिकोनातून भविष्यकाळ लक्षात घेऊन हा प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मी अठरा वर्षे संसदेचा सदस्य होतो. तिथल्या गरजा मी जवळून पाहिल्या आणि समजून घेतल्या आहेत. इथल्या अनेक इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. तिथे बसून काम करणे मुश्कील आहे. भारताचे कायदेमंडळ संसदभवनात बसते. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि ५१ मंत्रालयांची कार्यालये वेगवेगळ्या जागी बसतात. राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, नॉर्थ तसेच साउथ ब्लॉक, राष्ट्रीय संग्रहालय भवन या सर्व वास्तू १९३१मध्ये बांधल्या गेल्या. त्यानंतर गरजेनुसार १९५६ ते ६८ या काळात निर्माण भवन, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, रेल भवन आणि कृषी भवन बांधले गेले. आज ३९ मंत्रालये सेंट्रल व्हिस्टा क्षेत्रातील विभिन्न भवनात चालतात, तर १२ मंत्रालये त्याच्या बाहेर भाड्याच्या जागेत आपली कार्यालये थाटून आहेत. त्यासाठीचे भाडे वर्षाला एक हजार कोटी रुपये आहे हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.
पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि इतर मंत्रालयांपासून या भाड्याच्या जागेत चालणाऱ्या मंत्रालयांच्या इमारतींमधले अंतरही पुष्कळच आहे. अर्थातच यामुळे प्रशासनिक कामकाजात अडचणी येतात. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने भाड्यापोटी हे इतके पैसे खर्च करणे उचित आहे काय? जरा हिशेब करा, भाड्यापोटी सरकारने आतापर्यंत किती रक्कम खर्च केली असेल! मी जितका काळ संसदेत होतो, तेवढ्या काळातच वीस हजार कोटी रुपये भाड्यापोटी दिले गेले असतील.
सेंट्रल व्हिस्टा आणि त्याच्या बाहेरच्या ठिकाणी जेव्हा इमारती उभ्या राहिल्या, तेव्हा आजच्यासारखा डिजिटलचा जमाना नव्हता हे महत्त्वाचे आहे. आता संसद भवन आणि मंत्रालयाच्या सुरक्षेबरोबरच डिजिटल फायलींच्या सुरक्षेचाही मोठा प्रश्न कायम असतो. नवे संकुल झाल्यानंतर या दोन्ही गोष्टींच्या सुरक्षेची निश्चिती होईल.
भारत आज जगातील उगवती शक्ती आहे. त्यामुळे देशाचे प्राधान्यक्रम बदलणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज भवनांच्या एका संकुलात असणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे मंत्रिगण सहजपणे एका मंत्रालयातून दुसरीकडे जाऊ शकतील. परस्परांना सहजतेने भेटू शकतील. बोलू शकतील. सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टमध्ये बांधल्या जात असलेल्या इमारतीत ५१ मंत्रालये एकमेकांच्या जवळ राहतील. प्रशासकीय दृष्टीने ते निश्चितच लाभदायक ठरेल.
आपली लोकसंख्या वाढते आहे त्याप्रमाणात भविष्यात संसद सदस्यांची संख्याही वाढेल हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. त्या अनुषंगानेच संसद भवनाची नवी इमारत ६५,४०० चौरस मीटर इतक्या जागेची असेल. त्यात एक संविधान सभागृह, खासदारांसाठी लाउंज, ग्रंथालय, विविध समित्यांची कार्यालये असतील. सभागृहात ८८८ खासदार आणि राज्यसभेत ३८४ सदस्यांना बसता येईल. त्याबरोबरच राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, इंदिरा गांधी कला संग्रहालय यासाठीही चांगली जागा उपलब्ध होईल. आपल्या वारशाचे उत्तम प्रदर्शन करता येईल. महामारीच्या काळात या प्रकल्पावर खर्च होणारे २० हजार कोटी गोरगरिबांवर, आरोग्य सुविधांवर खर्च झाले पाहिजेत, असे प्रकल्पाच्या टीकाकारांना वाटते. सरकार गरिबांसाठी करावयाच्या खर्चात कपात करून हे काम करत आहे का?- तर तसे अजिबात नाही. सरकार गरिबांसाठीची कोणतीच योजना बंद करत नाही. त्या होत्या तशाच चालू आहेत. संकटाच्या काळात गरिबांना मदत केलीच पाहिजे; पण भविष्याकडेही लक्ष द्यायला हवे.
जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी अशा सगळ्यांनीच भविष्यकालीन योजनांवर काम केले आहे, असे स्वातंत्र्यानंतरचा इतिहास आपल्याला सांगतो. राजीव गांधी यांनी तंत्रज्ञानाने समृद्ध भारताचे स्वप्न पाहिले नसते तर आज आपण जेथे आहोत तेथे असतो का? वर्तमानकाळाची चिंता जरूर केली पाहिजे. समस्यांचे निदान, निराकरणही केले पाहिजे; पण सोनेरी भविष्याचे स्वप्नही पाहिले पाहिजे. आपले प्रधानमंत्री कार्यालयही अमेरिका, रशिया, ब्रिटन आणि दुसऱ्या विकसित देशांच्या संसद व राष्ट्रपती भवनाप्रमाणे अत्याधुनिक, सुसज्ज, सुरक्षित असले पाहिजे. म्हणून किमान या ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट’वर तरी राजकारण करू नका. राजकारण करायला बाकीचे पुष्कळ विषय पडले आहेतच की!