कुलदीप नय्यर (जेष्ठ पत्रकार)
जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणींचे वाटप यात घोटाळा होत आहे, याची जाणीव माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना होती पण तो थांबविण्यासाठी त्यांनी काहीही केलेले नाही. उलट ‘मी माझे कर्तव्य बजावले’ असे उद्गार त्यांनी स्वत:च्या बचावासाठी केले. त्यांचा या घोटाळ्याशी प्रत्यक्ष संबंध नव्हता, त्यांचे हात त्या घोटाळ्याने बरबटले नव्हते हे कुणीही मान्य करील. पण त्यांच्या डोळ्यादेखत, खुलेआम भ्रष्टाचार सुरू होता आणि तरीही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले या आरोपापासून त्यांची मुक्तता होऊ शकत नाही हेही तितकेच खरे.माजी सी.ए.जी. विनोद राय यांनी टू जी स्पेक्ट्रमसंबंधी जो अहवाल तयार केला आहे तो डॉ. मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा डागाळणारा आहे. त्यांची बाजू स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी निवेदन प्रसिद्ध करणे गरजेचे झाले आहे, त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता टिकून राहील. आपण टू जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपात काहीही पैसे घेतले नाही किंवा आपला या व्यवहाराशी प्रत्यक्ष संबंध नव्हता असं सांगून त्यांना सुटता येणार नाही. अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या घोटाळ्यात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता असे सकृतदर्शनी दिसते आहे. या व्यवहारात भ्रष्टाचार होत आहे हे दिसत असूनही त्यांनी त्याबाबतीत कोणतीच कारवाई केली नाही. अशा स्थितीत ‘आपण आपले कर्तव्य बजावले’ असे ते कसे म्हणू शकतात? उलट त्यांनी कर्तव्यात कसूर केली, असेच दिसून येते. सीबीआयने या व्यवहारात गैरप्रकार झाले होते हे उघडकीस आणल्यानंतर तरी डॉ. मनमोहनसिंग यांनी त्याविरुद्ध कारवाई करायला हवी होती. कारण सीबीआयने आपला अहवाल त्यांच्याच कार्यालयाकडे पाठविला होता.‘मी माझे कर्तव्य बजावले’ या त्यांच्या निवेदनातून कोणताच बोध होत नाही. या भ्रष्टाचारात जे गुंतले होते ते आपल्या भ्रष्ट कारवाया अनेक महिने करीतच होते. त्यांना कुणीही रोखले नाही. सीएजीचा प्राथमिक अहवाल हाती आल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने लगेच सूत्रे हलवायला हवी होती. पण त्यांनी का कृती केली नाही याचा खुलासा त्यांना द्यावाच लागणार आहे. नुसते मौन पाळल्याने आरोपांचे गांभीर्य कमी होणार नाही.टू जी स्पेक्ट्रच्या वाटपात काय सुरू आहे याची त्यांना पुरेपूर कल्पना होती. पण राजकीय उद्दिष्टांसाठी त्यांनी त्याविषयी मौन स्वीकारले. त्यांना कसेही करून पंतप्रधानपदी राहायचे होते असेच म्हणावे लागेल. ते या भ्रष्टाचाराचा केवळ चेहरा होते ही बाब पुरेपूर सिद्ध झाली आहे. १० जनपथच्या नावाचा वापर करणाऱ्या घटकांनी या व्यवहारात स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले ही वस्तुस्थिती आहे. १० जनपथ हे काँग्रेसच्या अध्यक्षांचे निवासस्थान आहे, त्यामुळे त्यांनी या व्यवहाराकडे डोळेझाक केली असे म्हणून त्यांना स्वत:ची जबाबदारी झटकता येणार नाही. त्या घोटाळ्यात त्यांचा सहभाग होता असे कुणीच म्हणत नाही. हे वाटप करताना ते अगतिक होते आणि म्हणून त्यांनी या व्यवहाराच्या सर्व बाजू तपासल्या नाही, असे म्हणता येणार नाही. आपण काय केले याचा निवाडा भविष्यकाळ करील. त्यामुळे आज त्यांच्या विरोधात जे काही बोलले जात आहे, त्याची ते दखल घेणार नाहीत, असे म्हणत असतात. ३०-४० वर्षांनी या घटनांबद्दल लोक काय म्हणतील याचा अंदाज आज बांधणे कठीण आहे. तरीही ते एक दुबळे पंतप्रधान होते, असे जे त्यांच्याविषयी म्हटले जाते, ते कायमच राहणार आहे. हा व्यवहार होता तेथेच राहू देणे हे राष्ट्रासाठी अन्यायाचे ठरणार आहे. या सर्व व्यवहाराची सखोल चौकशी व्हायलाच हवी. राजकीय भांडणांमुळे लोकपालाची निर्मिती होऊ शकली नाही हे देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. पण या घोटाळ्याच्या तळाशी जाऊन माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे जर या व्यवहारात गुंतले नव्हते तर या भ्रष्टाचारावर कोण देखरेख ठेवीत होते याचा शोध घेणे जरूरीचे आहे.या भ्रष्टाचाराविषयी पंतप्रधानांचे कार्यालय जबाबदार नसेलही पण काय घडत होते याची जाणीव पंतप्रधान कार्यालयास नव्हती असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. भ्रष्ट व्यवहार झाला आहे ही बाब सिद्ध झाली आहे. आता जबाबदारी निश्चित न करणे योग्य होणार नाही. तसेच हा संपूर्ण व्यवहार लोकांच्या माहितीसाठी खुला करण्यात आला पाहिजे. या व्यवहाराबद्दल कुणावर ठपका ठेवायचा हे सांगणे अवघड नाही. कारण या व्यवहारास कुणीतरी मंजुरी दिली असेल आणि हा व्यवहार पूर्णत्वास जातो की नाही यावर कुणीतरी लक्ष ठेवलेच असेल. त्यांचा शोध घेण्यास सीबीआयला नक्कीच रुची असेल. ह्या व्यवहाराला मंजुरी देणाऱ्यांना स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत सीबीआयवर राजकीय दबाव येऊ शकतो. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर या व्यवहाराच्या संबंधात कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही हे निश्चितच खेदजनक आहे. पण राजकारणी लोक स्वत: या व्यवहारात गुंतले असल्यामुळेच अशी कारवाई होऊ शकली नाही हे उघडच आहे. त्यावेळी देशात कमजोर पंतप्रधान होते म्हणून कोणतीही कारवाई करायची नाही असे जर सरकारने ठरवले असले तरी त्याचा अर्थ घोटाळा झालाच नाही असा होत नाही किंवा राजकारणी आणि अधिकारी यांनी या व्यवहारात पैसे कमावले नाही असेही म्हणता येणार नाही.आता केंद्रात सरकार बदलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रशासन स्वच्छ करण्याच्या गोष्टी करीत आहेत. तेव्हा त्यांनी तरी याबाबतीत कारवाई सुरू करायला हवी. सरकारी नोकरांनी वेळेवर कामावर यायला हवे असे त्यांना बजावणे ठीक आहे. पण लोकांचे समाधान होईल असा हा बदल नाही. या घोटाळ्यात गुंतलेल्या राजकारण्यांच्या विरोधात कारवाई होत आहे हे लोकांना बघायचे आहे. १० जनपथचा या व्यवहाराशी सरळ संबंध असल्याचे पुरावे जरी मिळाले नसले, तरी त्यांचा या व्यवहाराशी संबंध असावा असाच समज झाला आहे. या व्यवहारामध्ये पडद्यामागे काय हालचाली झाल्या हे स्पष्ट करणारी पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. त्यातून जे उघड झाले आहे त्याच्या आधाराने स्वतंत्रपणे चौकशी करणारी समिती नेमून हे काम हाती घेता येईल. अशा चौकशीतून राजकारणी आणि अधिकारी यांनी संगनमत करून सरकारी खजिन्याची कशी लूट केली होती हे देशाला समजून येईल.