होईल का महासत्ता?

शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असलेल्या भारतवर्षात जवळपास साडेआठ कोटी मुले शाळेत जातच नाहीत. दरवर्षी २० ते २५ कोटी मुले शाळेत प्रवेश घेतात पण त्यांच्यापैकी एक तृतीयांश मुलांनी कधी शाळेचे तोंडही बघितले नाही, हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. कुठल्याही देशाचा विकास आणि जडणघडणीत शिक्षणाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जेवढे शिक्षित नागरिक तेवढा तो देश अधिक समृद्ध समजला जातो. त्यामुळे शिक्षणाची होणारी हेळसांड आणि दुरवस्था बघितल्यावर हा देश कुठल्या बळावर जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न बघतो, हेच कळत नाही. विशेष म्हणजे शाळाबाह्य मुलांचा हा आकडा इ.स.२०११ च्या जनगणनेतील आहे. त्यानंतरच्या पाच वर्षात ही संख्या कितीतरी वाढली असणार, हे वेगळे सांगायला नको. जनगणनेच्या अलीकडेच प्रसिद्ध विश्लेषणानुसार ही मुले ५ ते १७ वयोगटातील असून शाळाबाह्य मुलांचे हे प्रमाण शिक्षणाधिकार कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या वयोगटाच्या २० टक्के एवढे आहे. याशिवाय सुमारे ७८ लाख मुलांना शिक्षण घेत असतानाच पैसे कमविण्यासाठी काम करण्यास बाध्य केले जात असल्याचेही हे विश्लेषण सांगते. शासनाने वयाच्या १४ व्या वर्षापर्यंतचे शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले असताना कोट्यवधी मुले शिक्षणापासून वंचित राहात असतील तर ही कुणाची जबाबदारी समजायची? वयाच्या १८ व्या वर्षानंतर या मुलांची गणना निरक्षरांमध्ये केली जात असते. अशा परिस्थितीत शाळाबाह्यांची ही आकडेवारी बघता भारतातील ७५ टक्के लोक साक्षर असल्याचा सरकारचा दावा किती फोल आहे ते लक्षात येते. याचाच अर्थ असा की आपण केवळ आकडे फुगवून शेखी मिरविताना या कोट्यवधी निरक्षर मुलामुलींकडे मात्र दुर्लक्ष करीत आहोत. शासनाने प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा तर तयार केला पण त्याच्या अंमलबजावणीकडे मात्र कुणाचे लक्ष नाही. आपल्या मुलांना शाळेत न पाठविता कामास जुंपणाऱ्या पालकांवर कुणाचा अंकुश नाही. याशिवाय शिक्षणाचा अफाट खर्च हे सुद्धा या शाळाबाह्य मुलांच्या संख्यावाढीमागील महत्त्वाचे कारण आहे. हा अवाढव्य खर्च या देशातील गरीब जनतेला परवडणारा नाही. दोन वेळ पोटाची खळगी भरणे जेथे शक्य नाही तेथे महागड्या शिक्षणाचा विचारही ते करु शकत नाहीत. परिणामी लाखो गरीब लोक आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्याऐवजी बालवयातच कामाला जुंपतात. आणि यातच त्यांचे भविष्य असल्याचा त्यांना ठाम विश्वास वाटत् असावा. शिक्षणाची ही उपेक्षा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. शेवटी प्रगतीचा मार्ग हा शिक्षणातूनच जात असतो आणि हा मार्गच खुंटला तर आम्ही प्रगती कशी साधणार? याचा सारासार विचार सरकार, राजकीय नेते आणि पालकांनी करावयास हवा.