- मनोज गडनीस, विशेष प्रतिनिधी, लोकमत, मुंबई
मे २०२२ पासून सलग सात वेळा व्याजदरात वाढ केल्यानंतर गेल्या पतधोरणाच्या माध्यमातून व्याजदरवाढीला विश्रांती देण्याचा निर्णय यंदाही भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कायम ठेवला आहे, ही सर्वसामान्यांसाठी समाधानाची गोष्ट आहे. वास्तविक तीन महिन्यांपूर्वी सादर झालेल्या पतधोरणात पहिल्यांदा शिखर बँकेने सातत्याने केल्या गेलेल्या दरवाढीला ब्रेक लावला होता. मात्र, व्याजदर न वाढविण्याचा ट्रेण्ड यापुढेदेखील काही काळासाठी कायम राहील का, असा प्रश्न होता. मात्र, गुरुवारी सादर झालेल्या पतधोरणाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा व्याजदरात वाढ न करण्याचा निर्णय जाहीर करत रिझर्व्ह बँकेने आता जवळपास पुढील वर्षभर तरी व्याजदर स्थिर ठेवण्याची दिशा निश्चित केली आहे. मे २०२२ पासून आतापर्यंतच्या सात दरवाढींमुळे व्याजदर तब्बल अडीच टक्क्यांनी वाढले. ही दरवाढ करताना मुख्य उद्देश होता तो नियंत्रणाबाहेर गेलेली चलनवाढ आटोक्यात आणणे.
खाद्यान्नापासून अनेक वस्तूंच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागल्या होत्या. त्यातच रशिया युक्रेन युद्धामुळे आयात कराव्या लागणाऱ्या गोष्टीदेखील महागल्या. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीही वाढू लागल्या आणि स्वाभाविकच त्याचा फटका मालवाहतुकीला बसला. सर्वसामान्यांच्या मासिक खर्चात झालेली वाढ या रूपाने ही महागाई सर्वांनी अनुभवली. अशावेळी व्याजदरात वाढ करून व्यवस्थेतून पैसा काढून घेणे, हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहिला होता. हातात पैसा कमी राहिला की पुरवठा जास्त व मागणी कमी, अशी स्थिती निर्माण होईल व ते झाले की, उत्पादकांपुढे किमती कमी करण्यावाचून पर्याय राहत नाही. अशा स्थितीत किमती नियंत्रणात येण्यासाठी मदत होते. सात वेळा झालेल्या व्याजदरवाढीमुळे किमती नियंत्रणात आणण्याची किमया निश्चितच साधली गेली आहे; पण आता पुढे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सलग दुसऱ्यांदा व्याजदर स्थिर ठेवून वर्षभराची दिशा आता निश्चित झाली आहे. अपेक्षेप्रमाणे चलनवाढ आटोक्यात येताना दिसत आहे. ज्या प्रमाणात आतापर्यंत व्याजदर वाढले, त्याच्या पूर्ण परिणामांची दिलासादायक अनुभूती येण्यासाठी आणखी एक वर्षाचा तरी कालावधी लागेल. याचाच अर्थ व्याजदरवाढीच्या उपचारांना महागाई नावाचा रुग्ण प्रतिसाद देत आहे. अशावेळी दरवाढीच्या औषधाच्या मात्रेचा डोस आणखी वाढवला असता, तर कदाचित रुग्णाची प्रकृती औषधाच्या माऱ्याने बिघडण्याची शक्यता होती. व्यस्त प्रमाणाचे गणित मग शिखर बँकेच्याही हाताबाहेर गेले असते. त्यात काहीशी दिलासादायक बातमी म्हणजे, यंदा मान्सून सामान्य असेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. तसे झाले तर अन्नधान्याचे उत्पादन समाधानकारकरीत्या होईल.
व्याजदरवाढ एक वर्ष झाली नाही आणि त्यानंतर जर स्थैर्य आले, तर व्याजदर पुन्हा खाली जातील का, हा कळीचा प्रश्न आहे. मात्र, इथे एक मेख आहे. ती अशी की, पतधोरणाच्या मांडणीमध्ये वातावरणात होणारे बदल आणि चलनवाढ यांच्यावर विचार झालेला दिसतो. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून ऋतुचक्र गंडले आहे. त्याचा थेट परिणाम पीक पाण्यावर होतो. यामुळे उत्पादन घटते अन् पुन्हा महागाईचा भडका उडतो. या दुष्टचक्राची हाक नव्हे, तर धडका आता अर्थव्यवस्थेच्या दारावर बसण्यास सुरुवात झाली आहे. व्याजदर स्थिर राखले जाण्याच्या अनुषंगाने दुसरा मुद्दा असा की, जागतिक अर्थकारणात आता भारत एक प्रमुख देश बनला आहे. यामुळे जागतिक घडामोडींचे पडसाद भारतीय अर्थव्यवस्थेवर हमखास उमटतात.
रशिया युक्रेन युद्धाचे परिणाम काही प्रमाणात आता जागतिक अर्थव्यवस्थेने पचवले आहेत किंवा गृहीत धरत त्यादृष्टीने नियोजन केले आहे. कोरोनानंतर या युद्धाचा अपवाद वगळता जागतिक अर्थकारणातून सकारात्मकतेचे संदेश मिळत आहेत. ते वास्तवात परावर्तित झाले, तर त्याचा लाभार्थी भारतही असेलच. इंधनाच्या किमती कमी होण्यापासून, नवी गुंतवणूक, असे सारी काही होताना दिसेल. याचा प्रत्यक्ष परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर वाढण्यात होईल. देशाचा विकास झाला, तर तो अर्थातच प्रत्येकाच्या खिशापर्यंत वाढीच्या रूपात काही प्रमाणात उमटताना दिसेल. त्यामुळेच आगामी वर्ष हे जर-तरच्या उंबरठ्यावरचे वर्ष ठरणार आहे.