नेमकं काय खरं?

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेऊन अखेर शेवटी केन्द्रीय गुप्तचर विभागाने (सीबीआय) त्यांना अटक केली असली तरी नेमकं खरं काय असा प्रश्न निर्माण होणारच नाही असं नाही. याचं कारण राजेन्द्र कुमार यांच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गेल्या जानेवारीत केलेला थयथयाट, सीबीआयच्या न्यायालयाने त्यावेळी केजरीवालाची केलेली साथ आणि खुद्द सीबीआयच्या विश्वासार्हतेला अलीकडच्या काळात वारंवार लागत असलेले गालबोट यामुळे असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. वास्तविक पाहाता कुमार यांच्यावर ज्या कालावधीत भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवला गेला आहे तो काळ केजरीवाल यांचा उदय होण्याच्याही अगोदरपासूनचा आहे. तो सुरु होतो २००७पासून आणि अत्यंत गंमतीशीर योगायोग म्हणजे त्याच वर्षी त्यांना उत्कृष्ट प्रशासकीय सेवेबद्दल पंतप्रधानांच्या नावाचा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले होते. दिल्ली प्रशासनाच्या विविध विभागांच्या संगणीकरणाचे कंत्राट देताना कुमार यांनी भ्रष्टाचार केला असा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांनी आपल्या एका शाळूसोबतीसमवेत भागीदारीत एक कंपनी सुरु केली आणि तिलाच सुमारे ५० कोटींची कंत्राटे दिली व दिल्ली सरकारला १२ कोटींच्या खड्ड्यात घातले अशासारखा सीबीआयचा आरोप आहे. कुमार यांच्या कथित भ्रष्टाचारासंबंधी सीबीआयकडे एक लेखी तक्रार आल्यानंतर गेल्या डिसेंबरात कुमार यांच्या कार्यालयावर धाड टाकण्यात येऊन काही कागदपत्रे जप्त केली गेली. त्यावर अरविंंद केजरीवाल यांनी प्रचंड थयथयाट केला. परंतु केवळ तितकेच नव्हे तर तक्रार आली म्हणून कागदपत्रे जप्त केली आणि तपास करीत आहोत या सबबीखाली जप्त केलेली कागदपत्रे सोबत ठेवता येणार नाहीत अशी तंबी सीबीआयच्याच विशेष न्यायालयाने सीबीआयला दिली आणि जप्त केलेली कागदपत्रे परत करायला भाग पाडले. पण सोमवारी ज्याअर्थी कुमार यांच्यासह पाच जणांनी अटक करण्यात आली त्याअर्थी त्यांच्यावरील आरोपाचा प्रारंभिक तपास पूर्ण करण्यात आला असावा असे समजायला हरकत नाही. यातील खरं काय असा प्रश्न पडण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अण्णा हजारे यांचे बोट धरुन सार्वजनिक जीवनात आलेले केजरीवाल स्वत:ला भ्रष्टाचाराचे दमनकर्ते मानतात. मग केवळ मोदी विरोधातून ते राजेन्द्रकुमार यांची साथ करीत होते का? कुमार यांचा केन्द्राने जो गौरव केला त्याचा निकष काय? न्यायालयाने कठोर भूमिका घेण्यामागील तर्क कोणता? की केजरीवाल आणि न्यायालय यांना तेव्हां जे वाटले तेच खरे व म्हणून राजेन्द्र कुमार धुतल्या तांदळासारखे आहेत?