यातून काय साधले?

सेंट्रल बोर्ड आॅफ सेकंडरी एज्युकेशनतर्फे रविवारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची राष्ट्रीय चाचणी परीक्षा (नेट) घेण्यात आली. या परीक्षेला विविध राज्यांतील परीक्षार्थी सामोरे जातात, त्यात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही मुबलक आहे. व्याख्याता आणि फेलोशिपसाठी घेण्यात येणाऱ्या या परीक्षेकडे पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचा ओढा अधिक असल्याचे आजवरच्या परीक्षेतील परीक्षार्थी संख्येवरून लक्षात येते. सर्वाधिक प्रतिसाद लाभत असलेल्या या परीक्षेसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यार्थ्यांची गैरसोय कशी टाळता येईल यावरही लक्ष देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील नेट परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेने परीक्षा केंद्रांची संख्या फारच अल्प आहे. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, जळगाव आणि नागपूर या पाचच केंद्रांवर सध्या ही परीक्षा घेतली जाते. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अशी दोन विद्यापीठे असलेल्या नाशिकसारख्या शहरातदेखील या परीक्षेसाठी केंद्र नाही. उपरोक्त पाच केंद्रांवर येण्यासाठी विद्यार्थ्यांना रात्री-अपरात्री निघावे लागते. त्यासाठी त्यांना खूपच गैरसोयीला सामोरे जावे लागते. विद्यार्थ्यांची सोय करण्याऐवजी विद्यापीठ अनुदान आयोग अथवा सेंट्रल बोर्ड आॅफ सेकंडरी एज्युकेशनच्या व्यवस्थापनाकडून त्यात भर घातली जाणे मुळीच उचित नाही. रविवारच्या परीक्षेसाठी जळगाव, लातूर व साताऱ्यातील पाचशे विद्यार्थी केवळ एक ते दहा मिनिटे उशिरा आल्याबद्दल त्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यात अंध विद्यार्थ्यांचाही समावेश होता. एकीकडे अंधांसाठी राज्य आणि केंद्रातील शासनाकडून विशेष योजना राबविली जाते आणि त्यांना सवलतीही दिल्या जात असताना या परीक्षा केंद्रावरील प्रशासनाने इतके निष्ठुरपणे वागणे न्यायोचित वाटत नाही. कोणतेही नियम सोय अथवा शिस्त म्हणून बनविले जातात, परंतु त्यांचा असा अतिरेक होऊ नये, ते विद्यार्थ्यांच्या भविष्यात आडकाठी ठरायला नकोत आणि पात्रता चाचणी शिक्षात्मक परीक्षा ठरता कामा नये. पुण्यातील या प्रकारातून नेमके काय साध्य झाले?