यातून कोणी काय साध्य केले?

बळवंत मोरेश्वर पुरंदरे नावाच्या एका कथित ‘अनैतिहासकारा’ला महाराष्ट्र भूषणाने गौरविण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्याद्वारे आणि राज्य सरकारने आपल्या कृतीद्वारे मोहोर उमटविणे हा आता इतिहास झाला. इतिहासाचे परिशीलन व्हावे आणि होत रहावे असे म्हणतात. त्यामुळे या इतिहासाचेही आता परिशीलन होण्यास कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. पुरंदरे यांच्या गौरवाच्या विरोधात नंतर नंतर बरेच पुरोगामी पुढे सरसावले हे खरे असले तरी जातीवंत विरोध केला गेला तो राष्ट्रवादीकडून. त्या पक्षाचे प्रात:स्मरणीय नेते शरद पवार यांनी आता या वादावर पडदा टाकावा अशी जाहीर इच्छा व्यक्त करुनही तसा तो टाकला गेला नाही. आपणच आधी पडदा वर करायचा, रंगमंचावर सारा धुडगूस घालू द्यायचा आणि नंतर आपणच पडदा टाकण्याची भूमिका घ्यायची असा दुटप्पी आणि शहाजोग व्यवहार पवार कधीच करु शकत नाहीत! मग त्यांनी जाहीर इच्छा व्यक्त करुनही त्यांचेच शागीर्द पडदा टाकत नसतील आणि तितकेच नव्हे तर संबंधित कार्यक्रम पार पडल्यानंतरही आपले फुत्कारणे थांबवत नसतील तर मग पवारांच्या पक्षातील त्यांचे स्वत:चेच वजन घटले आहे आणि आता त्यांचे कोणीही काही ऐकत नाही, असा निष्कर्ष काढणे क्रमप्राप्त ठरते व आपल्या वयाच्या आणि राजकीय कारकिर्दीच्याही संध्याकाळी त्यांच्या वाट्याला गेलेल्या या मनस्तापाबद्दल दोन अश्रू ढाळणेही मग ओघानेच येते. पुरंदरे यांना कोणत्याही स्थितीत सन्मानापासून दूर ठेवण्याचा विडा उचलणाऱ्यांमध्ये अखेरच्या चरणात पुरस्कार निवड समितीच्या काही सदस्यांनीही उडी घेतली. समितीच्या समोर पुरंदरे यांचे नावच नव्हते असे सांगून जी नावे होती, त्यातील काही शेलकी नावे या सदस्यांनी उघड केली आणि राज्य सरकारने एकप्रकारे दडपण आणून पुरंदरेंच्या नावावर आपणाकडून शिक्कामोर्तब करवून घेतले, असा अप्रत्यक्ष आरोपही केला. काही माध्यमांनी हा आरोप ‘नाव जाहीर न करण्याच्या’ अटीचे प्रमाणिकपणे पालन करुन छापला. मनाविरुद्ध निर्णय घेणे भाग पडत असतानाही ज्यांनी समितीचा त्याग केला नाही ते किती बुळगट होते याचा पुन:प्रत्यय त्यांनीच नाव न छापण्याची अट घालून आणून दिला. ज्येष्ठ संपादक अरुण शौरी यांच्याशी बोलताना, एका काँग्रेसी मंत्र्याने त्याच्या मनातील काही गुह्ये उघड केली. ती शौरींनी प्रसिद्ध केली. त्यावर मंत्री म्हणाले मी ‘आॅफ दि रेकॉर्ड’ बोललो होतो. त्यावर शौरी म्हणाले ते महत्वाचे. जेव्हा तुम्ही जागेपणी आणि शुद्धावस्थेत एखाद्या पत्रकाराशी बोलता तेव्हा आॅन आणि आॅफ असे काहीही नसते. यालाच आदर्श मानून संबंधित माध्यमांनी रहस्योद्घाटन करणाऱ्या समिती सदस्यांच्या नावानिशी वृत्त दिले असते तर या सदस्यांची निधडी छाती खुलून दिसली असती. वस्तुत: लोकशाही संकेतांनुसार एखाद्या समितीने एकमताने असो वा बहुमताने एखादा निर्णय घेतला की तो निर्णय साऱ्यांचा असतो. साहजिकच त्या निर्णयाप्रत जाऊन पोहोचण्याआधी जे काही झालेले असते, त्याची जाहीर वाच्यता करायची नसते. कुसुमाग्रज की पु.ल.देशपांडे असा पेच जेव्हां ज्ञानपीठ निवड समितीसमोर निर्माण झाला तेव्हां समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष पी.व्ही.नरसिंहराव यांनी त्यांचे तुळशीचे पान कुसुमाग्रजांच्या पारड्यात टाकले होते. पण ही बाब बऱ्याच वर्षानंतर एका पत्रकारानेच आणि तेही खासगीत उघड केली. याचे दोन अर्थ. समितीच्या अध्यक्षांकडे तुळशीचे पान असते आणि समितीच्या सदस्यांनी उथळ आणि उच्छृंखलपणा करायचा नसतो. पुरंदरे यांना प्राणांतिक विरोध करणाऱ्यांचा प्रमुख आक्षेप म्हणजे त्यांनी छत्रपतींचा खोटा इतिहास मांडला आणि सांगितला. त्यांनी अनेक अनैतिहासिक गोष्टी शिवचरित्रात घुसडल्या. कदाचित खरेही असेल ते. कल्याणच्या सुभेदाराची सून नावाचे प्रकरणदेखील अनैतिहासिकच. इतिहासकार मेहेंदळे यांनी संशोधनांती असे मांडून ठेवले की, कल्याणच्या सुभेदाराला मुलगाच नव्हता तर सून कोठून आली? त्यावर जाहीरपणे बोलताना प्रमोद महाजन म्हणाले होते की, अशा अनैतिहासिक गोष्टींमुळे समाजात चांगला संदेश जात असेल आणि समाज त्यापासून धडा घेत असेल तर इतिहासकारांनी उगाच मधे पडू नये. इतिहासकारांना असाच सल्ला शरद पवार यांनीही औरंगाबादच्या साहित्य संमेलनात दिल्याचे अनेकाना आठवत असेल. जी सून अस्तित्वातच नव्हती त्या सुनेला समोर ठेऊन मग मराठीत एक भावगीत आले. ‘अशीच असती आई आमुची सुंदर रुपवती...’! पाश्चात्य संस्कृतीत ‘यू आर क्यूट, गॉर्जिअस, सेक्सी’ वगैरे तोंडावर म्हणायची पद्धत असली तरी हिन्दुस्तानी परंपरेत आणि संस्कृतीत तशी ती नाही. मग छत्रपती असे म्हणूच कसे शकतील? आणि तसे म्हणताना, आऊसाहेबांविषयी अप्रत्यक्षपणे काही सुचवू कसे शकतील, असा आक्षेप आजवर कोणीही घेतला नाही. कारण बहुधा कलाकाराचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. हे स्वातंत्र्य पुरंदरे यांना उपलब्ध नाही. कारण त्यांनी उभा केलेला शिवाजी हिन्दुधर्मरक्षक आणि म्हणूनच यवनांचा काळकर्ता आहे. तसा तो असणे ही कदाचित पुरंदरे यांची गरज असेल पण त्याचवेळी तसा तो नसणे ही मुस्लिम मतांवर डोळा ठेऊन असणाऱ्यांची निकडीची गरज आहे. ती तशी निर्माण झाली नव्हती तेव्हां हेच पुरंदरे संबंधितांच्या नजरेत महाराष्ट्र भूषणच होते!