- सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)स्मृती इराणींकडून मनुष्यबळ विकास मंत्रालय काढून ते प्रकाश जावडेकरांकडे सोपवण्याचा उचित निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला. मुळात एका अत्यंत संवेदनशील विषयाचे मंत्रालय, टेलिव्हिजन मालिकेतल्या एका अभिनेत्रीकडे सोपवण्यात मोदी सरकारची चूकच झाली होती. व्यक्तिगत अहंकार, अज्ञानातून केलेली विसंगत विधाने आणि फटकळ स्वभाव यामुळे इराणींनी गेल्या दोन वर्षात अनेक वाद ओढवून घेतले. सरकार त्यामुळे वारंवार अडचणीत आले.पंतप्रधानांनी दोन वर्षांपूर्वी इराणींकडे हे खाते सोपवले तेव्हा शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. इराणींच्या प्रतिज्ञापत्रातल्या कथित पदवीचा वाद सर्वप्रथम उद्भवला. त्याचे समर्थनीय उत्तर आजतागायत त्या देऊ शकल्या नाहीत. आयआयटी सारख्या महत्वाच्या तंत्रशिक्षण संस्थांचे संचालक नियुक्त करताना, इराणी गैरवाजवी हस्तक्षेप करतात, असा आरोप त्यानंतर झाला. या प्रकरणात तर अनिल काकोडकरांसारख्या नामवंत वैज्ञानिकांनी, मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांवर थेट टीका करीत आपला राजीनामा सादर केला. हैदराबादच्या केंद्रीय विद्यापीठात रोहित वेमुला आत्महत्त्या प्रकरणी आणि दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयु) वादात संसदेत आणि संसदेबाहेर इराणींनी वारंवार वादग्रस्त विधाने केल्याने आधीच भडकलेल्या आगीत आणखी तेल ओतले गेले. केवळ दलित समुदायच नव्हे तर देशभर तरूण विद्यार्थी वर्गातही सरकारच्या विरोधात असंतोषाच्या लाटा उसळू लागल्या. प्रत्येक वादानंतर स्वत:चा बचाव करण्याचा त्यांनी अयशस्वी प्रयत्न केला. मंत्रालयात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे भाजपाला अनेकदा बॅकफूटवर यावे लागले. परवा त्यांची वस्त्रोद्योग विभागात बदली झाली तेव्हा भाजपाच्या गोटातून अशी कुजबूज कानावर आली की रा.स्व.संघ आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाहदेखील इराणींवर नाराजच होते. पंतप्रधानांनी हा निर्णय घेण्यात मग इतका उशीर का केला, असा प्रश्न साहजिकच उद्भवतो.इराणींच्या जागी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची सूत्रे आता प्रकाश जावडेकरांकडे सोपवण्यात आली आहेत. वस्तुत: जून महिन्याच्या सुरूवातीपासून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाची चर्चा सुरू होती. चर्चेत अनेक नावे होती. पियुष गोयल, धर्मेद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन, या सारख्या कार्यक्षम मंत्र्यांना पदोन्नती मिळेल, असे अंदाज व्यक्त होत होते. चर्चेत जावडेकरांचे नाव कुठेही नव्हते. पर्यावरण राज्यमंत्री या नात्याने जागतिक तपमानवाढी संदर्भात आयोजित परिषदेसाठी ते बर्लिनला गेले होते. अचानक आपल्या एकट्याची पदोन्नती होईल आणि मनुष्यबळ विकासासारखे महत्वाचे खाते आपल्या हाती सोपवले जाईल, याची अपेक्षा खुद्द जावडेकरांनाही नव्हती. जर्मनीहून जावडेकर मंगळवारी पहाटे दिल्लीत पोहोचले. ११ वाजता राष्ट्रपती भवनात कॅबिनेट मंत्री म्हणून त्यांचा शपथविधी झाला. बहुदा जेटलींकडचे माहिती व प्रसारण खाते त्यांच्याकडे सोपवले जाईल, अशी दिवसभर चर्चा सुरू होती. रात्री उशिरा जेव्हा पंतप्रधानांच्या निकटवर्ती स्मृती इराणींकडचे खाते काढून जावडेकरांकडे सोपवले गेले, तेव्हा प्रसारमाध्यमांच्या दृष्टीने अर्थातच ती ब्रेकींग न्यूज ठरली.वाजपेयी सरकारच्या कालखंडात राष्ट्रीय स्तरावर पक्ष प्रवक्त्याची भूमिका वठवण्यासाठी जावडेकर दिल्लीत दाखल झाले. त्या काळी पहाटे उठून ते तमाम वृत्तपत्रे वाचायचे. विविध वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्या बारकाईने न्याहाळायचे. पक्ष प्रवक्त्याला विचारले जातील, अशा संभाव्य प्रश्नांचे सखोल चिंतन करायचे. वाहिन्यांच्या टॉक शो मध्ये पक्षाची बाजू मांडताना जावडेकरांनी कधी छोटीशी देखील चूक केली नाही. पक्षाला अडचणीत टाकणारे कोणतेही विधान केले नाही. याचे कारण हसतमुखाने पत्रकारांशी संवाद साधण्याचे अलौकिक कसब त्यांच्या व्यक्तिमत्वात आहे. मोदी सरकारमधले बहुतांश मंत्री सहसा बोलत नाहीत. प्रसार माध्यमांपासून स्वत:ला दूर ठेवतात. अशा वातावरणात जावडेकर मात्र ‘मीडिया फ्रेंडली मंत्री’ म्हणून ओळखले जातात. सोपवलेल्या कामगिरीसाठी जबरदस्त मेहनत करण्याचा विशेष गुण त्यांच्या अंगी आहे. पर्यावरण विभागाचे कामकाज त्याच हिरिरीने त्यांनी चालवले होते. पंधरा वर्षात जावडेकरांच्या राजकीय कारकिर्दीचा आलेख सतत चढत गेला आहे. दिल्लीत दाखल झाल्यापासून आजतागायत त्यांनी मागे वळून पाहिलेले नाही. शिक्षणाचे माहेरघर असा सर्वदूर ज्या पुण्यनगरीचा लौकिक आहे, जावडेकर त्या पुणे शहरातले आहेत. अभाविप सारख्या विद्यार्थी चळवळीच्या संस्कारातून घडलेल्या जावडेकरांना मनुष्यबळ विकास खाते किती संवेदनशील आहे, याची पुरेशी जाणीव आहे. गुरूवारी सकाळी दिल्लीच्या शास्त्री भवनात औपचारिकरीत्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा कार्यभार जावडेकरांनी हाती घेतला, तेव्हा प्रसन्नचित्त चेहऱ्याने उपस्थितांशी त्यांनी छोटासा संवाद साधला. नव्या आव्हानाला सामोरे जाताना या विभागाचे दोन राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाह आणि महेंद्रनाथ पांडे, जावडेकरांच्या पत्नी प्राची व मुलगा अपूर्व जावडेकरही त्यांच्यासोबत उपस्थित होते.शिक्षण हा काही पक्षीय राजकारणाचा विषय नाही. देशाचे भवितव्य आणि उत्कर्ष घडवण्याची खरी क्षमता प्रभावी शिक्षण व्यवस्थेतच आहे. भारतातल्या विद्यमान शिक्षणव्यवस्थेत सध्या अनेक त्रुटी आहेत. बदलत्या कालमानानुसार आधुनिक ज्ञानाचा त्यात समावेश झालेला नाही. विशिष्ट विचारसरणीचा अभ्यासक्रमांवर प्रभाव नसावा. शालेय तसेच पदवी शिक्षणही खऱ्या अर्थाने रोजगार पूरक असावे, अशी सर्वसामान्य अपेक्षा या विभागाकडून आहे. स्मृती इराणींनी शिक्षणाचे भगवाकरण चालवले होते, असा आरोप त्यांच्यावर सातत्याने होत होता. तरूण पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारा बहुसंख्य विद्यार्थी वर्गदेखील विविध कारणांनी नाराज होता. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयावरचा हा ठपका जावडेकर मेहनतीने पुसून काढू शकतील, या विश्वासानेच बहुदा पंतप्रधानांनी त्यांच्याकडे हे खाते सोपवले असावे. भारतात सध्या १३ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. देशाचे भवितव्य त्यांच्याच गुणवत्तेतून साकारणार आहे. त्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी मोदी सरकार नवे शैक्षणिक धोरण लागू करू इच्छिते. शिक्षण व्यवस्थेत कोणताही बदल करण्यापूर्वी अथवा तो एकतर्फी लागू करण्यापूर्वी, समाजातल्या सर्व स्तरांकडून आलेल्या सूचना तसेच शिक्षण क्षेत्रातल्या नामवंत तज्ज्ञांच्या सल्ल्याचे सखोल चिंतन जावडेकरांनी करावे, अशी अपेक्षा आहे. विद्यमान सरकारच्या चाकोरीत नवे आव्हान पेलतांना जावडेकर कितपत यशस्वी ठरतील ते येणारा काळ ठरवील. तथापि त्यांची गुणवत्ता लक्षात घेता हे मंत्रालय ते वादाचे केंद्र नक्कीच बनू देणार नाहीत, याची खात्री वाटते. तूर्त इराणी गेल्या आणि जावडेकर आले हे बरेच झाले.