स्वागतार्ह निर्णय

सिगारेट, विडी आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या पॅकेटवर ८५ टक्के जागेत वैधानिक इशारा छापण्याच्या, केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. यासंदर्भात देशभरातील वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या २७ याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाला आता दोन महिन्यांच्या आत सर्व याचिका निकाली काढाव्या लागतील आणि जोपर्यंत न्यायालयाचा निकाल येत नाही, तोपर्यंत उत्पादकांना तंबाखूजन्य पदार्थांच्या उत्पादकांना पॅकेटवर ८५ टक्के जागेत वैधानिक इशारा छापावाच लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खूपच स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. केंद्र सरकारने हा निर्णय खूप घाईत घेतला असून, अधिसूचनेचे पालन केल्यास पॅकेटवर उत्पादनाचे नाव, उत्पादकाचे नाव व पत्ता आणि इतर माहिती छापण्यास जागाच उरणार नाही, असे तंबाखूजन्य पदार्थ उत्पादकांचे म्हणणे आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे आमच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होणार असल्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, असा त्यांचा आग्रह आहे. व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल, हे उत्पादकांचे म्हणणे ग्राह्य मानले, तर सरकारचा निर्णय अगदी योग्यच असल्याचे म्हणावे लागेल; कारण नागरिक तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या सेवनापासून दूर राहावेत, हाच तर या निर्णयामागचा उद्देश आहे. बीएमजे ग्लोबल हेल्थ नामक संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, भारतात दरवर्षी तब्बल दहा लाख लोक सिगारेट फुंकल्यामुळे मृत्युमुखी पडतात, तर जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या सेवनामुळे होणाऱ्या आजारांवरील उपचारांपोटी भारत दरवर्षी तब्बल १६ अब्ज रुपये खर्च करतो. ही आकडेवारीही सरकारच्या निर्णयास अगदी योग्य ठरवते. आता प्रश्न हा आहे, की पॅकेटवर ठळकपणे वैधानिक इशारा छापल्याने नागरिक तंबाखूपासून दूर राहतील का? बहुतांश लोकांच्या मते या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. सुदैवाने यासंदर्भातही शास्त्रीय अभ्यास झाला असून, त्याचे निष्कर्ष सकारात्मक आहेत. पॅकेटवर जास्तीत जास्त जागेत ठळकपणे छापलेले रंगीत इशारे परिणामकारक ठरू शकत असल्याचे, या अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे; मात्र सध्या धूरविरहित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या पॅकेटवर छापल्या जात असलेले विंचवाचे छायाचित्र आणि सिगारेट व विड्यांच्या पॅकेटवर छापल्या जात असलेले फुफ्फुसाचे क्ष किरण चित्र परिणामकारक ठरत नसल्याचेही या अभ्यासातून पुढे आले आहे. सरकारने याआधी प्रस्तावित केलेली छायाचित्रे मात्र अधिक परिणामकारक ठरू शकतात, असाही निष्कर्ष हा अभ्यास करणाऱ्या संस्थेने काढला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात आपली भूमिका आणखी प्रभावीपणे मांडायला हवी आणि आधी प्रस्तावित केलेल्या छायाचित्रांच्या वापराचाच आग्रह धरायला हवा.