‘आम्ही घेतो, ती दक्षिणा’

राजकारणातले राजकारणातले पुढारी उद्योगपतींनी खासगीत भेटले काय आणि एकांतात भेटले काय, त्यांच्या भेटीचा उद्देश एकच असतो आणि तो देवाणघेवाणीचा असतो. सत्ताधाऱ्यांनी कंत्राटे द्यायची आणि धनवंतांनी त्यांच्या व त्यांच्या पक्षांच्या तिजोºया भरायच्या. त्यामुळे त्यांच्या भेटी जनतेसमोर झाल्या काय आणि खासगीत झाल्या काय त्यांच्या उद्देश फारसा वेगळा नसतो. राजकीय पक्षांना उद्योगपतींकडून देणग्या मिळतात हे सर्वज्ञात आहे. त्यांना त्या कुणी दिल्या ते सांगण्याचे बंधन नाही आणि त्या गुप्त राखायला कायद्याचे संरक्षणही आहे. खरे तर हा भ्रष्टाचाराचाच नाही तर भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्याच्या लबाडीचाही भाग आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदींच्या ‘मी उद्योगपतींना उघडपणे भेटायला भीत नाही’ या म्हणण्याला अर्थ नाही. भेटी उघड झाल्या असल्या तरी ‘ते’ व्यवहार उघडपणे होत नाहीत. ते अंधारात होतात आणि ते प्रत्यक्षात आणणारी दुय्यम व तिय्यम दर्जाची माणसे नेत्यांच्या हाताशी असतातही. आता तर रोखे व्यवहारातून पक्षांना पैसे देण्याची व्यवस्था करणारे कायदे झाले. मात्र त्यातही हे व्यवहार उघड करण्याचे बंधन संबंधितांवर नाही. त्यामुळे ‘ते देतील, आम्ही घेऊ, तुम्ही मात्र त्याविषयी काही विचारायचे नाही’ अशी स्थिती यापुढेही चालू राहणार. गेल्या तीन वर्षात कोणत्या पक्षाच्या गंगाजळीत शेकडो कोटींची भर पडली हे साºयांना ठाऊक आहे. उद्योगपती सत्ताधारी पक्षालाच अधिक पैसा देणार, तुलनेत इतरांना ते कमी देणार, एवढेच. त्यांना राजकारणाशी, देशाशी व जनतेशी काही देणेघेणे नसते. पैसे मोजायचे आणि कंत्राटी मिळवायची हे त्यांचे एकमेव उद्दिष्ट असते. त्याखेरीज अंबानींच्या जिओ शिक्षण तंत्राला त्याच्या निर्मितीपूर्वीच ‘अ’ वर्ग देण्याचा आचरटपणा सरकार तरी कसे करू शकेल? मोदींचा पक्ष व इतर पक्ष यांच्यातील अशा देणग्यांचा स्वीकारातला फरक एवढाच की ‘आम्ही घेतो ती दक्षिणा आणि तुम्ही घेता ती लाच’ असे मोदींना, त्यांच्या पक्षाला व परिवारालाही मनोमन वाटत असते. मात्र लाच ही लाचच असते, तिला दक्षिणेचे वा दानाचे पावित्र्य कधी लाभत नाही. गेल्या काही वर्षात अंबानी, अदानी व मोदींना जवळचे असणाºया उद्योगपतींना माध्यमांनी दिलेली प्रसिद्धी नुसती पाहिली तरी त्यांच्या दुतर्फा संबंधांच्या झगमगाटाचे चित्र स्पष्ट होते. कोणताही पक्ष नुसत्या पक्षाच्या सदस्यांनी दिलेल्या वर्गण्यांवर व देणग्यांवर चालत नाही. अगदी स्वातंत्र्याच्या आंदोलनालाही उद्योगपतींचा हातभार लागतच होता. फरक हाच की तेव्हाचे व्यवहार स्वच्छ व साधे होते आणि त्यात कोणाचा व्यक्तिगत स्वार्थ नव्हता. देशात काँग्रेसची राजवट अनेक दशके राहिली. त्याही पक्षाला उद्योगपतींकडून पैसे मिळतच. एका पंतप्रधानांनी टाटांचा चार कोटींचा चेक ‘कमी’ म्हणून फेकून दिला याची आठवण येथे व्हावी. मात्र काँग्रेसच्या कोणत्याही पंतप्रधानाने उद्योगपतींशी असलेल्या आपल्या संबंधांचा उदोउदो कधी केला नाही आणि समाजवादी समाजरचनेचे स्वप्न सांगणाºया काँग्रेसवरची उद्योगपतींची नाराजी कधी कमीही झाली नाही. आताच्या बदलाचा प्रारंभ धीरूभाई अंबानींचे छायाचित्र प्रमोद महाजनांनी डोक्यावर घेतलेले देशाने पाहिले तेव्हाचा आहे. आजच्या काळात उद्योगपतींचे वर्ग नुसते व्यासपीठावरच आले नाही तर देशभर मोकाटही झाले आहेत. सरकारच्या मदतीने ते पैसा मिळवितात. उद्योग बुडवितात, बँका लुबाडतात आणि देशाला हजारो कोटींचा गंडा घालून विदेशात फरारही होतात. त्यांच्या फरारी होण्यातही सरकारातली माणसे मदत करताना दिसतात. मग विजय मल्ल्या पळतो, ललित मोदी जातो, नीरव मोदी बेपत्ता होतो आणि मेहुल चोकसी भूमिगत होताना दिसतो. हे सारे हाताबाहेर गेल्यानंतर व त्यांनी इतर देशांचे नागरिकत्व स्वीकारल्यानंतर मोदींचे सरकार त्यांना पकडण्यासाठी न्यायालयात धाव घेते. त्यामुळे ‘आम्ही उघडपणे संबंध ठेवतो, ते अंधारात संबंध ठेवतात’ ही मोदींची कविता फारशी गंभीरपणे घेण्याजोगी नाही.