विरारच्या विजय वल्लभ रुग्णालयात वातानुकूलनयंत्रांचा स्फोट होऊन अतिदक्षता विभागातील १३ रुग्णांना गमवावा लागलेला जीव, हे राज्याच्या आरोग्यव्यवस्थेतील दुरवस्थेच्या दशावताराचे भीषण चित्र आहे. नाशिकला ऑक्सिजनपुरवठा बंद पडून २४ रुग्णांच्या झालेल्या मृत्यूनंतरच्या या घटनेने आपली आरोग्यव्यवस्थाच कशी व्हेंटिलेटरवर आहे, हे दाखवून दिले. यापूर्वी मुंबईच्या सनराइज रुग्णालयात ११ रुग्णांचा मृत्यू झाल्यावर काही पावले उचलली गेली. मात्र, आरोग्ययंत्रणेतील निष्काळजीपणा दूर होण्यास तयार नाही.
कोविडच्या साथीनंतर सर्वत्र आरोग्यव्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे, हे मान्य; पण सव्वावर्षानंतरही ही व्यवस्था मानवनिर्मित चुका, ढिलाई, निष्काळजीपणाची झापड दूर सारण्यास तयार होत नाही, हे रुग्ण आणि त्यांच्या नातलगांचे दुर्दैवी प्राक्तन आहे. तासन्तास प्रयत्न करून कसाबसा हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळवायचा, उपचार होतील या आशेपोटी मागतील तेवढी रक्कम मोजायची, त्यासाठी मिळेल तिथून पैसे गोळा करायचे, डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांबाबत प्रश्नही न विचारता वाट्टेल त्या किमतीला ती आणून द्यायची, त्यासाठी अहोरात्र धावपळ करायची आणि त्यानंतरही आरोग्यव्यवस्थेतील बेपर्वाईने जाणारे बळी हताशपणे पाहत राहायचे, हे आणखी किती काळ चालणार? आणि का चालवून घ्यायचे? विरारमधील रुग्णालय हे त्या परिसरात तुलनेने चांगल्या आरोग्य सुविधा असलेले आणि त्यासाठी भरभक्कम रक्कम आकारणारे असूनही तेथे रुग्णांचे नातलग रांगा लावत. तेथे आदल्या दिवसापासून बंद पडत असलेल्या एसीची दुरुस्ती करण्याकडे लक्ष पुरवावे, असे प्रशासनाला वाटू नये? अतिदक्षता विभागात नाजूक प्रकृतीच्या रुग्णांच्या ज्या सुविधांसाठी आपण बक्कळ रक्कम आकारतो त्यांना त्यांच्या रकमेचा मोबदला म्हणून तरी आवश्यक सुविधा पुरवाव्यात, ही रुग्णालयाची जबाबदारी नाही? कोविडच्या निमित्ताने राज्यातील आरोग्यव्यवस्थेतील अनेक उणिवा समोर आल्या.
विमा कंपन्यांशी असलेले रुग्णालयव्यवस्थापनाचे लागेबांधे, खोटी बिले, चुकीचे रिपोर्ट, औषधांचा काळाबाजार, ज्या सुविधांसाठी पैसे आकारतो त्यांची वानवा, काही अपवाद वगळता वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष, अनावश्यक औषधे मागवून मेडिकल स्टोअर्सचे खिसे भरणे, रुग्णालयाच्या वेगवेगळ्या खरेदीतील कमिशन संस्कृती, हे चव्हाट्यावर आले; पण याच काळात देहभान विसरून आपलेपणाने रुग्णसेवा करणाऱ्यांची धावपळ पाहिल्यावर रुग्णांच्या नातलगांनीही उणिवांकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, जेव्हा तडफडून, निष्काळजीपणामुळे एखाद्याचा जीव जातो, तेव्हा मात्र कारवाई करणे, उत्तर देणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते; पण चौकशी- अहवालाचे ढिगारे उपसण्याचे शुक्लकाष्ठ मागे लावून तिथेही कातडीबचाव धोरण स्वीकारले जाते. गल्लीबोळांत जागा मिळेल तिथे नर्सिंग होम, केअर सेंटरच्या नावाखाली उघडलेली आरोग्याची दुकाने सर्वांना दिसतात; पण मूळची आरोग्यव्यवस्थाच इतकी तोकडी आणि दुबळी आहे, की अशा केंद्रांत उपचार घेण्यावाचून रुग्णांपुढे पर्यायही राहत नाही. एखादे रुग्णालय चालविणे म्हणजे केवळ उपचार नव्हे! तर तेथील अत्याधुनिक सुविधा, यंत्रे, त्यांची देखभाल, कर्मचाऱ्यांतील शिस्त, सेवाभाव आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यावर काटोकोर लक्ष ठेवणारे व्यवस्थापन यांचा मेळ असतो; पण आपल्याकडे उपचारांच्या नावाखाली आणि विम्याच्या पैशांवर डोळा ठेवत खोऱ्याने पैसा ओढणाऱ्यांचीच एवढी चलती आहे, की त्यात याचाच विसर पडतो. त्यामुळे न्यायालयांनाच गुरुवारी हस्तक्षेप करत आरोग्यव्यवस्थापनाबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारला जाब विचारावा लागला.
सध्याच्या प्रथेप्रमाणे त्याचेही राजकारण झाले; पण उधार- उसनवारी करून, तिष्ठत राहून, पोटाला चिमटा काढून लाखो रुपये मोजणाऱ्या रुग्णांच्या नातलगांवर कर्तीसवरती माणसे जळून- होरपळून पाहण्याचे भोग नशिबी येतात तेव्हा कशासाठी हा अट्टहास केला, हा त्यांचा टाहो काळीज विदीर्ण करून जातो. वैद्यकीय उपचार ही सेवा आहे, सुविधा आहे, पावलोपावली तिचा धंदा करून कुटुंबे उद्ध्वस्त होऊ द्यायची नसतील, तर जराजर्जर होऊ पाहणारी ही व्यवस्था लष्कराच्या ताब्यात का देऊ नये, असा विचार मांडला जातो आहे. त्याचाच गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.