लोकशाहीचा विजय

काँग्रेस पक्षातील बंडाळीपायी हरीष रावत यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तराखंड सरकार अल्पमतात आल्याने त्या सरकारला विधानसभेत शक्तिपरीक्षण करायला सांगणारा राज्यपालांचा आदेश गुंडाळून ठेऊन तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केन्द्र सरकारचा निर्णय आता उत्तराखंड उच्च न्यायालयानेही एकप्रकारे गुंडाळून ठेवला असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता उद्या, गुरुवारी रावत सरकार विधानसभेत शक्तिपरीक्षणास सामोरे जाणार आहे. राज्यपालांच्या आधीच्या निर्देशानुसार कालच्या सोमवारी रावत सरकारचे भवितव्य निश्चित होणार होते. पण त्यासाठी घोडेबाजार होत असल्याचा वहीम मनी ठेऊन केन्द्राने रावत सरकार बरखास्त केले व राष्ट्रपती राजवट लागू केली. केन्द्राचा हा निर्णय लोकशाहीचा खून करणारा असल्याची अत्यंत रास्त टीका समस्त विरोधी पक्षांनी केली होती. आता उच्च न्यायालयाने हा खून टाळला नसला तरी लोकशाहीला विजयी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे म्हणता येईल. काँग्रेसच्या नऊ आमदारांनी पक्षद्रोह केल्याने रावत सरकार अल्पमतात आले होते. त्या सर्वांना विधानसभेच्या अध्यक्षांनी निलंबित करुन ठेवले. त्यांचा मताधिकार निलंबित झाल्याने सोमवारच्या शक्तिपरीक्षणात कदाचित रावत सरकार तरुनही गेले असते. पण तसे झाले नाही. अपेक्षेनुरुप त्यांचे निलंबन आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केन्द्राचा वटहुकुम असे दोन्ही वाद न्यायालयात दाखल झाले आहेत. उच्च न्यायालयाने संबंधित नऊ आमदारांना मतदान करता येईल असे आपल्या आदेशात म्हटले असले तरी त्यांची मते गृहीत न धारता वेगळी ठेवली जाणार आहेत. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयास दिलेल्या आव्हानाचा फैसला झाल्यानंतरच या मतांचा विचार केला जाणार आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकाना स्वत: आदेश देऊन शक्तिपरीक्षणाच्या दिवशी विधानभवन परिसरात चोख बंदोबस्त ठेवण्यास बजावले आहे. हेही लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण!