दिशारहित, उद्दिष्टरहित आणि गांभीर्यरहित अर्थमेळ

बदलत्या काळात पायाभूत सोयीसुविधांची यामध्ये भर पडली असली, तरी त्या सुविधा पीपीपी अंतर्गत म्हणजे ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’द्वारे केल्या जात आहेत.

अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या गोष्टी कोणत्याही कल्याणकारी राज्यात जनतेला मिळणे अपेक्षित असते. बदलत्या काळात पायाभूत सोयीसुविधांची यामध्ये भर पडली असली, तरी त्या सुविधा पीपीपी अंतर्गत म्हणजे ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’द्वारे केल्या जात आहेत. त्यामुळे त्यांचा सरकारवर म्हणावा तसा ताण पडत नाही. फडणवीस सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प होता. रिकाम्या तिजोरीतून योजना बाहेर काढताना सरकारपुढील आर्थिक परिस्थितीचे गांभीर्यही त्यांना दाखवून द्यायचे होते. दुर्दैवाने तसे झाले नाही.या बजेटमध्ये रेशन धान्याच्या दुकानात होणारा काळाबाजार रोखून थेट गरजूला धान्य कसे मिळेल याचे ठोस चित्र आले असते, तर अन्नाची गरज सरकारने भागवली असे म्हणता आले असते आणि २.३७ कोटी शिधापत्रिका धारकांचे समाधानही झाले असते. रेशन दुकानातले धान्य, रॉकेल यांचा काळाबाजार रोखणाऱ्या कठोर उपायांची गंभीर मांडणी बजेटमध्ये अपेक्षित होती. राज्यातल्या अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था जनावरांच्या दवाखान्यांपेक्षाही विदारक आहे. डॉक्टर्स ग्रामीण भागात जाण्यास तयार नाहीत, मुंबईत घाऊक खरेदी करून खाली पाठवल्या जाणाऱ्या औषधांचा आणि तिथल्या गरजांचा आपसात ताळमेळ नाही. वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांची खरेदी एकाच छताखाली होईल, ठेकेदारांचे पैसे वेळच्या वेळी दिले जातील अशी भूमिका घेतली गेली असती तर सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचले असते. केवळ हेच एक नाही तर रिकामी तिजोरी भरायची कशी याचे कोणतेही ठोस उपाय या बजेटने दिले नाहीत. मागच्या सरकारने जे काही केले त्याची शिक्षा जनतेने त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवून दिली आहे. मात्र त्यांच्यावरच दोषारोप ठेवत बजेट सादर करताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत शोधून दाखवले असते तर त्यांच्या दोषारोपाला अर्थ उरला असता. अनावश्यक खर्चात बचत करून पैसा उभारू असे म्हणणे फार सोपे असते हे फडणवीस यांना सांगण्याची गरज नाही. राजकारणी आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांकडील प्रत्येकी दोन पोलीस आम्ही कमी करत आहोत असे सांगितले गेले असते तरी एका छोट्या शहराचा पोलीस बंदोबस्त दूर करता आला असता. वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या खरेदीसाठी एक महामंडळ करण्याची घोषणा झाली असती तरी कोट्यवधी रुपये वाचले असते. सरकारी गाड्यांचे अ‍ॅव्हरेज हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यावर गंभीर टिप्पणी आली असती तरी सरकार पैसे वाचविण्याच्या मागे आहे असे चित्र जनतेपुढे आले असते. एमएमआरडीएच्या फाईलींना येणारा सुक्यामेव्यांचा वास कमी करण्याची योजना मांडली असती तरी सरकार बचतीबद्दल गंभीर आहे असे वाटले असते. सल्लागार नेमून त्याच्या आडून कोट्यवधीची कमाई करण्याचा नवा कॉर्पोरेट बिझनेस कसा आटोक्यात आणता येईल याचे उत्तर बजेटमध्ये अपेक्षित होते. डिजिटल महाराष्ट्र या संकल्पनेसाठी दहा कोटींची तरतूद यासारखा हास्यास्पद प्रकार नाही. डिजिटल करणे म्हणजे कॉम्प्युटर विकत आणून लावणे असते का? प्रत्येक जिल्ह्यात नाट्यगृह उभारण्यासाठी २० कोटी रुपये देऊ केले आहेत. एक चांगले १००० क्षमतेचे नाट्यगृह उभारण्यासाठी किमान १५ कोटी रुपये लागतात. या गतीने राज्यभर कधी नाट्यगृहे उभारली जातील? अशा घोषणा करण्याऐवजी हा निधी वाचवला असता तर ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ या न्यायाने सरकारचे काही शे कोटी रुपये वाचले असते. नियोजन विभागाकडे २३०० कोटी रुपये वाटपाविना आणि कोणतेही ‘हेड’ न देता पडून आहेत. त्यामुळेच अनेक घोषणांना अर्थमंत्र्यांनी ‘चिन्हांकित’ केले असल्याचे सांगितले. हा सगळा निधी कोठेही चिन्हांकित न करता विविध विभागांना दिला असता तर चार खात्यांचे बजेट वाचवता आले असते. पण तसेही सरकारने केलेले नाही. केवळ आमच्या अर्थसंकल्पाचा चेहरा ग्रामीण आहे असे म्हणून भागणार नाही. नाही म्हणायला जलयुक्त शिवार, सूक्ष्म सिंचन अभियान, सौर कृषिपंप यातून फरक नक्कीच पडेल त्यात शंका असण्याचे कारण नाही. मात्र एवढे करण्याने संपूर्ण बजेट कसे ग्रामीण चेहऱ्याचे होणार?मिळणाऱ्या १०० रुपयातले कर्ज, व्याज, पगार, निवृत्तिवेतन, सामाजिक सेवा अशा गोष्टींना पैसे दिल्यानंतर फक्त ११ रुपये १५ पैसे भांडवली खर्चाला उरणार आहेत. सरकारला १ लाख ८० हजार ७९४ कोटी रुपये महसुली जमा होतील असा अंदाज आहे. त्यातले ११ रुपये १५ पैशांच्या हिशेबाने फक्त २०,१५८ कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी मिळणार आहेत. याचा अर्थ रस्ते, वीज, पाणी, पूल अशा सगळ्या गोष्टींसाठी सरकारकडे एवढाच निधी आहे. अशावेळी या अर्थसंकल्पाने नवीन आणि वेगळे काय दिले हा प्रश्न आणखी टोकदार होतो. कोणत्याही निवडणुका समोर नसताना धाडसी योजना आखत, खर्चाला लगाम घालत काही योजना आणल्या असत्या तर आजच्या आर्थिक डबघाईला आलेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्याची सरकारची इच्छा आहे असे वाटले असते. तीन लाख कोटींचे कर्ज डोक्यावर असताना त्यावर गंभीर उपाय हवे होते. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील गांभीर्याचा अभाव दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्यावरही चिंता निर्माण करून गेला. अर्थमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने सभागृहात एकेका सदस्यांचे नाव घेत भाषण केले व आमच्याकडे लक्ष ठेवा, असे सहकारी मंत्र्यांना सांगितले तेव्हा तर त्यांनी बजेट सादरीकरणाच्या गांभीर्यातील सगळ्या मर्यादा पार केल्या. गेल्या ६० वर्षांत पहिल्यांदाच अशा पद्धतीने बजेट सादर करण्याचा विक्रम मात्र त्यांच्या नावावर कायम राहील... - अतुल कुलकर्णी(वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत, मुंबई)