अनाठायी उत्साह

रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये (व्यापारी बँकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर) कपात केली की सर्वसामान्य जनतेला गृह कर्जे, वाहन कर्जे आणि व्यक्तिगत कर्जे यावरील व्याजाच्या दरात सूट मिळणार किंवा ही कर्जे स्वस्त होणार असे नेहमीच सांगितले जाते आणि उत्साहाचे वातावरण पैदा केले जाते. पण प्रत्यक्षात तसे होतेच असे नाही. किंबहुना बहुतेक वेळा तसे होतच नाही. कारण व्यापारी बँकांना जी व्याज सवलत मिळते, ती ग्राहकांपर्यंत पोचती करण्याचा चांगुलपणा त्या दाखवतातच असे नाही. व्याज सवलत हवी असेल तर विशिष्ट तारखेपर्यंतचे सारे हप्ते अदा करा, सवलतीसाठी अर्ज करा व त्यानंतर विचार केला जाईल असे सांगितले जाते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी मंगळवारी जे द्विमासिक पतधोरण जाहीर केले, त्याद्वारे रेपो दरात जी कपात केली त्यामुळे निर्माण झालेला वा केला गेलेला उत्साह अनाठायीच ठरण्याची शक्यता आहे. बँकेने केलेली कपात जेमतेम पाव टक्का असली तरी बँका जी रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडून उचलतात ती एव्हढी अवाढव्य असते की या पाव टक्क््यांनी पडणारा फरकदेखील लक्षणीय असतो. तरीही मंगळवारी जाहीर झालेले पतधोरण दोन कारणांमुळे महत्वाचे ठरते. उर्जित पटेल यांचे पूर्वसूरी रघुराम राजन व्याजदर कपात सातत्याने टाळीत आले. अर्थात पावसाने सलग दिलेला फटका व त्यापायी महागाईत होत गेलेली वाढ आणि अपेक्षेबरहुकुम चलन फुगवट्याला आळा घालण्यात सरकारला येत असलेले अपयश लक्षात घेऊनच त्यांनी कठोर भूमिका घेतली होती. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा व्याजदर कपातीचा आग्रह त्यांनी निकराने मोडून काढल्याने राजन यांनी सरकारची नाराजीही ओढवून घेतली होती. कदाचित त्यामुळेच त्यांना सरकारने दोन वर्षांची मुदतवाढदेखील नाकारली. जोवर राजन गव्हर्नर पदावर होते, तोपर्यंत पतधोरण निश्चित करण्याचे काम गव्हर्नर एकटाच करीत असे. आता त्यात बदल करण्यात आला असून ते यावेळच्या पतधोरण निश्चितीचे दुसरे वैशिष्ट्य. या कामासाठी आता एक सहा सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यातील गव्हर्नर धरुन तिघे बँकेचे तर बाकीचे तिघे बाहेरचे पण अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ अशी नवी रचना आहे. या सहा जाणांच्या समितीने विचार विनिमय करायचा आणि बहुमत जो निर्णय घेईल तो जाहीर करायचा. त्यानुसार यंदा दीड दिवस समितीने चर्चा केली आणि व्याजदर कपातीचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. यंदा पावसाने केलेली मेहरबानी लक्षात घेता शेतीचा हंगाम चांगला राहण्याची अपेक्षा असल्याने व चलनवाढ रोखण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले जाणार असल्याने समितीत एकमत झाले असावे असा तज्ज्ञांचा होरा आहे.