पटेल समाजाची न पटणारी मागणी

व्यक्तिगत वा पक्षीय हिताला धक्का पोचणार असेल, तर राजकारणी मंडळी जनतेला कात्रजचा घाट दाखवून तिचं हित जपण्याचा देखावा कसा उभा करतात, त्याचे ताजे प्रत्यंतर गुजरातेत सध्या गाजत असलेल्या पटेल समाजाच्या राखीव जागांसाठीच्या आंदोलनाने आणून दिले आहे. हार्दिक पटेल हा तरूण या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहे आणि त्याच्या लाखांच्या सभा होत असल्याचे वृत्तांत प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या मेहसाणा जिल्ह्यातही या हार्दिक पटेलची लाखाची सभा झाल्यावर प्रसार माध्यमांंचा प्रकाशझोत या आंदोलनावर जास्त प्रखरतेने टाकला जात आहे. ‘इतर मागासवर्ग’ म्हणून पटेल समाजाला मान्यता द्यावी आणि त्यांना राखीव जागात वाटा द्यावा, अशी ही मागणी आहे. त्याला ‘ओबीसी’ संघटनांनी प्रखर विरोध केला आहे. अर्थात याच धर्तीच्या मागण्या देशातील इतर भागातील समाजगटांकडून केल्या जात आल्या आहेत. राजस्थानातील गुजर समाजगट तर वारंवार रस्त्यावर उतरून दिल्ली-मुंबई रेल्वेमार्ग रोखून धरत असतो. महाराष्ट्रात धनगर समाज आंदोलन छेडत असतो. प्रत्यक्षात ही अशी आंदोलने म्हणजे मूळ जी आर्थिक समस्या आहे, तिचा केवळ दृश्य आविष्कार आहे, हे राजकीय पक्षांना चांगलेच ठाऊक असते. पण ही समस्या सोडविण्यासाठी जी पावले टाकणे आवश्यक असते, त्याने या राजकारण्यांच्या हितसंबंधांना धक्का लागण्याचा मोठा धोका असतो. तो धोका पत्करण्यापेक्षा राखीव जागांचे गाजर दाखवले की भागते, आता रोजगार व नोकऱ्या मिळणार, अशी भावना जनमनात रूजवता येते व त्याचा निवडणुकीच्या वेळीही फायदा उठवता येतो, हे समीकरण राजकारण्यांनी आता पक्के केले आहे. म्हणून ही अशी आंदोलने उभी राहणे, हे अंतिमत: त्यांच्या फायद्याचेही ठरत असते. गुजरातेतील पटेल समाज हा त्या राज्यातील राजकारणातील प्रभावी घटक आहे. अर्थव्यवहारावरही या समाजाची मोठी पकड आहे. तरीही या समाजाला आज राखीव जागा हव्या आहेत; कारण गेल्या २५ वर्षांत जागतिकीकरणाच्या पर्वात भारताची आर्थिक घडी नव्याने बसवण्यासाठी जी धोरणे अंमलात आणली जात आहेत, त्यांच्याशी मिळतीजुळती पावले टाकण्याची दूरदृष्टी गुजरातच्या अर्थव्यवहारावर पकड असलेल्या या समाजातील धुरिणांनी दाखवलेली नाही. परिणामी भारतात उदयाला येणाऱ्या ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत स्वत:ला सामावून घेण्यासाठी जी जागतिक दर्जाची कौशल्ये असणे गरजेचे आहे, ती अंगी बाणवलेले मनुष्यबळ या समाजाकडून पुरवले जाईनासे झाले आहे. साहजिकच अपरिहार्यपणे अर्थव्यवहारावरची पकड ढिली होण्याचा धोका या समाजातील धुरिणांना दिसू लागला आहे. हा धोका खऱ्या अर्थाने निवारायचा असेल, तर जागतिक दर्जाची प्रशिक्षित कौशल्ये असलेले मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दिशने झपाट्याने पावले टाकणे, हाच खरा उपाय आहे. पण आपल्या अर्थसत्तेच्या जोरावर या पटेल समाचाने गुजरातच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय व इतर क्षेत्रात जी हितसंबंधांची संरचना उभी केली आहे, ती अशी काही धोरणे अंमलात आणण्याच्या आड येत आहेत. म्हणून मग ‘राखीव जागांमुळे पटेल समाजाचे हित जपले जाणार आहे’, असा मुद्दा पुढे आणला जात आहे. महाराष्ट्रातही राखीव जागांसाठी मराठा समाजातील संघटना रस्त्यावर उतरतात, त्यामागे हेच खरे कारण असते. मुळात राज्यघटनेतील राखीव जागांची तरतूद ही अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यासाठीच होती. या राखीव जागांची आजही तेवढीच आवश्यकता आहे. पण ‘इतर मागासवर्गीयां’साठी राज्यघटनेत जी तरतूद आहे, ती अनुसूचित जाती-जमातींसाठीच्या उपाययोजनेपेक्षा गुणात्मकरीत्या वेगळी आहे. ‘ओबीसीं’ना राखीव जागा केवळ सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणााठी आहेत. मंडल आयोगाच्या अहवालातील ज्या अनेक शिफारशी होत्या, त्यापैकी केवळ राखीव जागांचा मुद्दा निव्वळ हितसंबंधी राजकारणासाठी अंमलात आणण्याच्या ऐंशीच्या दशकातील विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या निर्णयामुळे या राखीव जागा अस्तित्वात आल्या. त्यावर ‘क्रिमी लेअर’ची मर्यादाही सर्वोच्च न्यायालयाने घातली. म्हणूनच अनुसूचित जातीजमातीसाठीच्या राखीव जागांशी ‘ओबीसी’ ठरवण्याच्या मागणीची सांगड घालणे अयोग्य आहे. खरे तर या ‘क्रिमी लेअर’ची मर्यादाही वर्षाला फक्त सहा लाख, म्हणजे महिन्याला ५० हजार रूपये-इतकीच ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेले ‘ओबीसी’ गटही सरकारी नोकऱ्यात राखीव जागा मिळवू शकत आहेत. परिणामी या समाजगटातील जे गरजू आहेत, ते मागेच पडत राहिले आहेत. म्हणूनच गुजरातेतील पटेल समाजाची मागणी न पटणारी आहे. पण महाराष्ट्रात मराठा समाजासाठीच्या राखीव जागांचे जे झाले, तेच गुजरातेत घडणार आहे; कारण तेथे पटेल समाज हा राजकीयदृष्ट्या प्रबळ आहे व या समाजाचा रोष ओढवून घेणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही. परिणामी पटेल समाजाची ही मागणी या ना त्या प्रकारे मान्य केली जाईल आणि त्याचवेळी आधुनिक जगातील प्रगतीच्या नवनव्या दिशा दाखवणाऱ्या ‘गुजरात मॉडेल’चेही ढोल पिटले जात राहतील.