देशाच्या राजकारणात जातीचे प्रस्थ कमी होण्याला सुरुवात झाली काय? हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या निवडणूक निकालानंतर एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात मला हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. माङया तोंडून सहज निघाले, ‘जर असे होऊ शकले असते तर..’ ही तात्कालिक प्रतिक्रिया होती; पण या निवडणूक निकालांनी अशा आशयाचा प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी मात्र नक्कीच दिली आहे. या वेळी भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी विकास हा मुख्य मुद्दा बनवला होता. हरियाणात काँग्रेसने दहा वर्षे राज्य केले होते. महाराष्ट्रात काँग्रेस आघाडीच्या कारभाराला 15 वर्षे उलटली होती. आपल्या राजवटीत दोन्ही राज्यांचा विविध क्षेत्रंमध्ये लक्षणीय विकास झाला, असा काँग्रेसचा दावा होता. विकासाच्या संदर्भात ही दोन्ही राज्ये देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगल्या स्थितीत आहेत, ही वस्तुस्थितीही आहे. विरोधकांचा आरोप याच्या उलट होता. या दोन्ही राज्यांमध्ये अपेक्षित विकास झाला नाही, असे भाजपाचे म्हणणो होते. ‘आम्ही सत्तेवर आलो तर गुजरातच्या धर्तीवर या राज्यांमध्येही विकास स्पष्ट दिसू लागेल’ असे आश्वासन भाजपाने मतदारांना दिले होते. दोन्ही राज्यांत भाजपाचे सरकार आले, तर विकास साधणो सोपे जाईल असे भाजपाचे म्हणणो होते. काँग्रेसच्या म्हणण्यावर लोकांनी विश्वास ठेवला नाही; पण भाजपाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवला, असा संकेत निकालातून मिळतो. प्रस्थापित सरकारविरुद्धची नाराजी आणि भ्रष्टाचाराचे वाढते आरोप या दोन गोष्टींचाही निवडणुकीवर परिणाम दिसून आला. महाराष्ट्रात काँग्रेस आघाडीच्या सरकारला 15 वर्षे झाली होती. एखादे सरकार एवढा काळ सत्तेत असेल तर लोकांचा असंतोष सहन करावा लागणारच; पण याचा अर्थ असा नाही की, या निवडणुकीत धनशक्ती चालली नाही, जातीचे राजकारण खेळले गेले नाही. आतार्पयतच्या निवडणुकांप्रमाणो याही वेळी या सा:या गोष्टी होत्याच. ज्या पद्धतीने उमेदवार निवडले गेले आणि त्यांना मतं पडली त्या वरून हे लक्षात येते. उमेदवार निवडताना उमेदवाराचे ‘इलेक्टिव मेरिट’ पाहिले जाते. इलेक्टिव मेरिट म्हणजे निवडून येण्याची त्याची क्षमता. निवडून येण्याच्या शक्यतेत उमेदवाराची जात आणि तिथल्या मतदारांचे जातीचे समीकरण बरेच महत्त्वपूर्ण ठरते. 1952 मध्ये देशात पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या. मतदार जात पाहून मत देतो, ही चिंता त्यावेळीही पंडित जवाहरलाला नेहरू यांनी व्यक्त केली होती. काळानुरूप मतदार परिपक्व होत जाईल आणि जातीची समीकरणं निवडणुकीत चालणार नाहीत, असा विश्वास नेहरूंनी त्या वेळी बोलून दाखवला होता; पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. निवडणुकांमध्ये जातीचे समीकरण कमी होणो तर दूर राहिले, उलट ते भक्कम होत गेले. धर्म आणि जाती या दोन गोष्टी उमेदवार निवडताना आधी पाहिल्या जाऊ लागल्या. जात नाही ती जात अशी जातीची व्याख्या केली जाते. आपल्या व्याख्येप्रमाणो जातीने मतदारांचा पिच्छा सोडला नाही. गेल्या 5क्-6क् वर्षात जातीचा विचार न करता मतदान करण्याचे आवाहन ज्या ज्या वेळी पुढा:यांनी केले, तेव्हा लोकांनी ते मान्य असल्याचे दाखवले; पण प्रत्यक्ष व्यवहारात फरक पडला नाही. देशाचा विचार जातीभोवतीच घुटमळत राहिला. लोकशाहीच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा चिंतेचा व दुर्दैवाचा विषय आहे.
हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची या वेळी झालेली निवड पाहण्यासारखी आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री म्हणून या वेळी मनोहरलाला खट्टर यांची निवड करण्यात आली. पंतप्रधान मोदी यांच्याप्रमाणोच खट्टर हेही सामान्य कुटुंबात जन्मले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या या कार्यकत्र्याचे सारे आयुष्य साध्या राहणीचे आहे; पण हरियाणाच्या राजकारणात त्यांचे ‘पंजाबी असणो’ त्यांना दुबळे ठरवते. फाळणीनंतर खट्टर परिवार पंजाबच्या ज्या भागात येऊन स्थायीक झाला त्याला आता हरियाणा म्हणून ओळखले जाते. खट्टर यांचा जन्म हरियाणामध्ये झाला. पण ते पंजाबी आहेत म्हणून आजही हरियाणात त्यांना बाहेरचे मानले जाते. आमच्या राजकारणात जात आणि प्रादेशिकता नेहमी महत्त्वाच्या भूमिका बजावत आल्या आहेत. खट्टर यांचे पंजाबी असणो आणि जाट नसणो ही बाब चर्चेचा विषय होतो यावरून आमची राजकीय प्रवृत्ती किती दुटप्पी आहे, हे सिद्ध होते.
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची निवड करण्यात आली आहे; पण निवडीचा विषय आला, तेव्हा जातीय समीकरणो चर्चिली गेली. महाराष्ट्रातही विकास आणि भ्रष्टाचार या मुद्यांवरच निवडणुका लढल्या गेल्या; पण निकाल आला तेव्हा जात पाहणो सुरू झाले. हरियाणाचे राजकारण जाट असलेले आणि जाट नसलेले यांच्याभोवती फिरत असते. महाराष्ट्रातही मराठा आणि बिगरमराठा समीकरणात राजकारण गुंतले आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास भलेही ब्राrाणांच्या प्रभुत्वाचा असेल; पण स्वातंत्र्यानंतरच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मराठय़ांचा पगडा राहिला आहे. आतार्पयत एकूण 17 मुख्यमंत्री झाले. त्यापैकी फक्त सात मुख्यमंत्री बिगरमराठा होते. राज्याची एक तृतीयांश लोकसंख्या मराठा आहे. ब्राrाण मात्र साडे तीन टक्के आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ब्राrाण समाजाच्या देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री बनवणो हे राजकारणाचे नवे वळण आहे.
हरियाणा आणि महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री निवडताना भाजपाच्या हायकमांडने जातीपातीचा विचार केला नाही. लोकशाहीसाठी हा शुभसंकेत आहे. भारताच्या राजकारणात या प्रवृत्तीने मूळ धरले तर ती सुखद बाब असेल. धर्म, जाती किंवा प्रादेशिकतेमुळे आपण राजकारणाला संकुचित करून टाकले आहे. हरियाणात भाजपाने पंजाबी का निवडला आणि महाराष्ट्रात ब्राrाण का पसंत केला याची स्थानिक कारणो काही असू शकतील. त्याकडे विधायक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. अनाहूतपणो हे बदल घडले असतील तरी त्यांचे स्वागत केले पाहिजे. फक्त साडेतीन टक्के लोकसंख्या आहे त्या समाजाचा मुख्यमंत्री द्यायला हिंमत लागते. भाजपाने ती दाखवली. राजकीय पक्ष आता वेगळा विचार करू लागले आहेत हा शुभ संकेत आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही विकास हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांनी भलेही जातपातीच्या कुबडय़ा घेतल्या असतील; पण एकंदरीत विकासाच्याच मुद्दय़ाला प्राधान्य होते. विकास आणि चांगला राज्यकारभार हे निवडणुकीचे मुद्दे ठरू शकतात हे या वेळी दिसून आले, हे मोठे यश आहे. आणि तसेच झाले पाहिजे. राजकारणातून जातपात हद्दपार झाली तरच तळागाळातल्या माणसाचे महत्त्व वाढेल आणि तेव्हाच लोकशाहीचे उद्दिष्ट साध्य होईल.
विश्वनाथ सचदेव
ज्येष्ठ स्तंभलेखक