अमेरिकेत ट्रम्पराज

लोकशाही राज्यपद्धतीत सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात असतात ते धोरणात्मक मतभेद, तो विरोध नसतो. मी विजयी झालो तर ही प्रथा पाळणार नाही, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारातच नि:संदिग्धपणे जाहीर केले होते. ‘आधी जे काही झाले, त्यामुळे देशाचे जे अपरिमित नुकसान झाले, त्यात बदल होण्यास या घटकेपासून सुरुवात झाली आहे’, असे शुक्रवारी शपथ घेतल्यानंतरच्या भाषणात त्यांनी जाहीर करून टाकले. ट्रम्प यांच्या विजयाच्या संदर्भात अध्यक्षीय निवडणुकीची अमेरिकेतील विशिष्ट पद्धतही लक्षात घ्यायला हवी. अमेरिकी मतदारांनी प्रत्यक्ष केलेल्या मतदानात ट्रम्प यांना त्यांच्या प्रतिस्पर्धी हिलरी क्लिन्टन यांच्यापेक्षा काही लाख मते कमी पडली आहेत. पण मतदान पद्धतीतील विशिष्ट रचनेप्रमाणे अमेरिकेतील प्रत्येक राज्यात काही मते असतात. सगळ्या राज्यातील या मतांचे मिळून एक ‘इलेक्टोरल कॉलेज’ बनलेले असते. एखाद्या राज्यात दोघांपैकी एका उमेदवाराला मतदारांनी दिलेली मते जास्त असतील, तर त्या राज्यातील ‘इलेक्टोरल कॉलेज’मधील सर्व मते त्याच्या पदरात पडतात. या विशिष्ट मतदान पद्धतीमुळे मतदारांनी हिलरी क्लिन्टन यांच्या पारड्यात सर्वात जास्त मते टाकूनही ‘इलेक्टोरल कॉलेज’मधील जास्त मते ट्रम्प यांना मिळाली आणि जे विजयी झाले. अर्थात ही पद्धत जुनीच आहे व अशी विसंगती काही पहिल्यांदाच निर्माण झालेली नाही आणि त्यामुळे अमेरिकेत सामाजिक व राजकीय दुही निर्माण झाल्याचे चित्र अपवादानेच दिसून आले आहे. मात्र यंदाची परिस्थिती मूलभूतरीत्या वेगळी होती व आहे. उदाहरणच घ्यायचे असल्यास अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे घेता येईल. डेमोक्रॅटिक वा रिपब्लिकन यापैकी कोणत्याही पक्षाचा अध्यक्ष असो, दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात एक मूलभूत सातत्य राहिले आहे. फरक दिसून येत गेला, तो तपशील व अग्रक्रम या दोनच मुद्द्यावरचा. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेले शीतयुद्ध आणि सोविएत युनियन अस्तंगत झाल्यावर जागतिकीकरणाच्या युगातील अमेरिकेची एककेंद्री सत्ता प्रस्थापित होणे, हे गेल्या सात दशकांतील दोन महत्त्वाचे टप्पे होते. या प्रदीर्घ कालावधीत अमेरिकेने जगाचे नेतृत्व केले आणि वेळ पडली तेव्हा जगाच्या अनेक भागांत लष्करी हस्तक्षेप केला, काही देशांतील राजवटी उलथवून टाकल्या, लोकशाही पायदळी तुडवणाऱ्या लष्करशहांना पाठबळही दिले. ‘आपली जीवनपद्धती’ जपण्यासाठी जी आर्थिक, राजकीय व लष्करी ताकद लागेल, ती मिळवायची आणि या उद्दिष्टासाठी लागेल त्या देशाला बरोबर घ्यायचे, त्याला सर्वतोपरी मदत करायची आणि जे देश अडथळा ठरत असतील त्यांना धडा शिकवायचा, अशी ही धोरणात्मक चौकट होती. त्यामुळे अमेरिकेकडे जगाचे नेतृत्व होते. चीनचा उत्कर्ष होत गेल्यावर गेल्या काही वर्षांत धोरणात्मक चौकट तशीच ठेवून त्यातील तपशिलाची पुनर्मांडणी अमेरिकेने सुरू केली होती. उद्दिष्ट होते ते जगाचे नेतृत्व आपल्या हाती कायम राहावे, हेच. आता ‘अमेरिका फर्स्ट’, ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ अशा घोषणा देऊन ट्रम्प हे उद्दिष्टच बदलू पाहत आहेत. अमेरिका जगाचे नेतृत्व करीत होती व आहे ते स्वहित जपण्यासाठीच. पण आता ट्रम्प म्हणत आहेत की, ‘पुरी झाली ही जगाची उठाठेव, आता आपले आपण बघू या आणि जगातील देशांनाही त्यांचे त्यांना बघू द्या’. यामुळे जागतिक राजकारणात जी पोकळी निर्माण होणार आहे व आर्थिक उलथापालथीला सुरुवात होणार आहे, त्याचा फटका भारतासह सर्व देशांना बसू शकतो. उदाहरणार्थ ‘मेक इन इंडिया’वर हे अनिश्चिततेचे सावट धरले जाऊ शकते. रशियाला हाताशी धरून चीनला शह देणे, मेक्सिकोतून येणारे स्थलांतरित थांबवण्यासाठी सीमेवर भिंत बांधणे, देशाबाहेर जाणारे रोजगार रोखण्याकरिता कंपन्यांवर प्रचंड कर आकारणीची टांगती तलवार धरणे इत्यादि ट्रम्प घेऊ पाहत असलेल्या निर्णयाला कोणतीही व्यापक धोरणात्मक चौकट नाही. हे सर्व सुटेसुटे निर्णय आहेत आणि त्याचे परिणाम काय होतील व कसे होतील, याचा साकल्याने विचारही केला गेलेला दिसत नाही. अमेरिकेत जेव्हा नवे अध्यक्ष येतात, तेव्हा त्याच्या नावाचे ‘प्रशासन आले’ असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, ओबामा प्रशासन (ओबामा अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन), ओबामा राजवट (ओबामा रेजिम) असे म्हटले जात नाही. याचे कारण म्हणजे लोकनियुक्त अध्यक्ष हे देशाचे प्रशासन सांभाळतात, ते राज्य करीत नाहीत, त्यांचा अंमल चालत नसतो, हे नि:संदिग्ध लोकशाही भूमिका अशा शब्दयोजनेमागे आहे. ज्या रीतीने ट्रम्प यांनी प्रचार केला, ज्या पद्धतीने निवडून आल्यावर ते बोलत आहेत आणि आता अध्यक्ष बनल्यावर ओबामा यांच्या काळातील आरोग्य विमा योजनेच्या बरखास्तीच्या दिशेने त्यांनी ज्या रीतीने पहिले पाऊल टाकले आहे, त्याने अमेरिकेत ‘ट्रम्पराज’ आले आहे, असे प्रथमच मानले जाऊ लागले आहे. म्हणूनच ट्रम्प यांच्या विजयानंतर हजारो अमेरिकी नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि शुक्रवारी ट्रम्प यांनी शपथ घेतली, तेव्हाही देशभर तीव्र निदर्शने झाली. गेल्या दोन शतकांत प्रथमच अमेरिका इतकी विभागली गेली आहे. अमेरिकेच्या दृष्टीने ही निश्चितच चिंताजनक गोष्ट आहे, तशीच जगाच्याही.