एकत्र निवडणूक

भारतात बारा महिने अठरा काळ निवडणुकांचेच वातावरण असते आणि त्या वातावरणापायी नित्याची आणि सरकारी भाषेत विकासाची कामे दुर्लक्षिली जातात म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून थेट लोकसभा आणि विधानसभेपर्यंतच्या निवडणुका एकाच सुमारास घ्याव्यात अशी सूचना मध्यंतरी पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी केली होती. आता तोच विषय देशाचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम झैदी यांनी आॅस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथे जाऊन छेडला आहे. त्या देशाच्या निमंत्रणावरुन तेथील निवडणूक प्रक्रियेची पाहाणी करण्यासाठी झैदी तिथे गेले आहेत. निर्वाचन आयुक्त म्हणून त्यांना पंतप्रधानांची सूचना सकृतदर्शनी मान्य असल्याने त्यांनी तसा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना अगोदरच केन्द्र सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाला केली आहे. अर्थात इतका मोठा निर्णय सर्वसंमतीनेच झाला पाहिजे असा त्यांचा आग्रह असून तो रास्तच म्हणावा लागेल. सामान्यत: सत्तरच्या दशकापर्यंत देशात किमान लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्रच होत होत्या. ऐंशीच्या दशकात आणि विशेषत: अंतर्गत आणीबाणीच्या पश्चात हे तंत्र बिघडत गेले आणि देशात अस्थिरतेचे वातावरण पसरत गेले. लोकसभा आणि विधानसभा यांची निवडणूक पाच वर्षांसाठी होत असली तरी त्या आधीच त्या भंग होण्याचा कालखंड सुरु झाला. एकपक्षीय राजवट संपुष्टात आल्यासारखे वातावरण निर्माण होऊन आता देशात कायम अस्थिरताच राहील व आघाड्यांच्या राजकारणापायी ती तशीच राहील अशी चर्चा सुरु झाली. पण २०१४च्या लोकसभेच्या निवडणुकीने या चर्चेस छेद दिला. दीर्घ काळानंतर एकाच पक्षाला म्हणजे भाजपाला मतदारांनी स्पष्ट बहुमत मिळवून दिले आणि मोदी पंतप्रधान झाले. एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या त्यांच्या मागणीला ही पार्श्वभूमी आहे. देशातील मतदार आता सुजाण झाला आहे आणि त्याला खासदार व आमदार यांच्या कार्यक्षेत्रांचा पुरेसा अदमास आला आहे व त्यामुळे तो मतदान करताना लोकसभेसाठी जो निकष वापरतो तोच विधानसभेसाठी वापरीत नाही आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचा त्याचा निकष आणखीनच वेगळा असतो, त्यामुळे एकत्रित निवडणुका घेण्यात काहीही अडचण नाही असा युक्तिवाद केला जातो. परंतु देशातील घटनातज्ज्ञ आणि काही निवडणूक तज्ज्ञ यांना हे मान्य नाही. लोक विभिन्न निवडणुकांसाठी वेगवेगळा निकष लावतात ही बाबच ते नाकारतात. नवे राज्य, नवी निवडणूक या दडपणाखाली सत्ताधीश जमिनीवर वावरतात पण एकदा का पाच वर्षांची सनद मिळाली की मग ते सैराट होऊ शकतात अशी भीतीदेखील काहींनी व्यक्त केली आहे. खुद्द झैदी यांनी प्रथमदर्शनी एकत्रित निवडणुकांची सूचना त्यांना मान्य असल्याचे म्हटले असले तरी तसे करण्याआड येणाऱ्या अनंत अडचणींचा पाढाही वाचला आहे. एखाद्या चिमुकल्या राज्याचा अपवाद वगळता अन्य कोणत्याही राज्यात निर्वाचन आयोग केवळ एका टप्प्यात मतदान घेऊ शकत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेपासून सामान्य यंत्रणा उभी करण्यापर्यंत अनेक अडचणी येत असतात, हे वास्तव आहे. परिणामी एकत्रित निवडणुकांचा विचार सुखावह वाटणारा असला तरी सर्वसंमतीच्या अटीमुळे तो अंमलात येणे कठीणच आहे.