ते जास्तीचे समान आहेत...

आपल्या देशाच्या राज्यघटनेतही कायद्यासमोर सारे समान आहेत असे कलम आहे. मात्र त्यातही काहीजण ‘जास्तीचे समान’ असावे असे वाटायला लावणारा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.

जॉर्ज आॅर्वेलच्या ‘अ‍ॅनिमल फॉर्म’ या जगप्रसिद्ध कादंबरीत एक प्रसंग आहे. जंगलातले सगळे प्राणी एकत्र येऊन एका राज्याची स्थापना करण्याचा व त्याची घटना तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. या घटनेचे पहिलेच कलम ‘या राज्यातील सर्व प्राणी समान आहेत’ हे असते. पण वाघ व सिंहासारखे बलाढ्य प्राणी त्यावर आक्षेप घेतात तेव्हा त्यांची समजूत काढायला मग त्या कलमात ‘सगळे प्राणी समान असले तरी काही प्राणी जास्तीचे समान आहेत’ अशी दुरुस्ती केली जाते. आपल्या देशाच्या राज्यघटनेतही कायद्यासमोर सारे समान आहेत असे कलम आहे. मात्र त्यातही काहीजण ‘जास्तीचे समान’ असावे असे वाटायला लावणारा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सलमान खान या नटाला अंतरिम जामीन मंजूर करताना दिला आहे. काल दि. ६ मे ला दुपारी दीड वाजता मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने सलमानला पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. १३ वर्षांपूर्वी मद्यधुंद अवस्थेत असताना गाडी चालवून एका निरपराध माणसाचा बळी घेतल्याचा त्याच्यावरील आरोप न्यायालयाने सिद्ध ठरवून त्याला ही शिक्षा केली. यानंतर त्याची रवानगी तुरुंगात होईल व तेथून तो आपल्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करील असे साऱ्या समानांना वाटले होते. परंतु सलमानच्या वतीने दि. ६ लाच दुपारी ४ वाजता उच्च न्यायालयात जामिनाची याचिका दाखल झाली व त्याला दोन दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूरही झाला. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रती हाती येणे व त्यावर तयार केलेले अपील उच्च न्यायालयात दाखल होणे या साध्या प्रक्रियेला एरव्ही कित्येक महिन्यांचा कालावधी घेणारी आपली न्यायव्यवस्था सलमानबाबत एवढी घाई करायला राजी होत असेल तर आपल्या देशात ‘काही माणसे जास्तीची समान आहेत’ याच निर्णयावर आपल्याला यावे लागते. दोन दिवसांचा हा कालावधी संपल्यानंतर या याचिकेवर रीतसर सुनावणी होईल आणि तिचा अंतिम निकाल लागेल. मात्र कालच्या घटनेने गुन्हेगार ठरविलेल्या व पाच वर्षांची शिक्षा झालेल्या सलमानला एका मिनिटासाठीही तुरुंगात जावे लागले नाही हा या साऱ्या विशेष न्यायप्रक्रियेचा परिणाम आहे. आपली न्यायालये विलंबासाठी विख्यात आहेत. उशिराचा न्याय हा अन्यायच असतो आणि असा अन्याय आपली न्यायालये नेहमीच साऱ्यांवर करीत असतात असा आक्षेप त्यांच्यावर आजवर घेतला गेला. सलमानच्या प्रकरणाने आपल्यावरील हा आरोप धुवून काढण्याचा प्रयत्न उच्च न्यायालयाने केला असेल तर त्यासाठी त्याचे अभिनंदन केले पाहिजे व अशीच घाईगर्दी या न्यायालयाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या खटल्यांबाबतही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली पाहिजे. सलमानवरील गुन्हा १३ वर्षांच्या सुनावणीनंतर सिद्ध झाला आहे व त्याला झालेली शिक्षा ही सिद्ध झालेल्या गुन्ह्याची शिक्षा आहे हे येथे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण ज्यांच्यावर नुसतेच आरोप ठेवले गेले आणि ते अद्याप सिद्ध व्हायचे आहेत असे शेकडोंच्या संख्येएवढे आरोपी आपल्या तुरुंगांत वर्षानुवर्षे खितपत पडले आहेत. आसाराम बापू त्यातला एक, तरुण तेजपाल हा दुसरा, सुब्रतो रॉय, सुरेशदादा जैन हे आणखी व त्यांच्यासारखे हजारो इतर. या माणसांवरील खटल्यांची साधी सुनावणी नाही, त्यावर निर्णय नाही, अपील नाही आणि त्यांची सुटका वा त्यांना शिक्षाही नाही. शेकडोंच्या संख्येने अशी माणसे नुसतीच तुरुंगात पडली असताना सलमानसारखा पाच वर्षांची शिक्षा झालेला सिद्ध गुन्हेगार एकाही क्षणासाठी तुरुंगात जात नाही या विषमतेचे समर्थन आपल्या समताधिष्ठित देशात आपण कसे करणार? सलमानने बरीच चांगली मानवतेची कामे केली असे त्याच्या वतीने सांगितले गेले. त्याने अनेक हृदयरोग्यांना सहाय्य केले, अनेक संस्थांना मदत दिली आणि अनेकांना मानसिक आधार दिला असे त्याच्या चाहत्यांकडून व वकिलांकडून त्याच्या बचावासाठी न्यायालयात सांगितले गेले. मात्र अशी तरफदारी देशातील अनेक नामांकित गुन्हेगारांचीही करता येईल. त्या एका आसाराम बापूने हजारो लोकांना मानसिक बळ देण्याचा प्रयत्न आपल्या प्रवचनांतून केला हे कोण नाकारील? तरुण तेजपालने गोव्यातला गुन्हा करण्याआधी देशातील अनेक बड्या लोकांचा भ्रष्टाचार उघडकीला आणला ही गोष्टही सर्वमान्य आहेच की नाही? सुब्रतो रॉयने देशातील किती जणांना नोकऱ्या देऊन अन्नपाण्याला लावले याचा हिशेब आपल्या न्यायालयांकडे नक्कीच असणार. मात्र सलमानला दिलेला न्याय त्यांना मिळत नसेल तर तो सडकेवरच्या साध्या माणसांच्या वाट्याला कधी येईल? न्यायालयांची एखाद्या खटल्याबाबतची अशी घिसाडघाई व जल्दबाजी ही त्यांच्या न्यायबुद्धीविषयी आणि तटस्थपणाविषयी सामान्य माणसांच्या मनात अविश्वास निर्माण करते की नाही? आपली न्यायालये घटनेनेच टीकामुक्त बनविली आहेत. त्यांच्या कामकाजावर नागरिकांना, वृत्तपत्रांना, संसदेला व मंत्रिमंडळालाही टीका करता येत नाही. त्यांनी निर्भयपणे व तटस्थपणे न्यायदान करावे ही या टीकामुक्तीमागची भूमिका आहे. तात्पर्य, न्यायालयांची अब्रू कायद्यानेच सुरक्षित केली आहे. अशा स्थितीत बाकी सारे त्यांची अब्रू राखण्याची काळजी घेत असताना ही न्यायालयेच आपली अब्रू अशी उघड्यावर टाकत असतील तर त्यांना काय म्हणायचे असते?