हे साऱ्यांना घातक

राजधानी दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांचे राज्य तर नरेन्द्र मोदी यांचे केन्द्र अशा दोन्ही सरकारांमधील संघर्षाने आता अधिकच गंभीर वळण घेतले असून अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी चक्क संपावर जाण्याचा भूतकाळात कधीही न घडलेला प्रकार तिथे घडावा हे भविष्याचा विचार करता केन्द्र सरकारच्या दृष्टीनेही घातक ठरु शकते. दिल्लीे सरकारला देशातील अन्य राज्य सरकारांचाच दर्जा मिळावा ही केजरीवाल यांची मागणी असली तरी ती अद्याप मान्य झालेली नाही व नजीकच्या भविष्यकाळात होईल अशी शक्यताही नाही. दिल्लीला केन्द्रशासित राज्यांपेक्षाही खालचा दर्जा आहे. पण केजरीवाल हे वास्तव स्वीकारायला तयार नाहीत. त्यांचे भांडण जसे केन्द्राशी आहे तसेच दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्याशीदेखील आहे. आता त्यांनी केन्द्रशासित राज्यांमध्ये नियुक्त केल्या जाणाऱ्या आयएएस आणि तत्सम श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या संवर्गाशी भांडण घेतले आहे. केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारच्या सेवेतील वकिलांच्या मानधनात वृद्धी करण्याचा जो निर्णय घेतला त्यावर स्वाक्षरी करण्यास दोन सचिवांनी नकार देताच केजरीवाल यांनी त्यांना निलंबित केले म्हणून या संवर्गातील तब्बल दोनशे अधिकाऱ्यांनी काही काळ काम बंद आंदोलन केले. त्यांच्याकडून अशा कृतीची अपेक्षा नसते. त्यावर या अधिकाऱ्यांनी रजेवर जावे, त्यांना आपण घरबसल्या पगार देऊ आणि त्यांच्या जागी व्यावसायिक लोकांची नियुक्ती करु असे पोरकट विधान केजरीवाल यांनी केले आहे. अर्थात यालाही केन्द्र विरुद्ध राज्य या संघर्षाचीच किनार आहे. दिल्ली जिल्हा आणि क्रिकेट संघटनेतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी केजरीवाल यांनी एका न्यायिक आयोगाची घोषणा केली तेव्हां दिल्ली सरकारला तसे करण्याचा घटनात्मक अधिकारच नसल्याचे नजीब जंग यांनी तत्काळ जाहीर केले आणि त्यावरही केजरीवाल यांनी थयथयाट केला होता. जंग हे केन्द्र सरकारचे हस्तक असल्याचे म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी काम बंद आंदोलन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केन्द्र सरकार नव्हे तर भाजपाची ‘बी टीम’ असल्याचे म्हटले आहे. खुद्द पंतप्रधान मात्र मौन बाळगून आहेत. पण अधिकाऱ्यांची अशी बेशिस्त त्यांनाही घातक ठरु शकते.