शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत महायुतीचाच महापौर होणार, मुख्यमंत्र्यांचा दावा! जागावाटपावर फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण
2
आजचे राशीभविष्य - १४ डिसेंबर २०२५, कार्य साफल्याचा दिवस, नवे काम सुरू कराल
3
राज्यातील सर्व २९ महापालिकांची निवडणूक होणार एकाच टप्प्यात! ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा अडसर नाही
4
ट्रम्प यांच्या टॅरिफला अमेरिकेतच विरोध; भारतावरील ५०% टॅरिफ रद्द करण्याचा प्रस्ताव
5
पीएचडी शिष्यवृत्तीला आता शिस्तीची चौकट; अर्थ खात्याकडून पैसे न मिळाल्याने शिष्यवृत्तीची रक्कम रखडली!
6
कोलकात्यात मेस्सी आला अन्... संतप्त चाहत्यांनी खुर्च्यांचाच फुटबॉल केला!
7
डोंबिवलीत पाच वर्षांनंतर पुन्हा गुलाबी रस्ता; प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर
8
चार्टर्ड प्लेनमधील 'त्या' प्रवासामुळे भाजपच्या नेत्यांना वरिष्ठांचे फटके!
9
दिसते तसे नसते... म्हणूनच जग फसते! भाजप-शिंदेसेनेच्या भांडणामागचे आणि युतीमागचे 'राजकारण'
10
निधीटंचाई; शेततळ्यांना सरकारनेच दिली कबुली; कृषिमंत्र्यांनी दिली माहिती : रक्कम देताना हात आखडता
11
५० एकरहून जास्त भूखंडांवर क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प; उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा
12
इसिसच्या मॉड्युलची पडघ्यात खैराच्या लाकडाची मोठी तस्करी; ईडीने केलेल्या तपासातून माहिती आली उजेडात
13
'मतचोरी'त भाजपच्या माजी आमदारासह मुलाचा सहभाग; आळंद येथील घटनेप्रकरणी सात जणांवर आरोपपत्र
14
झोपडपट्ट्यांत मूल विकणाऱ्या टोळ्या सक्रिय; हरवलेल्या मुलांच्या शोधासाठी 'ऑपरेशन मुस्कान'
15
इंडिगोचे पंख आवळले, ५९ कोटींचा ठोठावला दंड! आदेशाला आव्हान देण्याचा विमान कंपनीचा विचार
16
संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण; २००१ मध्ये झाला होता हल्ला
17
ज्येष्ठांच्या संरक्षणाबाबत पोलिसांचे वर्तन बेफिकीर; वृद्ध दाम्पत्याला मुलाकडून मारहाणप्रकरणी हायकोर्टाचे पोलिसांवर ताशेरे
18
लाडकी बहीण योजनेत e-KYC करताना चूक झाली? सरकारने दिली दुरुस्तीची संधी; ‘ही’ आहे शेवटची तारीख
19
फुटबॉलचा जादूगार २२ मिनिटेच का थांबला? मेस्सीचे लगेचच स्टेडियम सोडण्याचे खरे कारण आले समोर
20
"या मुलांना धडा शिकवायला हवाच"; वरळी हिट-अँड-रन प्रकरणात कोर्टाचा दणका, मिहिर शाहचा जामीन फेटाळला
Daily Top 2Weekly Top 5

बळीराजासाठी ‘विकास’ संकल्प हवा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 16, 2018 03:24 IST

यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषिक्षेत्राला जास्त प्रमाणात प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. तसे संकेतदेखील केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषिक्षेत्राला जास्त प्रमाणात प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. तसे संकेतदेखील केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत. सरकारी संकेत हे अनेकदा स्थिती व कालपरत्वे बदलत असतात. संकेत देणे आणि प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात तरतूद होऊन त्याचा शेतकºयांना फायदा मिळणे यात मोठे अंतर आहे. सद्यस्थितीत शेतकºयांमध्ये असलेला असंतोष व महाराष्ट्रात शेतकºयांचे झालेले मृत्यू यामुळे केंद्रावर यासंदर्भात नक्कीच कुठे ना कुठे दबाव आहे. २०१९ च्या निवडणुका डोळ््यासमोर ठेवून असे होऊदेखील शकते. मात्र या अर्थसंकल्पातून खरोखरच शेतकºयांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल का याचा विचार करणे जास्त आवश्यक आहे. आजच्या स्थितीत बळीराजाला केवळ अर्थसंकल्पाची नव्हे तर ‘अस्मानी’ व ‘सुलतानी’ संकटांच्या चक्रव्यूहातून बाहेर काढण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत देशातील व विशेषत: विदर्भातील शेतकरी अडचणीत सापडला असताना त्याला त्यातून वर काढून प्रगतिपथावर नेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. यंदा अर्थसंकल्प मांडत असताना कृषिक्षेत्रातील प्रादेशिक असमतोलाचा विचारदेखील होणे अपेक्षित आहे. प्रादेशिक असमतोल दूर करून शेतकºयांना नवसंजीवनी देणारा अर्थसंकल्प मांडला गेला पाहिजे. मुळात आपला देश शेतकरीप्रधान असूनदेखील कृषिक्षेत्राला आवश्यक ते प्राधान्य देण्यात आले नाही. २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद ३७ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली होती. मात्र २०१७-१८ मध्ये हा आकडा अवघा ६.१४ टक्क्यांनी वाढविण्यात आला. यंदा वास्तवाच्या निखाºयांचे चटकेदेखील लक्षात घेऊन तरतूद केली पाहिजे. विदर्भात कीटकनाशकांमुळे शेतकरी मृत्यूंमुळे देश हळहळला. दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहेत. अशा स्थितीत शेतकºयांच्या मूलभूत प्रश्नांसोबतच प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटी दूर करण्यासाठीदेखील अर्थसंकल्पात विचार व्हायला हवा. एखादी मदत जाहीर झाल्यानंतर ती शेतकºयाच्या हाती येईपर्यंत मदतीचा आकडा कमी होतो आणि प्रतीक्षेचा काळ वाढलेला असतो. कर्जमाफीमध्ये हेच दिसून आले. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून यावरदेखील तोडगा काढला पाहिजे. आतापर्यंत शेतकºयांसाठी वेळोवेळी ‘पॅकेज’ची घोषणा झाली. मात्र केवळ ‘पॅकेज’च्या कुबड्यांनी शेतकरी अडचणीतून बाहेर येणार नाही. जर खºया अर्थाने शेतकºयांचे ‘अच्छे दिन’ आणायचे असेल तर त्यांना नियोजनबद्धरीतीने आवश्यक सोई, सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. खºया अर्थाने विकासाचा संकल्प मांडला गेला तर शेतकºयांमधील आत्मविश्वास व आत्मबळ वाढीस लागेल.

टॅग्स :Budget 2018अर्थसंकल्प २०१८