मोह सुटता सुटेना

राजकीय महत्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या लोकांच्या हाती राज्यपालपदाची जबाबदारी सुपूर्द करावी अथवा नाही, हा विषय प्रथमपासूनच वादग्रस्त असला तरी नियुक्ती करताना तसा विचार कधीच केला जात नाही हे वास्तव आहे. अरुणाचल प्रदेशातील सरकारच्या रचनेत आणि विशेषत: तेथील स्थानिक राजकारणात अकारण आणि अवास्तव स्वारस्य घेऊन सरतेशेवटी गच्छंतीला सामोरे जावे लागलेले तेथील माजी राज्यपाल ज्योतीप्रसाद राजखोवा खरे तर एक मुलकी अधिकारी. त्यामुळे त्यांनी राजकारणात स्वारस्य घेण्याचे काही कारण नव्हते. तरीही त्यांनी ते घेतले. स्वयंप्रेरणेने की कुणाच्या सांगण्यावरुन या वादात न पडलेलेच बरे. आपल्या अकारण घेतल्या गेलेल्या स्वारस्यातून त्यांनी नबाम तुकी यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन डच्चू दिला व कालिको पूल यांना मुख्यमंत्री केले. परंतु न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय अवैध ठरविला. पूल यांचे मुख्यमंत्रिपद औटघटकेचे ठरले. त्यांच्या ताब्यात असलेले मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान त्यांनी सोडलेही नव्हते आणि त्यातच त्यांनी या निवासस्थानी गळ्याला फास लावून घेऊन आत्महत्त्या केली. दरम्यान राजखोवा यांची केन्द्र सरकारने उचलबांगडीही केली. त्यावर आपल्याला ज्या अवमानकारकरीत्या उचलले गेले त्याबद्दल राजखोवा यांनी जाहीर खंतदेखील व्यक्त केली. तो त्यांचा अधिकार होता असे मानता येईल. पण हे सारे घडून गेल्यानंतर त्यांचे अरुणाचलातील राजकीय असो की अन्य बाबीतील असो, स्वारस्य संपावयास हवे होते. पण तसे झाले नाही. पूल यांनी आत्महत्त्या करण्यापूर्वी तब्बल ६० पानांची चिठ्ठी लिहून ठेवली, तिचे काय झाले अशी पृच्छा आता राजखोवा यांनी जाहीरपणे केली असून या चिठ्ठीतील मजकुरात देशभर राजकीय भूकंप घडवून आणण्याची क्षमता असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या ६० पानांमधील काही पानांमधला मजकूर समाज माध्यमांमधून फिरतो आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. पण तितकेच नव्हे तर एक माजी मुख्यमंत्री आत्महत्त्या करतो, त्याआधी स्फोटक चिठ्ठी लिहितो पण त्याच्या आत्महत्त्येची चौकशी एक साधा फौजदार करतो, असे विधान करुन राजखोवा यांनी खंतदेखील व्यक्त केली आहे. प्रत्यक्षात एक महानिरीक्षक ती करीत आहे, हे वेगळे. कोणालाही सत्तेचा मोह सुटत नाही, हेच यातून दिसून येते.