बोलाचीच कढी

चुकांची जाणीव करून देत सत्ताधाºयांना खडे बोल सुनावणे ही साधी गोष्ट नाही; पण साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ते सुनावले, त्यावेळी सांगलीच्या संमेलनातील दुर्गा भागवत आठवल्या. दुर्गा भागवतांचा काळ वेगळा होता, तो खºया अर्थाने पुरोगामी विचार करणाºयांचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करणारा होता, दुस-याचे विरोधी विचार समजून घेण्याचा होता. दुर्दैवाने आज ही परिस्थिती नाही आणि केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी वैचारिक लढा देणारा कोणी साहित्यिक मराठी सारस्वतांमध्ये दिसत नाही. हा काळाचा महिमा म्हणावा का? अशावेळी देशमुखांनी सडेतोड भूमिका घ्यावी हा आश्चर्याचा धक्का. गेल्या काही दिवसांत वेगवेगळ्या विषयांनी समाज ढवळून निघाला आहे. गोहत्या बंदी कायदा, मराठा आरक्षण आंदोलन, कोपर्डी बलात्कार प्रकरण, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे या दोन पुरोगामी लढवय्यांच्या हत्या, शेतकºयांचे आत्महत्या सत्र असे अनेक प्रश्न उद्भवले. ज्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच झाला. गोहत्या बंदी कायद्यानंतर तर काही निरपराध लोकांना जीव गमवावा लागला. या घटनांचे तरंग साहित्यिक आणि साहित्य विश्वात उमटले नाहीत हे वास्तव आहे. कोपर्डी बलात्कार प्रकरण आणि त्यानंतर निघालेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चांनी तर सामाजिक घुसळण झाली. विदर्भ आणि मराठवाड्यात गेल्या पंधरा वर्षांत शेतकºयांच्या आत्महत्या ही नैमित्तिक घटनाच होऊन बसली. यावर साहित्यात काही ठोस लिहिले गेले. ज्यांची नाळ ग्रामीण जीवनाशी अजून बांधलेली आहे, अशा बोटावर मोजता येतील एवढ्याच साहित्यिकांनी त्याला वाचा फोडली. नाही तरी आपल्यांकडे शहरी-ग्रामीण अशी साहित्याची विभागणी आहेच ती एवढ्यावर थांबली नाही, तर समाज घटकांपर्यंत ही उतरंड वाढली; अशा कोणत्याच घटनांवर साहित्यिकांनी ठोस भूमिका म्हणण्यापेक्षा कोणतीच भूमिका घेतली नाही हे वास्तव कसे विसरता येईल. तिकडे तामिळनाडूत पेरूमल मुरुगन ज्यावेळी आपले मर्तिक आटोपतो तेव्हा पुरोगामी साहित्यिकांची फळीच रस्त्यावर उतरते. आंदोलन उभे राहते ते केवळ साहित्यिकांचे आंदोलन न राहता समाज आंदोलन घडते, असे एखादे वानगीदाखल उदाहरण मराठी साहित्यात आहे का? साहित्यिकच साहित्यिकांच्या मदतीला जाण्याचे हे उदाहरण असले तरी मराठी साहित्य विश्वात या भाईचा-याचा दुष्काळच आहे. आनंद यादव यांना जे भोगावे लागले त्याची एक वेगळीच कादंबरी होऊ शकली असती. अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या निर्वाचित अध्यक्षावर अध्यक्षपद न भूषविण्याची नामुष्की आली. अध्यक्षपदावर दरवर्षी होणारे साहित्यिकांमधील संकुचित राजकारणाचे ओंगळवाणे चित्र मराठीत दिसते, त्याचे बळी आनंद यादव ठरले. हे काही एकमेव उदाहरण नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी साहित्यिकांचा उल्लेख बैल असा केला. त्याचा साधा निषेध करण्याचे धाडस कोणी दाखविले नव्हते. २००४ साली भांडारकर संशोधन केंद्रावर हल्ला झाला. त्याच्याविरुद्ध कोणी बोलले नाही. कोणत्याही ज्वलंत आणि वादग्रस्त विषयावर भूमिका न घेण्याची साहित्यिकांमधील प्रवृत्ती दिवसेंदिवस बळावत गेली आणि देशमुखांच्या वक्तव्याने हे सारे आठवले. गेल्या पाव शतकात साहित्यिकांचे कंपूकरण झाले. प्रत्येकाचा गट-तट वेगळा. जी काही मंडळी गंभीर लिखाण करणारी आहे ती शांतपणे आपले काम करताना दिसते. त्यांचे योगदान तर मराठीला समृद्ध करीत आहे; पण हौशा, गवशांचीच एवढी गर्दी झाली की, यात ही माणके सापडत नाहीत. हौशी मंडळी राजकीय नेत्यांच्या कच्छपी लागल्याचे चित्र दिसते, अशा एक ना अनेक अपप्रवृत्तींनी साहित्यक्षेत्र गढूळ झाले आहे, अशा वेळी कोण कोणाला खडे बोल सुनावणार. राजाला सुनावणे सोपे आहे वास्तविक साहित्यिकांनाच खडे बोल कोण देशमुख ऐकवणार?