शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शेर हमेशा शेर ही रहता है..."  २०२६ ची निवडणूक स्वबळावर; DMK, भाजपासोबत युती नाही, विजयची घोषणा
2
अमेरिकेच्या 'टॅरिफ'विरुद्ध चीन भारतासोबत उभा! चीनच्या राजदूताने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका केली
3
रेल्वे प्रवाशांना नियमापेक्षा जास्त सामानावर दंड भरावा लागणार? रेल्वेमंत्री वैष्णव म्हणाले...
4
रशियन सैन्यात अजूनही भारतीय...एस जयशंकर यांची रशियाकडे मागणी; 'मॉस्को'नेही दिला शब्द
5
धुळे: तरुण-तरुणीचं होतं जीवापाड प्रेम, पण घरच्यांनी...; लग्नाला चार वर्ष झाल्यानंतर एकत्रच मृत्यूला कवटाळले 
6
KGF Gold Mine : KGF मधून आतापर्यंत किती सोने काढले? आकडा ऐकून धक्का बसेल, भारतातील सर्वात खोल खाण
7
'रशियाकडून भारत नाही, चीन सर्वाधिक तेल खरेदी करतो', जयशंकर यांचा अमेरिकेवर निशाणा
8
हे महाराष्ट्रात घडलं! ताटात उष्टे अन्न ठेवले म्हणून मुलाने वडिलांचे कुऱ्हाडीने केले तुकडे, पोत्यात भरून...
9
मोठी बातमी! पालघरमधील मेलोडी फार्मा कंपनीमध्ये वायू गळती; चार जणांचा मृत्यू
10
ट्रम्प खोटारडे निघाले! अमेरिकेच्याच दूतावासाने उघडे पाडले; भारतात निवडणूक फंडिंग केल्याचा केलेला दावा
11
२ लग्नानंतरही 'ती' थांबली नाही, तिसऱ्यासाठी दबाव टाकला; माजी सरपंचाशी वैर महिलेला जीवावर बेतलं
12
कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी टोलमाफीची घोषणा; वाहनधारकांना कुठे मिळणार विशेष पास?
13
Shreyas Iyer: बापानं व्यक्त केलं लेकाच्या मनातील दु:ख! कॅप्टन्सीची इच्छा नाही; फक्त संघात घ्या!
14
नागपुरात आई अन् मुलानेच सुरू केलं सेक्स रॅकेट, व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटो पाठवायचे; रात्री...
15
12th Pass Job: बारावी उत्तीर्णांसाठी हायकोर्टात चांगल्या पगाराची नोकरी; ८१,१०० पर्यंत पगार मिळणार!
16
स्वतःच्याच जाळ्यात अडकले डोनाल्ड ट्रम्प...! अमेरिकेत याच वर्षात 446 कंपन्या झाल्या दिवाळखोर!
17
राजनाथ सिंह आणि फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना फोन करून पाठिंबा मागितला; संजय राऊतांचा दावा
18
मोदी सरकारच्या टार्गेटवर कोण?; दोषी PM, CM, मंत्र्यांना पदावरून हटवणाऱ्या विधेयकाची इनसाइड स्टोरी
19
Asia Cup 2025 : टीम इंडिया आशिया कप स्पर्धेत पाकविरुद्ध खेळणार का? मोठी माहिती आली समोर
20
'मुघल आणि ब्रिटिशांनंतर जे काही उरले, काँग्रेस-सपाने लुटले', योगी आदित्यनाथांची बोचरी टीका

स्वीडन : बंद पडलेल्या ऑफिसात राहायला जा!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 2, 2021 00:36 IST

अचानक आलेलं संकट हा एखाद्या समस्येवरचा उपायही ठरू शकतो. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने स्वीडनमध्ये  एका नव्या प्रयोगाला चालना दिली ...

अचानक आलेलं संकट हा एखाद्या समस्येवरचा उपायही ठरू शकतो. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने स्वीडनमध्ये  एका नव्या प्रयोगाला चालना दिली आहे. या चिमुकल्या देशात राहत्या घरांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न गंभीर बनत चालला होता. कोरोनाने सगळी गणितंच बदलली आणि या प्रश्नाच्या उत्तराची एक नवीच दिशा समोर आली.  आज स्वीडनमध्ये टाळं लागलेल्या अनेक व्यावसायिक कार्यालयांचं आणि व्यापारी संकुलांचं रूपांतर निवासी घरांमध्ये करण्याचं काम सुरू झालं आहे. 

कोविडमुळे सामाजिक अंतर पाळणं बंधनकारक झालं. लॉकडाऊन झाल्यानंतर जगभराप्रमाणेच स्वीडनमध्येही अनेकांनी वर्क फ्रॉम होम सुरू केलं. आता कोरोनाची संसर्ग साथ निवळली असली तरी बहुतांश कार्यालयं, व्यवसाय आणि कंपन्यांचं काम ऑनलाइनच सुरू राहणार आहे. अर्थात, त्यामुळे स्वीडनमधली कार्यालयं मोठ्या प्रमाणात बंदच राहणार आहेत. मुळात स्वीडनमध्ये ‘ऑफिस-स्पेस’ जास्त आणि निवासी घरं कमी असं चित्रं होतंच; पण कोरोनामुळे ही परिस्थिती विचित्र पद्धतीने बदलली. या देशातल्या व्यावसायिक  उपयोगाच्या अनेक  इमारती  कुलूपं लावून बंद झाल्या.

हे नवं संकट हा जुन्या संकटावरचा उतारा आहे, हे हेरून स्वीडन सरकारने आता व्यावसायिक उपयोगाच्या इमारतींचे रूपांतर निवासी उपयोगाच्या इमारतींमध्ये करण्याचं नवं धोरण आखून ते अंमलातही आणायला सुरुवात केली आहे. स्वीडनमध्ये  एक लाख चाळीस हजार निवासी घरांची कमतरता होती, त्यावर हा नवा मार्ग सरकारला उपयोगात आणायचा आहे. 

गृहनिर्माण बाजारपेठेतली मंदी हे स्वीडनच्या अर्थव्यवस्थेतली दुखरी जागा. घरबांधणीच्या किचकट नियमांमुळे सगळ्याच युरोपमध्ये घराच्या किंमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. स्वीडनमध्ये तर घरं प्रचंड महागलेली आहेत. ती घेण्यासाठी लोकांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज काढण्यावाचून पर्याय नाही. बॅंकांमध्ये गृहकर्जाचं वाढलेलं प्रमाण  बघून इथल्या केंद्रीय बॅंकेने  गृहकर्जामुळे स्वीडनची  अर्थव्यवस्था डळमळीत होऊ शकेल, असे धोक्याचे संकेत दिले आहेत. कोरोनामुळे बंद पडलेल्या व्यावसायिक जागांचं रूपांतर   घरांमध्ये करून मंदीतल्या गृहनिर्माण व्यवसायाला चालना देऊन  हा ताण हलका करण्याचा प्रयत्न स्वीडनमध्ये सुरू झाला आहे.  याचंच अनुकरण पुढे ब्रीटन आणि नेदरलॅण्डमध्येही होण्याची शक्यता आहे. स्था

वर मालमत्तांचं निवासी रूपांतरण करू इच्छिणारा किंवा तसा प्रयत्न करणारा स्वीडन हा काही एकमेव देश नाही. न्यू यॉर्क राज्यातील मीटपॅकिंग या जिल्ह्यात १८ व्या शतकात  निवासी पट्ट्याचं रूपांतर औद्योगिक क्षेत्रात केलं होतं आणि २० वर्षांपूर्वी पुन्हा त्या औद्योगिक क्षेत्राचं रूपांतर निवासी क्षेत्रात केलं आहे.  कोरोनानं हीच कल्पना नव्याने राबवण्याची संधी स्वीडनला दिली आहे. 

युरोपियन इन्स्टिट्यूट फॉर बिहॅव्हेरिअल अँनेलिसिस,  गॉर्थनबर्ग आणि लुंड विद्यापीठांनी केलेल्या अभ्यासानुसार स्वीडनमधल्या एकूण ५० लाख कामगारांतला प्रत्येक पाचवा माणूस हा कोरोनानंतरही घरीच थांबणार आहे. याचाच अर्थ यापुढे कंपन्यांना, व्यावसायिक आस्थापनांना त्यांची कार्यालयं छोटी करावी लागतील. त्यादृष्टीने स्वीडनमधल्या मोठमोठ्या कंपन्यांनी छोट्या कार्यालयांचा विचार करायला सुरुवात केली आहे. हेलन स्टॉये या  ‘स्वीडन स्टॅस्टेस्टिक्स ऑफिस’ च्या उपसंचालक आहेत. त्यांना आता आपल्या कार्यालयात फक्त २०० टेबल्सचीच गरज आहे. पूर्वी त्यांचं कार्यालय १५,००० स्क्वेअर मीटरच्या जागेवर होतं. आता त्यांना त्याच्या निम्मी म्हणजे ७,९०० स्क्वेअर मीटरचीच जागा हवी आहे. 

कोरोनानं स्वीडनमधल्या अनेक दुकानांना टाळं लागलं आणि ऑनलाइन खरेदी व्यवहार सुरू झाले. ॲमेझॉनसारख्या कंपन्यांनी स्वीडनमधील अनेक दुकानांच्या आर्थिक व्यवहारात मोठा सहभाग घेतला आहे.  ‘पोस्ट नॉर्ड’ या स्वीडीश पोस्टल सर्व्हिसच्या अहवालानुसार स्वीडनमध्ये किरकोळ व्यापारातला  ऑनलाइन महसूल २०२० मध्ये तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढला आहे. कोरोनाने ई-कॉमर्स क्षेत्रालाच उठाव दिला असून,  आता दुकानं प्रत्यक्षात उघडण्याची चिन्हं खूपच कमी असल्याचं मत येथील अभ्यास नोंदवत आहेत. वॉलेनस्टाम ही स्वीडनमधील बलाढ्य कंपनी. आपल्या २० व्यावसायिक संपत्तीचं  रूपांतर छोट्या ऑफिस किंवा घरांमध्ये करण्याचं या कंपनीचं नियोजन आहे. 

व्यावसायिक रूपांतरणाच्या नियोजनाचा आवाका जरी बराच मोठा दिसत असला तरी सूर्यप्रकाशाचा- पाण्याचा  अभाव, रस्त्याला लागून असलेली जागा  यामुळे अनेक व्यावसायिक जागांचं घरांमध्ये रूपांतर होणं शक्य नाही हेही स्वीडनमधलं वास्तव आहे.  त्यामुळे स्थावर मालमत्तांच्या रूपांतरणाची प्रक्रिया सुरू झाली तरी स्वीडनमधील  घरांच्या कमतरतेचा प्रश्न लगेच सुटेलच असं मात्र नाही. 

टॅग्स :corona virusकोरोना वायरस बातम्या