स्वपक्षीयांनी आता मोदींना थोडी उसंत मिळू द्यावी

बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीचा आता अर्धा टप्पा राहिला आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील रालोआने या निवडणुकीत आपले सर्व पत्ते नीट वापरलेले दिसत नाहीत हे मान्य करावे लागेल.

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीचा आता अर्धा टप्पा राहिला आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील रालोआने या निवडणुकीत आपले सर्व पत्ते नीट वापरलेले दिसत नाहीत हे मान्य करावे लागेल. अर्थात नितीशकुमार-लालू यांच्या हाती सर्व पत्ते आहेत, असेही काही नाही. एकूण २४३ पैकी १६२ जागांसाठी उद्या मतदान होईल. गेल्या तीन दशकांपासून बिहारच्या राजकारणावर नोकऱ्यांमधील आणि शिक्षणातील जातीनिहाय आरक्षण यांचा प्रभाव राहिला आहे. हे आरक्षण रद्द करण्यासाठी दिल्लीत काही तरी व्यूहरचना होत असल्याची वा महाआघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार नितीशकुमार ज्याला जंगलराज म्हणतात त्या ‘राज’चे प्रणेते लालूप्रसाद यांचे बिहारच्या राजकारणात पुनरागमन होणार असल्याची शंका आहे. निवडणुकीचे फलीत अजून स्पष्ट नाही, पण भाजपात अस्वस्थता आहे, हे नक्की. भाजपाच्या काही नेत्यांमध्ये आक्षेपार्ह विधाने करण्याची स्पर्धा लागली असताना त्यांना आळा घातला गेला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नाव न घेता व्हि.के.सिंह, महेश शर्मा, साक्षी महाराज आणि साध्वी प्राची यांना वादग्रस्त विधानांबद्दल चांगलेच फैलावर घेतले आहे. अशा वक्तव्यांपायी आणि दादरी व फरीदाबादसारख्या घटनांमुळे विकास आराखडा, युवा वर्गाला दिलेली वचने व मोदींनी केलेल्या घोषणा यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा विचार भाजपात सुरु झाला असावा. धार्मिक बाबींवर उफाळलेल्या वादांना बगल देण्याचे किंवा त्यांना वेगळे वळण देण्याचे प्रयत्न प्रकर्षाने केले जात आहेत. साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्या लेखकांनी पुरस्कार परत करण्यास सुरुवात करताच संघाच्या निकटवर्ती गटातील कलाकार आणि विचारवंत यांच्या संयुक्त कृती समूहाने हा वाद विझवण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्याचा प्रारंभ पुरस्कार विजेते ऊर्दू कवी मुनव्वर राणा यांचे वक्तव्य पाहिल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून त्यांना लगेच भेटीचे जे आमंत्रण पाठविले गेले, तिथपासून झाला. पाठोपाठ साहित्य अकादमीने देशभरातील अल्पसंख्यंकांवर झालेल्या छळाच्या प्रकरणात केंद्र आणि राज्यांचे लक्ष वेधण्याठी ठराव संमत केला. असे अत्त्याचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हनन यामुळे बुद्धीनिष्ठ विचारांची हानी होत असल्याचे या ठरावात म्हटले आहे. हा ठराव एकीकडे दिलेले पुरस्कार परत घेण्याचे सुचवतो तर दुसरीकडे वेगळेच काही सुचवले जाते. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी विजयादशमीच्या भाषणात एखाद्या छोट्या घटनेला फार महत्व न देण्याचे आव्हान केले! वास्तवात बिहारमधील मतदानावर जातीय अत्याचारांचा फारसा परिणाम नाही, कारण इथला विरोधी पक्ष २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांपेक्षा अधिक दृढ आहे. मुळात जातीनिहाय आरक्षणाचा मुद्दा पहिल्यांदा भागवत यांनी काढला. त्यात त्यांनी ज्यांच्यासाठी आरक्षण लागू केले, त्यांना त्याची फळे नक्की मिळतात का यावर खुली चर्चा व्हायला हवी असे म्हटले होते. ही सूचना तशी चांगली असली तरी ती करण्याची वेळ भाजपा विरोधकांच्या दृष्टीने चुकली. कारण बिहारचे राजकारण १९९०पासून जातींच्या गणितावर आणि नोकऱ्या व शिक्षणातल्या जातीनिहाय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुरुआहे. भागवत यांच्या वक्तव्याने लालू प्रसाद यादव यांच्या निवडणूक प्रचाराला नवी चालना मिळाली. भागवतांनी आता डॉ.आंबेडकरांवर स्तुतीसुमने उधळून संघाने आरक्षणाला आणि मागासलेल्यांच्या प्रगतीला समर्थन दिले असल्याचे म्हटले आहे. रालोआचे चुकलेले दुसरे पाऊस म्हणजे मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर न करणे. भाजपाला वाटते की मोदींच्या करिष्म्यावर सगळे काही सोपे होऊन जाईल, जसे ते महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरयाणात झाले. पण भाजपाने दिल्ली निवडणुकीतून हे समजायला हवे होते की, निवडणूक म्हणजे क्षणभरात काढले जाणारे छायाचित्र असते, जे सतत बदलते. भाजपा श्रेष्ठींनी किरण बेदींसारख्या बाहेरच्या व्यक्तीला जुन्या जाणत्या डॉ.हर्षवर्धन यांच्याजागी का आणले, हे अजूनही गूढच आहे. २०१३च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत डॉ.हर्षवर्धन यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने ३२ जागा जिंकल्या होत्या व आपला २८ जिंकता आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे हेही गूढच आहे की रालोआने बिहारचे उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या सुशील मोदींचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढे केलेले नाही. उपमुख्यमंत्रीपद सांभाळत असताना सुशील मोदींना चांगला प्रशासक म्हणूनही ओळखले जात होते. त्यांना पुढे करून भाजपाला जनतेसमोर हे ठेवता आले असते की प्रशासनात ते सुधारणा करू शकतात. नेतृत्वाचा मुद्दा खुला ठेवून रालोआने एकप्रकारे संकटालाच आमंत्रण दिले आहे. भाजपाने नेहमीच चारा घोटाळ्याच्या मुद्यावरून लालू प्रसाद यादव यांना लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे भाजपाला यादव मतांना मोठ्या प्रमाणात मुकावे लागेल. याला जोड आहे भाजपाच्या मुस्लिमांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या पारंपरिक पद्धतीची. तरीही मोदींचे निकटवर्ती अरुण जेटली यांनी पाटण्यात असे म्हटले आहे की निवडणुकीचे पुढचे तीन टप्पे भाजपाचेच असतील. पण भाजपाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की बिहार निवडणुकीनंतरही राजकारण चालूच राहील. जर तिथे भाजपाचा पराभव झालाच तर त्यातून त्यांना शिकण्यासारखे खूप आहे. त्यामुळे आपल्या विरोधकांना पुढची साडे-तीन वर्षे दाबून ठेवण्यास मोदींना मदत होणार आहे. मोदींना आता खरी गरज आहे त्यांच्या पक्षाने सामाजिक आणि धार्मिक मुद्यांवरच्या कल्पना बाजूला ठेवण्याची आणि वक्तव्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची. बिहारच्या पराभवामुळे जो धक्का बसेल त्यामुळे विरोधक शांत होतील. मोदी हे कृतीशील राजकारणी आहेत. त्यांच्या प्राधान्यक्रमाच्या यादीत बऱ्याच गोष्टी आहेत. त्यांना सरकार आणि न्यायपालिकेसंबंधी बरेच मुद्दे हाताळायचे आहेत. शिवाय वस्तू व सेवा कर आणि अनेक विधेयकासंदर्भात राज्यांना आपल्या बाजूने वळवायचे आहे. त्यांच्या पक्षाने त्यांना अनावश्यक गोष्टींपासून उसंत द्यायला हवी. तसे झाले तरच २०१४चा विजय अर्थपूर्ण ठरु शकेल.संघ परिवारातल्या लोकांनी त्यांच्या हिंदुत्वाच्या कल्पना घेऊन सार्वजनिकरीत्या सामोरे जाण्याचे जे प्रमाण वाढले आहे त्यावर मला इथे काही तरी सांगणे गरजेचे वाटते. ते आधी ज्याप्रमाणे शांततेत आणि अप्रत्यक्षपणे काम करत होते तसेच त्यांनी आतासुद्धा करावे. या भगव्या कंपूतल्या नेत्यांनी सार्वजनिक प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा इतिहास नाही. पण २०१४ सालच्या मोदींच्या विजयाने त्यांना एका रात्रीत प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये जागा मिळवून दिली आहे. या नवीन राजकारण्यांची प्रकाशझोतात राहण्याची भूक वाढली असल्याने ते कुठल्याही विषयावर मते मांडीत असतात, भले ती कितीही निरर्थक असो. बिहारमधले अपयश मोदी आणि भागवत यांच्या वक्तव्यांवर नक्कीच नियंत्रण आणण्यास कारणीभूत ठरु शकेल.