नक्षलवाद्यांपुढे शरणागती

ज्यांच्यावर नक्षलग्रस्त भागातील जनतेच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे ते पोलीसच जर नक्षलवाद्यांना घाबरून नागरिकाना पळून जाण्याचे सल्ले देत असतील तर सामान्यांनी

-  गजानन जानभोरज्यांच्यावर नक्षलग्रस्त भागातील जनतेच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे ते पोलीसच जर नक्षलवाद्यांना घाबरून नागरिकाना पळून जाण्याचे सल्ले देत असतील तर सामान्यांनी नक्षलवाद्यांविरुद्ध कसे लढावे, हा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. नक्षलवाद्यांच्या धमक्यांना न जुमानता निवडणूक लढवित असलेल्या उमेदवाराना संरक्षण देणे हे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. नक्षलग्रस्त भागातील निवडणुकांना नक्षलवाद्यांचा नेहमीच विरोध राहिलेला आहे. लोकशाही समृद्ध झाली तर आपले अस्तित्व नष्ट होईल, असे भय त्यांना वाटत असते. त्याच भीतीतून ते निवडणूक काळात हिंसाचार घडवून आणतात. गडचिरोली जिल्ह्यातील नगर पंचायत आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत नक्षलवाद्यांनी सुरू केलेला हिंसाचार त्यांच्या दहशतीचा एक भाग आहे. अहेरी तालुक्यातील कमलापूर येथील उमेदवाराना नक्षलवाद्यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिल्यानंतर त्यांना संरक्षण देण्याऐवजी पोलिसांनी त्यांनाच गाव सोडून जाण्याच्या सूचना दिल्या. हा एकूणच प्रकार संतापजनक आहे. पोलिसांनी नक्षलवाद्यांसमोर सपशेल शरणागती पत्करल्याचे हे निदर्शक आहे. ज्यांच्यावर नक्षलग्रस्त भागातील जनतेच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे ते पोलीसच जर नक्षलवाद्यांना घाबरून नागरिकाना पळून जाण्याचे सल्ले देत असतील तर सामान्यांनी नक्षलवाद्यांविरुद्ध कसे लढावे, हा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी कायदा व सुव्यवस्था या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. निवडणूक ही लोकशाहीतील मध्यवर्ती आणि तेवढीच महत्त्वाची बाब असल्याने तिचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. गडचिरोलीचे पोलीस ही जबाबदारी पार न पाडता नक्षलवाद्यांना घाबरून लोकानाच गाव सोडून जा, असे सांगत असतील तर तो त्यांचा दंडनीय अपराध आहे आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री हेच गृहमंत्रीही आहेत. निवडणूक सोडून जा, असे पोलिसांनी राजकीय कार्यकर्त्यांना सांगणे म्हणजेच सरकारने हा प्रदेश नक्षलवाद्यांच्या हवाली केला, असा त्याचा अर्थ होतो. गडचिरोलीचे खासदार व तिन्ही आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाचे आहेत. पालकमंत्री अंबरीश आत्राम यांचा दिवस दुपारी दोननंतर उजाडतो. त्यांची भेट होणे दुर्लभ असते. हे महाशय अजूनही राजेशाही थाटातच वावरतात. लोकांचे प्रश्न सोडविणे म्हणजे आपण त्यांच्यावर उपकार करीत आहोत, ही मिजास त्यांच्या वागणुकीत असते. पालकमंत्र्यांना अहेरीवरून भामरागडला जायचे असेल तर या ६५ किमी अंतरावरील मार्गावर सकाळपासून पोलिसांचा बंदोबस्त असतो. हे राजे दुपारनंतर कधीतरी उठतात आणि नंतर त्यांची स्वारी निघते. भुकेने व्याकूळ पोलीस दिवसभर हातात बंदूक घेऊन रस्त्याच्या कडेने ताटकळत असतात. पोलिसांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात लढावे की या मिजासखोर मंत्र्याच्या सेवेसाठी रस्त्यावर उभे राहावे? या सर्व प्रकारांमुळे अस्वस्थ असलेले पोलीस नागरिकाना गाव सोडून जाण्याचा सल्ला देत असतील तर त्यांचे काय चुकले? या जिल्ह्यातील एक आमदार दिवसभर दारू पिऊन असतो आणि नशेतच कार्यक्रमांना हजेरी लावतो. नक्षलवाद्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी सरंजामी मंत्र्याचा आणि दारुबाज आमदाराचा कायमचा बंदोबस्त करावा. नक्षलवाद्यांविरुद्ध निर्भयपणे उभ्या ठाकणाऱ्या पत्रू दुर्गे या दलित कार्यकर्त्याची नक्षलवादी हत्त्या करतात, त्याचे कुटुंब गाव सोडून निघून जाते. सरकार त्यांना संरक्षण देऊ शकत नाही. निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांनाही पळून जावे लागते! नक्षलग्रस्त भागातील जनतेच्या प्रश्नांबाबत सरकारचे एवढे औदासीन्य का? नक्षलवाद्यांच्या गोळ्यांना निरपराध माणसे रोज बळी पडत असताना लोकनियुक्त सरकार वर्षपूर्तीचा जल्लोष कसा काय करु शकते? आपले राज्य सुरक्षित आणि सिंहासन अबाधित असल्याचे प्रजेच्या मनावर बिंबविण्यासाठी पूर्वीचे राजे-महाराजे आपल्या राज्यात असा आनंदोत्सव साजरा करायचे. त्या आनंदोत्सवात ‘अच्छे दिन’चा आभासी खेळ रंगायचा. त्या कल्पनारंजनात जनता आपले दु:ख काही क्षणासाठी विसरुन जायची आणि कृत्रिम आनंदाला कवटाळायची. आताही तेच रंजन सुरु आहे. लोकशाहीत असे ‘मायावी’ सोहळे साजरे करताना हे लोककल्याणकारी राज्य आहे, इव्हेंट कंपनी नाही याचे भान वर्तमान राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवे. तरच गडचिरोलीच्या आदिवासींच्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात येईल.