पवनकुमार वर्मा, (संसद सदस्य, संयुक्त जनता दल)सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगदीशसिंग केहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने जो ‘राष्ट्रीय न्यायिक नेमणुका कायदा-२०१४’ फेटाळून लावला, तो संसदेने एकमताने मंजूर केला होता. तसेच २० राज्य विधानसभांनी त्यास संमती दिली होती. पण एखादा कायदा घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करीत असेल तर तो तपासण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास असतो. घटनेने न्याय व्यवस्था आणि प्रशासन व्यवस्था यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा आखून दिल्या आहेत. पण हे अधिकार म्हणजे निर्वाचितांवर अनिर्वाचितांनी केलेला जुलूम असल्याची संभावना अरुण जेटली यांनी केली आहे. त्यांना असे म्हणायचे आहे का की जर न्यायमूर्तींची निवड झाली तरच सर्वोच्च न्यायालयाला कायद्याची घटनात्मकता तपासण्याचा अधिकार असतो? किंवा लोकसभेचे सदस्य प्रत्यक्ष मतदानातून निवडून गेले असल्यामुळे एखाद्या बहुमतातील पक्ष कोणताही कायदा संमत करू शकतो आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यास मान्यता प्रदान करू शकते? लोकसभेतील बहुमत हा मनमानी कारभार करण्याचा परवाना नसतो! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करीत असताना, तो न्यायव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याची निकड दर्शविणारा आहे. आजच्या घटकेला सर्वोच्च न्यायालयासमोर ६५०० प्रकरणे, देशातील उच्च न्यायालयात ४४ लक्ष प्रकरणे तर खालच्या न्यायालयात २.६ कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. असे असूनही उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या १०१७ मंजूर पदांपैकी ४०६ पदे रिक्तच असल्याचा अहवाल आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सर्वात जास्त दहा लाख आहे. या न्यायालयात न्यायाधीशांची मंजूर पदे १६० असताना ८५ पदे अद्यापही रिक्त आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात ९४ पदांपैकी ३३ रिक्त आहेत. गुजरात उच्च न्यायालयात ५२ पदांपैकी २४ रिक्त आहेत. कर्नाटकात उच्च न्यायालयात ६२ पदांपैकी ३१ रिक्त आहेत. पंजाब व हरियाणातील ६४ पदांपैकी ३३ रिक्त आहेत.अशा स्थितीत त्रास कुणाला होतो, तर सामान्य अशीलालाच होतो. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी कॉलेजियम पद्धत सर्वात चांगली असे जरी सर्वोच्च न्यायालयास वाटत असले तरी न्यायाधीशांची पदे रिक्त राहू नये व निवाडे तत्काळ व्हावेत हे बघण्याची जबाबदारीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारायला हवी. न्यायाधीशाचे पद रिक्त होत असेल तर ते पद भरण्यासाठी पारदर्शक, न्याय्य आणि कालबद्ध व्यवस्था अमलात आणण्याची जबाबदारी पार पाडण्यापलीकडेही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी असते. उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी एखादे पद रिक्त होण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर ते भरण्याची प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक का नसावे? ही रिक्त पदे भरण्यासाठी योग्य व्यक्तींची शिफारस योग्य वेळेत करण्यासाठी सरन्यायाधीशांना का जबाबदार धरण्यात येऊ नये?याशिवाय न्यायव्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी व त्याचे नियमन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयावर अधिक जबाबदारी असायला हवी. घटनेच्या कलम २३५ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवता येते आणि ही त्यांची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेची कामकाजाची संथ पद्धत बघता त्यांनी पाळायलाच हवी. या संदर्भात दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने आणि बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्याने बऱ्याच उपयुक्त सूचना केल्या आहेत. त्यात कोर्टाच्या कामाचे आॅडिट करणे आणि चौकशी पथकाचे निर्माण करणे यांचा समावेश केला होता. याशिवाय निरनिराळे खटले विनाविलंब हातावेगळे करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देणे, समरी ट्रायल्ससाठी आराखडा तयार करणे, खटले अनावश्यकरीत्या तहकूब करण्यास प्रतिबंध घालणे, क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये दुरुस्त्या करून खटल्याच्या भिन्न भिन्न टप्प्यांसाठी कालावधी निश्चित करणे आणि न्यायव्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी चांगली पद्धत विकसित करणे, यांचा समावेश होता. तसेच देशातील सर्व न्यायालयांनी प्रत्येक सहा महिन्यांनी त्यांच्या न्यायालयाने निवाडा केलेली प्रकरणे किती आणि प्रलंबित प्रकरणे किती ही आकडेवारी देशहितासाठी जाहीर करायला हवी.भारत हा जगातला एकमेव असा देश आहे जेथे न्यायमूर्तींच्या नेमणुका न्यायमूर्तींकडून केल्या जातात. न्यायव्यवस्थेचे हे वेगळे स्वरूप कायम राहावे असे जर सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असेल तर ही पद्धत परिणामकारक व पारदर्शकपणे चालविण्याची जबाबदारीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारायला हवी. यात घटनात्मक बाबी काहीही असू देत पण लोकांच्या हितासाठी जी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे ती त्या तऱ्हेने चालविली न जाणे हाच खरा जुलूम आहे! न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य जपणे हे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच ही स्वतंत्र न्यायव्यवस्था कार्यक्षम असणे हेही महत्त्वाचे आहे. न्यायदानास विलंब होणे हे न्याय नाकारण्यासारखेच आहे!
सर्वोच्च न्यायालयाने ही जबाबदारीही स्वीकारावी!
By admin | Updated: October 29, 2015 21:40 IST