‘ब्रिक्स’ परिषदेचे यशापयश

जागतिक स्तरावरचे राजकारण, अर्थकारण आणि रणनीती या किती गुंतागुंतीच्या गोष्टी आहेत आणि दोन अधिक दोन चार हे सरळ समीकरण जागतिक स्तरावर फारच क्वचित वेळा कसे प्रत्यक्षात येते, याचा प्रत्यय गोव्यात पार पडलेल्या ‘ब्रिक्स’ देशांच्या परिषदेने पुन्हा एकदा आणून दिला आहे. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतरच्या गेल्या ७० वर्षांच्या काळात जागतिक अर्थकारणावर असलेला पाश्चिमात्य देशांचा वरचष्मा कमी करण्यासाठी एक नवी संरचना उभारण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून ब्रिक्सची स्थापना करण्यात आली. जोडीला जागतिक स्तरावरील राजकारणातल्या विविध मुद्यांवर किमान सहमती घडवून परिणामकारक हस्तक्षेप करण्याची क्षमता मिळविणे हेदेखील ‘ब्रिक्स’ चे उद्दिष्ट आहे. पर्यायी आर्थिक संरचना उभी करण्याच्या दिशेने गोव्याच्या परिषदेत पुढची काही पावले टाकली गेली असली, तरी जागतिक स्तरावरच्या राजकारणातील मुद्यांवर किमान सहमती घडवून आणण्याच्या दुसऱ्या उद्दिष्टाबाबत फारसे काही घडले नाही, हेही तितकेच खरे. ‘गोवा जाहीरनामा’ बारकाईने वाचला, तर हे अपयश झाकण्याचा आटोकाट प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अशा पाश्चिमात्य देशांचे वर्चस्व असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना पर्याय म्हणून नवी संरचना उभी करण्यासाठी वित्तीय, चलन व्यवहार इत्यादी विषयांबाबत ‘ब्रिक्स’ देशांत चर्चा होऊन समन्वय साधणे व सुसूत्रपणे निर्णय घेतला जाणे अत्यावश्यक आहे. जागतिक बँकेला पर्याय म्हणून चीनच्या शांघाय या शहरात मुख्यालय असलेल्या ‘ब्रिक्स बँके’ची स्थापना करण्यात आली. भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील विख्यात तज्ज्ञ के. व्ही. कामत यांची या बँकेचे प्रमुख म्हणून नेमणूकही झाली आहे. ही बँक आशियाई व आफ्रिकी विकसनशील देशांना कर्जपुरवठा करणार आहे आणि त्यांच्या आर्थिक अडचणी सोडविण्यासाठीही हातभार लावणार आहे. या पुढचे पाऊल आहे, ते पाश्चिमात्य पतदर्जा संस्थांना पर्याय निर्माण करण्याचा. त्या दृष्टीनेही या परिषदेत विचार विनिमय झाला. मात्र या संबंधात कोणताही ठोस निर्णय घेण्याआधी आणखी काही तपशील व तथ्ये तपासून बघण्याची गरज लक्षात घेतली गेली. म्हणून या संबंधातील निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. जागतिक अर्थव्यवहाराला गती येण्याच्या दृष्टीने निर्णायक हस्तक्षेप करण्यासाठी वित्तीय, चलन, कर्जपुरवठा इत्यादी धोरणांत समन्वय व सुसूत्रता आणण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपायांचीही साधकबाधक चर्चा परिषदेत झाली. मात्र भारतातील प्रसार माध्यमांत गोवा परिषदेतील या चर्चेला जवळ जवळ स्थानच मिळाले नाही. प्रसार माध्यमांचा सर्व प्रकाशझोत पडत राहिला, तो ‘दहशतवाद’ या एकाच मुद्यावर. प्रत्यक्षात गोवा परिषदेचा जोे जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला आहे, त्यातील १०९ पैकी फक्त पाच परिच्छेद ‘दहशतवाद’ या मुद्यांशी निगडित आहेत. येथेच संबंध येतो, अशा संघटनेचा देशांतर्गत राजकारणासाठी वापर करून घेण्याच्या प्रयत्नांचा. दहशतवाद फैलावत राहिल्यास आर्थिक प्रगतीला खीळ बसण्याचा धोका आहे, हे पंतप्रघान मोदी यांचे प्रतिपादन ‘ब्रिक्स’ संघटनेतील इतर चारही देशांनी मान्य केले आहे. पण त्याच्यापुढे जाऊन ‘सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद’ हा उल्लेख किंवा एखाद्या दहशतवादी संघटनेचे नाव या जाहीरनाम्यात घेण्यास इतर चार देशांची तयारी नव्हती. उलट या परिषदेच्या निमित्ताने पाकच्या विरोधातील वातावरण तापवण्याचा भारताचा उद्देश होता. म्हणून भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी ‘ब्रिक्स’ देशाच्या त्याच पदांवरील तज्ज्ञांची बैठक गोवा परिषदेआधी घेऊन जागतिक दहशतवादाच्या विरोधात एक व्यापक धोरण आखण्याचाही प्रयत्न केला होता. अशा या धोरणाला व्यापक सहमती केवळ ‘ब्रिक्स’ संघटनेतील देशच नव्हे, तर जगातील इतर राष्ट्रांचीही आहे. प्रश्न तपशिलाचा आहे. भारताला हे तपशील हवे आहेत. पण केवळ ‘ब्रिक्स’च नव्हे, तर जगातील राष्ट्रांच्या अशा इतर कोणत्याही संघटना त्या स्वीकारायला तयार नाहीत. या परिषदेच्या जोडीला बंगालच्या उपसागराच्या भागाशी संबंधित भारतासह बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, थायलंड, भूतान, नेपाळ या देशांनी तांत्रिक व आर्थिक सहकार्यासाठी स्थापन केलेल्या संघटनेची ‘बिमस्टेक’ची बैठकही गोव्यात पार पडली. त्यात पाकला सहभागी करून घेण्यात आले नाही, हेच फार तर आलेले मोठे यश. वस्तुत: या संघटनेत असलेले म्यानमार व थायलंड हे देश भारताच्या दक्षिण व आग्नेय आशियाविषयक आर्थिक व राजकीय धोरणासाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत. नरसिंह राव यांच्या सरकारच्या काळापासून भारताने जे ‘लूक इस्ट’ धोरण अवलंबिले, त्यात या दोन्ही देशांना अतिशय महत्व आहे. इतकेच काय, तर वाजपेयी यांनी भारताच्या ईशान्येपासून व्हिएतनामपर्यंत जाणाऱ्या रस्ते व रेल्वे मार्गाचा जो पुरस्कार केला होता, त्यात म्यानमार व थायलंड महत्वाचे टप्पे ठरणार आहेत. पण ‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या निमित्ताने पाक व दहशतवाद याचाच गाजावाजा होऊन ‘बिमस्टेक’च्या बैठकीतील निर्णयाची फारशी दखलही घेतली गेली नाही. सरकार आणि समाज यांच्या एकाक्ष वृत्तीचे व अदूरदर्शीपणा आणि अप्रगल्भतेचे हे लक्षण आहे.