‘आधार’ला बळकटी

केन्द्र सरकार दरवर्षी विभिन्न अनुदानांवर खर्च करीत असलेली अब्जावधी रुपयांची रक्कम थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी सरकारला ‘आधार’ ओळखपत्राचा माध्यम म्हणून वापर करण्याची मुभा देणारे विधेयक संसदेने मंजूर केल्यामुळे आधारला आणखीनच बळकटी मिळाली आहे. परंतु हे सहजासहजी झाले नाही. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आधार ओळखपत्राबाबत काहींचा आक्षेप आणि या आक्षेपांवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेला विचार. ‘आधार’ प्राप्त करण्यासाठी व्यक्तिगत स्वरुपाची जी माहिती देणे अनिवार्य आहे, त्या माहितीचा अन्य कामांसाठी वापर केला जाऊ शकतो आणि त्यापायी संबंधितांच्या व्यक्तिगत जीवनावर आघात होऊ शकतो हा संबंधितांचा आक्षेप. त्यासाठीच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि न्यायालयानेही तूर्त अनुदान अदा करण्यासाठी आधारची सक्ती करु नये अशी ताकीद सरकारला दिली होती. पण न्यायालयाची ताकीद आहे म्हणून संसद आपले कर्तव्यात कसूर करु शकत नाही असे सांगून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विधेयकाचे समर्थन केले होते. व्यक्तिगत जीवनावरील आघाताच्या संदर्भात विधेयकातच असे अभिवचन देण्यात आले आहे की आधारसाठी संकलित केलेली माहिती अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापरली जाणार नाही वा इतराना दिली जाणार नाही. याला केवळ एकच अपवाद व तो म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा. अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव केन्द्रातील सह सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने मागणी केली तरच ती दिली जाऊ शकेल असे या मंजूर विधेयकात नमूद आहे. आधार योजनेचे जनक नंदन निलेकणी यांनी स्वत: या मंजूर विधेयकाचे स्वागत केले असून संपुआने तयार केलेल्या विधेयकाच्या तुलनेत रालोआने मंजूर करुन घेतलेले विधेयक अधिक बळकट असल्याचेही म्हटले आहे. पण म्हणून ते सहजासहजी मंजूर झाले असे नाही. राज्यसभेत ते मांडले गेले असता त्यात एकूण नऊ दुरुस्त्या सुचविल्या गेल्या. त्यातील पाचांचा आग्रह धरला गेला आणि मतदान होऊन बहुमताने त्या मंजूरही झाल्या. परंतु हे विधेयक पुन्हा लोकसभेत गेले तेव्हां या सर्व दुरुस्त्या फेटाळल्या गेल्या. तसे करता यावे म्हणून सरकारने एका वेगळ्याच आयुधाचा वापर केला होता. सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत अर्थ विधेयक म्हणून मांडले. कारण अर्थ विधेयकावर राज्यसभा चर्चा करु शकते, दुरुस्त्या सुचवून त्या मंजूरही करु शकते पण हा निर्णय अंतिम समजला जात नाही. लोकसभेचा अधिकारच अशा बाबतीत अंतिम मानला जातो. राज्यसभेत दुरुस्त्या सुचविताना काँग्रेसचे जयराम रमेश यांना आपल्या दुरुस्त्यांचे लोकसभेत काय होणार याची पूर्ण कल्पना होती व ती त्यांनी बोलूनही दाखविली होती. संसदेच्या याच अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार व्यक्त करणाऱ्या ठरावात राज्यसभेने सुचविलेली दुरुस्ती अंतिम ठरली होती व त्यापायी सरकारचा जो तांत्रिक पराभव झाला होता त्याचं उट्ट सरकारने आधारसंबंधी विधेयकात राज्यसभेने केलेल्या दुरुस्त्या फेटाळून काढले असेही या संदर्भात म्हणता येऊ शकेल.