-तरीही अस्वस्थ, असमाधानी का ?

कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही विरोधकांचे समाधान होत नाही. त्यांचे समाधान नेमके कशात?

- गजानन जानभोरमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही विरोधकांचे समाधान होत नाही. त्यांचे समाधान नेमके कशात? शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीत की फडणवीसांना अडचणीत आणण्यात? या प्रश्नाचे उत्तर एव्हाना सामान्य शेतकऱ्यांनाही हळूहळू सापडू लागले आहे. समजा उद्या फडणवीसांनी राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ केले तरीही त्यांचे समाधान होणार नाही. कारण ही लढाई शेतकरी हितासाठी नाही तर गमावलेला जनाधार परत मिळविण्यासाठी आहे. शहरी मतदारांप्रमाणे ग्रामीण भागातील मतदारही भाजपाकडे जाईल, या भीतीमुळेच कर्जमाफी होऊनही शरद पवार ‘असमाधानी’ आहेत. शेतकरी नेते म्हणून आपले अस्तित्व धोक्यात येऊ नये, ही चिंता सुकाणू समितीतील काही नेत्यांना आहे. याच अस्वस्थतेतून हे आंदोलन पुढे नेण्याचा आणि ते अधिक चिघळविण्याचा त्यांचा डाव आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेली कर्जमाफी पुरेशी नाहीच. शेतकऱ्यांना पिढ्यान्पिढ्या उद्ध्वस्त करणारे जुलमी कायदे जोवर रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत हे नष्टचर्य संपणार नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी यापूर्वीही झाली, पण कुठल्याही सरकारने ७० वर्षांच्या काळात कर्जमाफीच्या निर्णयातून सरकारी नोकर आणि लोकप्रतिनिधींना कधी वगळले नाही. शेती असलेले व्यापारी, सरकारी कर्मचारी आणि राजकीय नेत्यांवरच बँकांचे सर्वात जास्त कर्ज आहे. त्यांना या कर्जमाफीच्या लाभातून वगळण्याचा फडणवीसांचा निर्णय राजकारणाच्या पलीकडचा आहे. त्यात महाराष्ट्राचे व्यापक हित आहे. पण त्याच वेळी असे करणे राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचे असल्याचे ठाऊक असूनही फडणवीसांनी हे धाडस केले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद चारवेळा सांभाळून व १० वर्षे देशाचे कृषिमंत्री राहूनही शरद पवारांना हे जमले नाही. नेमका याच गोष्टीचा तर हा पोटशूळ नाही ना? देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना भेटले. अशोक चव्हाण आणि उद्धव ठाकरेंशीही त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतरच कर्जमाफीची घोषणा केली. विरोधकांना विश्वासात घेऊनच सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याचा संदेश शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी ठरले. या कर्जमाफीमुळे छोटा शेतकरी आणि मोठा शेतकरी अशी वर्गवारी निश्चित झाल्याने ज्यांची उपजीविका शेतीवरच अवलंबून आहे त्या शेतकऱ्यांच्याच कल्याणासाठी योजना आखणे यापुढे सरकारला सोपे जाईल. आयकर वाचविण्यासाठी, भ्रष्ट मार्गाने मिळविलेला पैसा जिरविण्यासाठी जोडधंद्याची शेती करणाऱ्या सरकारी नोकर, नेत्यांना यापुढे त्याचे लाभ ओरबाडता येणार नाही. कर्जमाफी किंवा शेतकरी कल्याणाच्या योजना गरीब शेतकऱ्यांनाच मिळायला हव्यात, ही जनभावनाही या निर्णयामुळे खोलवर रुजणार आहे. ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप ज्यांच्यावर झालेत ते पवारांचेच आप्तस्वकीय आहेत. या भ्रष्ट सिंचनामुळेच विदर्भातील हजारो शेतकऱ्यांचा जीव गेला, हे कटु सत्यही या कर्जमाफीच्या निमित्ताने पवारांच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे. पण या पापाबद्दल पवार कधीच बोलत नाहीत. शेतकरी आंदोलनाच्या काळात पवारांना अचानक शिवाजी महाराजांची आठवण झाली. शिवाजी महाराज ‘गोब्राह्मण प्रतिपालक नव्हते’, असे वक्तव्य त्यांनी केले. शरद पवार कुठलीच गोष्ट सहज करीत नाहीत. त्यामागे त्यांचा ‘तर्क’ असतो. पवारांचे हे वक्तव्य झुंडशाहीला प्रोत्साहन देणारे आहे. जातीच्या झुंडी आपल्याच कब्जात ठेवण्यासाठी केलेला तो त्रागा आहे. मागे याच पवारांनी फडणवीसांची जात काढली होती. काही वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाने घायकुतीला आलेले पवार शरद जोशींच्या जातीचा असाच वारंवार उल्लेख करायचे. पवारांच्या जातीय दुखण्यावर प्रत्युत्तर न देता फडणवीसांनी कर्जमाफीवरच लक्ष केंद्रित केले, हे बरे झाले. नजीकच्या काळात असे जातीचे दुखणे अधूनमधून उफाळून येईल. आपले हित कशात आहे, हे शेतकऱ्यांना कळते. शेतकरी जातपात मानत नाही. तसे असते तर शरद जोशी, राजू शेट्टी यांचे नेतृत्व शेतकऱ्यांनी स्वीकारले नसते. कर्जमाफीनंतर फडणवीसांचे नेतृत्व शेतकऱ्यांना आश्वासक वाटू लागले आहे. पवारांना हा संकेत कळत असल्यानेच त्यांची अस्वस्थता आणि असमाधान असेच कायम राहणार आहे.