डॉ. विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड लोकमत समूह
आपल्याला ही गोष्ट थोडी आश्चर्यकारक वाटेल, परंतु वास्तव असे आहे की आम्ही पत्रकार सदानकदा निवडणुकीच्या बातम्या देण्यात गुंतलेले असतो. एका राज्यातल्या विधानसभा निवडणुका संपल्या की दुसऱ्या राज्यातल्या निवडणुका येतात. त्या संपत नाही तोच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागतात. १९५२ साली पहिल्यांदा निवडणूक झाली, तेव्हापासून २०२३ पर्यंत प्रत्येक वर्षी सरासरी सहा निवडणुका झाल्या. यातून पहिल्या चार निवडणुका तर काढूनच टाका; कारण १९५१-५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या.
प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी आचारसंहिता लागते आणि त्या काळात प्रशासकीय निर्णय होत नाहीत. त्याचा भुर्दंड देशाला सोसावा लागतो. पत्रकार आणि राजकीय नेता या दोन्ही भूमिका पार पाडत असल्यामुळे मी निवडणुकांचा गुंता जवळून पाहिला आहे. यावर सर्व राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे आणि 'एक देश, एक निवडणूक' या विषयावर एकमत झाले पाहिजे. प्रादेशिक पक्षांचे प्रश्न असू शकतात, पण राजकीय पक्षांच्या हितापेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत देशच मोठा असतो, हे तर सर्वांनाच मान्य करावे लागेल.
निवडणुकांवरचा बेसुमार सरकारी खर्च आटोक्यात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. एकेका जागेसाठी उमेदवार पन्नास-शंभर कोटी रुपये खर्च करतात; ते वेगळेचा अधिकृत सरकारी खर्चही सतत वाढतोच आहे. हे पैसे वाचवले तर ते देशाच्या कारणी लागतील. किमान लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या तरी देशाच्या जीडीपीत एक ते दीड टक्क्याची वाढ होऊ शकते, असे तज्ज्ञ मंडळी सांगतात.
१९५१-५२ च्या पहिल्या निवडणुकीत जवळपास १७ कोटी मतदार होते आणि साधारणतः १०.५० कोटी रुपये खर्च झाले होते. म्हणजे एका मतदारावर सरासरी ६० पैसे. १९५७ साली हा खर्च कमी होऊन प्रतिमतदार केवळ ३० पैसे झाला होता. परंतु २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत खर्चाचा आकडा प्रतिमतदार सुमारे १४०० रुपयापर्यंत पोहचला आहे. लोकसभा निवडणुकीचा खर्च केंद्र सरकार करते; तर विधानसभा निवडणुकांचा खर्च संबंधित राज्य सरकारांकडून होतो. एका वेळी निवडणुका होऊ लागल्या तर एकाच खर्चात किंवा एका निवडणुकीपेक्षा थोडे जास्त पैसे लागून दोन्ही निवडणुका होतील.
अशाप्रकारे निवडणुका घ्यावयाच्या झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर तयारी करावी लागेल, परंतु ते काही अशक्य असे काम नाही. सध्या लोकसभा निवडणुकीसाठी संपूर्ण देशात वेगवेगळ्या टप्प्यांत मतदान एकत्र घेतले जाते तर मग त्यातच विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था जोडून घेण्यात काय अडचण आहे? असे केल्यास मतदारांचा गोंधळ उडेल असे काहींना वाटते. अशा लोकांनी सजग, सतर्क अशा भारतीय मतदारांनी राजकीय गणिते उलटीपालटी करून टाकल्याच्या निवडणुकांची उदाहरणे आठवावी.
जर एखाद्या मोठ्या राजकीय पक्षाच्या बाजूने हवा असेल तर विधानसभा निवडणुकीत आपले नुकसान होईल असे प्रादेशिक राजकीय पक्षांना वाटते. ही शंका मला मान्य नाही. कारण भारतीय मतदार केंद्र आणि राज्यांच्या बाबतीत स्वतंत्र विचार करतात. त्याचा तुमच्यावर भरवसा असेल तर तुम्हीही त्याच्यावर विश्वास ठेवा. 'तुमच्या कामगिरीवर तुमचा विश्वास नाही का?' असे मी प्रादेशिक पक्षांना विचारू इच्छितो.
खरेतर भारतासारख्या देशात 'एक देश, एक निवडणूक' हे काही आश्चर्य नव्हे. प्रारंभी निवडणुका एकत्रच होत असत. नंतर राजकीय उलथापालथी, आयाराम- गयारामच्या भानगडीत अनेक राज्य सरकारे गडगडली आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगळ्या वेळेला होऊ लागल्या. या समस्येला राजकीय पक्षच जबाबदार आहेत, तर उत्तरही त्यांनाच शोधावे लागेल. एकत्र निवडणुका घेतल्या जातात अशा अनेक देशांची उदाहरणे देता येतील. अमेरिकेचेच उदाहरण घ्यावयाचे तर तेथे राष्ट्रपती, काँग्रेस आणि सिनेटसाठी केवळ एकत्रच नव्हे तर दर चार वर्षांनी नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी एकत्र निवडणूक होते. फ्रान्समध्ये दर पाच वर्षांनी राष्ट्रपती आणि नॅशनल असेम्ब्लीसाठी एकत्र निवडणुका होतात. स्वीडनमध्ये तर संसद, नगरपालिका आणि कौंटी परिषदांसाठी एकत्र निवडणुका होत असतात. कॅनडा, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, फिलिपाइन्स आणि इंडोनेशियामध्येही एकत्र निवडणुका घेतल्या जातात.
भारतात एकत्र निवडणूक घेण्याचा विषय आता संयुक्त संसदीय समितीकडे पोहोचला आहे, या विषयावर सकारात्मक निर्णय होणे ही काळाची गरज आहे. उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अडचणींवर मार्ग काढता येतील. हे काम सुरुवातीला कठीण असले, तरी पुढे त्याला लय मिळेल, व्यवस्था उभी राहील. शिवाय फायदे तर पुष्कळच आहेत.
काही लोक म्हणतात, की ईव्हीएममध्ये फेरफार करता येऊ शकतात, पण मतपत्रिकांच्या वेळीही घोटाळे होतच होते. लोकशाही तरी कुठे 'फुलप्रूफ' आहे? माझे स्पष्ट मत आहे, की एका पक्षाने काही चांगली योजना मांडली; तर तिचे स्वागत झाले पाहिजे. विरोधासाठी विरोध ही भूमिका असता कामा नये. अविश्वासाचे धुके जितके गडद होत जाईल, लोकशाहीसाठी ते तितकेच घातक ठरेल.