काही प्रश्न अनुत्तरित

आजकाल सरोगसी तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुलगा जन्माला येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. सरोगसीमार्फत मुलगी जन्माला आल्याची उदाहरणे कमी आहेत. यावर संशोधन व्हायला पाहिजे.

- उदय प्रकाश वारुंजीकरआजकाल सरोगसी तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुलगा जन्माला येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. सरोगसीमार्फत मुलगी जन्माला आल्याची उदाहरणे कमी आहेत. यावर संशोधन व्हायला पाहिजे. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे सेक्स सिलेक्टिव्ह सरोगसी असू शकतो. २00९ सालच्या विधि आयोगाच्या अहवालानुसार २५000 कोटी रुपये एवढी मोठी असणारी बाजारपेठ आता ५0,000 कोटीपर्यंत गेली असू शकते. महाराष्ट्रामध्येदेखील सरोगसी सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या केंद्राची संख्या ५00 पर्यंत झाली आहे. त्यामुळे आता कायदा बनविलाच पाहिजे. एकटी आई किंवा एकटे वडील हे आपल्या समाजात नवीन आहे. नुकतेच सिनेअभिनेत्याचे उदाहरण गाजते आहे. भारतामध्ये सरोगसीविषयी अजूनही कायदा नाही. मात्र अन्य कायद्यांमध्ये सरोगसीविषयी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष उल्लेख आढळतो. जी महिला सरोगेट आई बनते तिच्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने १८0 दिवसांच्या बाळंतपण रजेचा लाभ दिला आहे. हा कायदा मॅटर्निटी बेनिफिट अ‍ॅक्ट १९७१ या कायद्यांतर्गत दिला आहे. गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार महिलेला आहे. परंतु त्यासाठीच्या कायद्यामध्ये (Medical Termination of pregnancy act 1971) मध्ये सरोगेट आईसंदर्भात विशेष तरतूद नाही. जन्माला आलेल्या अपत्याचे जैविक वडील हे परकीय नागरिक असतील तर भारतीय सरोगेट आईने जन्माला घातलेल्या या अपत्याला भारतीय नागरिकत्व द्यायचे किंवा कसे हा प्रश्न १९५५ च्या Citizenship  अ‍ॅक्टमध्ये आहे. सरोगसी पद्धतीने जन्माला आलेले अपत्य दत्तक घेणे किंवा त्या अपत्याचे पालक म्हणून न्यायालयामार्फत नेमणूक करून घेणे हे पर्याय असू शकतात.या पार्श्वभूमीवर २00५ इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च या केंद्र्रीय संघटनेने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. परंतु यांना कायद्यामध्ये फारसे स्थान नाही. पण दुसरीकडे भारतामध्ये या विषयाचा प्रसार खूप वेगाने होत गेला. मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता आणि दिल्ली ही या सरोगसीविषयक केंद्रे बनून अर्धग्रामीण भागातील महिला सरोगेट आई बनू लागल्या. गुजरातमधील आणंद नावाचा तालुका हा अग्रेसर बनला. अनेक सरोगेट आईना पैसा मिळाला, त्यांची कर्जे फिटली. परंतु या महिलांच्या अधिकाराचा प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहिला.भारतातील विधी आयोगाच्या न्यायमूर्ती डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन यांच्या अध्यक्षतेखाली २२८ वा अहवाल देण्यात आला. त्यानुसार २00९ साली भारतामध्ये या तंत्रज्ञानाची बाजारपेठ सुमारे २५000 कोटी रुपयांची आहे. नवीन कायदा करण्याची गरज या अहवालामध्ये अधोरेखित करण्यात आली. सरोगेट आई किंवा वडिलांमधील आणि खरेखुरे पैसे देणारे आईवडील यातील करार हा भारतीय कराराच्या कायद्यामध्ये बसू शकत नाही. त्यामुळे जर सरोगेट आई किंवा वडील आणि दुसरी कराराची पार्टी यांना न्यायालयामध्ये जाऊन दाद मागणे अवघड आहे. परदेशातून येणाऱ्या आईवडिलांसाठी सरोगसीची दारे आणखी मोठी आणि कायदेशीर बनविण्यासाठी २0१२ आणि २0१४ साली व्हिसाच्या नियमावलीमध्ये केंद्र सरकारच्या गृहखात्याने दुरुस्ती केली. त्यानुसार भारतात येणार असल्याचे जाहीर करूनच व्हिसा मिळवावा लागतो. २0१0 साली कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला, पण तो मंजूर झाला नाही. २0१४ साली दोन मसुदे संसदेमध्ये सादर करण्यात आले, परंतु ते अद्याप मंजूर झालेले नाहीत. आॅक्टोबर १५ मध्ये मागविलेल्या सूचनांवर निर्णय अपेक्षित आहे. संसदेमध्ये चर्चा झाल्यानंतर कायदा पारीत होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच दोन्ही आई-वडिलांच्या अधिकार-कर्तव्य आणि समाजाचे हित याची चर्चा मात्र व्हायला पाहिजे.(लेखक उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)