या सा-याच नजरचुका?

आधी ज्येष्ठ निवृत्त पोलीस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश कुरीयन जोसेफ. दोघांनाही देशातील अल्पसंख्यकांच्या भावनांची कदर केली जात नसल्याबद्दल आणि अधिक परखड शब्द वापरायचे, तर या भावनांना कस्पटासमान लेखले जात असल्याबद्दल खंत वाटत असेल व हे दोघे आणि त्यांच्या जोडीला आणखीही अनेकजण ही खंत बोलून दाखवित असतील तर जे काही चालले आहे ते ठीक नाही, हाच त्याचा अर्थ. मध्यंतरी गोवा सरकारने आपल्या शासकीय सुट्यांची यादी जाहीर करताना, त्यातून महात्मा गांधींच्या जन्मदिनाची सट्टी वगळल्याचे प्रसिद्ध झाले होते. त्यावर ती एक नजरचूक वा टंकलेखनाची चूक असल्याचा खुलासा केला गेला होता, जो कोणालाच सयुक्तिक वाटला नव्हता. दरम्यानच्या काळात देशभरात काही चर्चेसवर हल्ले केले गेले आणि भाजपा सरकार भारताचे रुपांतर हिन्दू पाकिस्तानात करीत आहे की काय, असा अत्यंत व्यथित (गंभीर नव्हे) निष्कर्ष निवृत्त पोलीस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांना काढावा लागला होता. त्यांच्या या उद्गारांमुळे आपणही अत्यंत व्यथित झालो असल्याची प्रतिक्रिया त्यानंतर केन्द्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली होती. पण पुढे काय? तर गुड फ्रायडेच्या दिवशी सरन्यायाधीश हंड्याळा लक्ष्मीनारायणस्वामी दत्तू यांनी देशभरातील उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची एक परिषद राजधानी दिल्लीत आयोजित केली. पण तितकेच नव्हे तर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे शनिवारी खुद्द पंतप्रधानांनी दिल्लीत येणाऱ्या न्यायाधीशांसाठी मेजवानीचे आयोजनही केले. गुड फ्रायडेच्या दिवशी जिझस म्हणजे येशू ख्रिस्त यांना सुळावर चढविण्यात आले, तो दिवस, हे तर सारेच जाणतात. त्याचबरोबर सारेजण हेही जाणतात की ख्रिश्चन समुदायाच्या दृष्टीने या दिवसाला किती महत्त्व आहे. त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याची परंपराही जुनीच आहे. आवर्जून त्याच दिवशी महत्त्वाची परिषद आयोजित करण्यात आल्याने न्यायमूर्ती कुरीयन जोसेफ व्यथित झाले आणि त्यांनी आधी सरन्यायाधीश दत्तू यांना पत्र लिहून आपल्या भावना कळविल्या. त्यांनीच पंतप्रधानांनाही वेगळे पत्र लिहून मेजवानीस आपण का हजर राहू शकत नाही, याचा खुलासा केला. गुड फ्रायडे आणि त्यासारख्या धार्मिक महत्त्वाच्या दिवसाच्या निमित्ताने जाहीर झालेल्या सरकारी सुट्टीच्या दिवशी कोणताही महत्त्वाचा सरकारी कार्यक्रम आयोजित केला जात नाही, याची त्यांनी या पत्राद्वारे आठवण करून दिली. परंतु तितकेच नव्हे, तर याच पत्राद्वारे त्यांनी प्राचीन काळापासून भारताच्या मातीतच रुजलेल्या परम सहिष्णुतेचे दाखलेही दिले आहेत. इराणने जो झोरोस्ट्रियन म्हणजे पारशी धर्म नामशेष करण्याचा प्रयत्न केला, तो धर्म आज सर्वाधिक मोठ्या संख्येने भारतातच कसा नांदतो आहे आणि भारतीयांनीही त्या धर्माच्या लोकाना कसे आपलेपण दिले आहे, याचा सविस्तर उल्लेख या पत्रात आहे. ‘सर्वधर्मसमभाव’ हेच भारताचे आणि भारतीयांचे मूलतत्त्व आहे व त्याची जपणूक केली गेली पाहिजे, असेही जोसेफ यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधानांना लिहिण्याआधी न्या. जोसेफ यांनी एक पत्र सरन्यायाधीशांनाही लिहिले होते. आपण या प्रकरणाला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, असा गैरसमज कृपा करून मनात आणू नका, अशी प्रस्तावना करून लिहिलेल्या पत्रात न्या. जोसेफ म्हणतात, देशाच्या बहुधार्मिकतेचे रक्षण करण्याचीही एक विशेष घटनात्मक जबाबदारी आपल्यावर म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून आपण या जबाबदारीपासून दूर ढळत चालल्याचे दिसून येते आहे. त्यामुळे आता माझ्यासारख्याने संस्थात्मक हिताला प्राधान्य द्यायचे की व्यक्तिगत हिताकडे लक्ष पुरवायचे, असा प्रश्न माझ्या मनात उत्पन्न झाला आहे. न्या. जोसेफ यांच्या या प्रश्नावर सरन्यायाधीश दत्तू यांचे उत्तर आहे, व्यक्तिगत हित बाजूला सारून संस्थात्मक हितालाच निदान मी तरी प्राधान्य देईन. याच न्या. दत्तू यांनी मध्यंतरी पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांची जाहीर प्रशंसा केली होती आणि समस्त न्यायव्यवस्थेत त्याची बरीच चर्चा होऊन दत्तू यांच्यावर टीकादेखील झाली होती. ‘यथा राजा तथा प्रजा’ या उक्तीची प्रचिती सामान्यत: नोकरशाहीच्या बाबतीत सर्रास आढळून येते. देशातील अंतर्गत आणीबाणीनंतर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी जेव्हा आणीबाणीचे वर्णन करताना, ‘त्यांना वाकायला सांगितले तर ते गडबडा लोळू लागले’, अशा आशयाचे जे विधान केले होते, ते नोकरशाहीलाच उद्देशून होते. पण न्यायसंस्था अगदी त्या काळातही खऱ्या अर्थाने राजकीय सत्तेपासून अलग आणि आपले स्वतंत्रपण जपणारी होती. इंदिरा गांधींच्याच विरोधातला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि सरन्यायाधीशाच्या नियुक्तीत इंदिराजींनीच केलेल्या हस्तक्षेपाच्या निषेधार्थ तीन न्यायमूर्तींनी केलेला पदत्याग ही न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्य जपून ठेवण्याच्या वृत्तीचीच लक्षणे. पण आता न्या. जोसेफ म्हणतात त्याप्रमाणे न्यायसंस्थादेखील राज्यकर्ते वा राज्यकर्त्यांचा पक्ष यांच्या चेहऱ्याकडे पाहून कारभार करणार असेल तर प्रसंग मोठा बाका असल्याचे मान्यच करावे लागेल. प्रत्येकवेळी नजरचुकीचे समर्थन कोण आणि कसे स्वीकारू शकेल?