- किरण अग्रवाल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ असलेल्या समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पबाधितांना आता शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व मान्यवर नेत्याचे नेतृत्व लाभणार म्हटल्यावर गवताला भाले फुटावेत तसे ‘समृद्धी’ला भाले फुटणे स्वाभाविक ठरणार आहे.
उपराजधानी नागपूर ते राजधानी मुंबई दरम्यानचे अंतर कमी करण्यासाठी घोषित समृद्धी महामार्ग हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. आज नागपूर ते मुंबईचे अंतर रस्ता मार्गे साधारणपणे १६ ते १८ तासांत कापले जाते. प्रस्तावित समृद्धी मार्गाने ते अवघ्या सहा-सात तासांत कापता येणार आहे. एकूण ७१0 कि.मी. लांबी व १२0 मीटर रुंदी असणा-या या महामार्गासाठी सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, आणखी चार महिन्यांनी म्हणजे १ आॅक्टोबरपर्यंत या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा व पुढील निवडणुकीच्या आत म्हणजे सप्टेंबर २0१९ पर्यंत तो पूर्ण करून रस्ता वाहतुकीस खुला करण्याचा राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) प्रयत्न आहे.
राज्यातील १0 जिल्ह्यांमधून सदरचा महामार्ग जाणार असून, त्यालगतचे चोवीस जिल्हेही या मार्गाशी जोडले जाणार आहेत. या महामार्गावर गरजेच्या वेळी विमाने उतरवण्याची व्यवस्था तसेच भविष्यातील तरतूद म्हणून महामार्गावरील दुभाजकाच्या जागेचा ‘मेट्रो’साठी उपयोग करण्याचेही विचाराधीन आहे. अन्यही अनेक बाबी आहेत, ज्या पाहता एकूणात या महामार्गाने नागपूर-मुंबई ही शहरे तर वेगाने जोडली जातीलच, पण अन्य शहरेही विकासाच्या वाटेवर गतिमान होतील, असे नक्कीच म्हणता येईल. परंतु या विकासासाठी ज्यांच्या शेतीवर नांगर फिरणार आहे त्यांचा आक्रोश व विरोध पाहता या महामार्गाचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. विशेषत: नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद व ठाणे जिल्ह्यातील शेतक-यांनी दर्शविलेल्या तीव्र विरोधामुळे ‘एमएसआरडीसी’ही हतबल झाली आहे. आतातर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही यात लक्ष घातल्याने यासंबंधीचा विरोध परिणामकारक ठरण्याची चिन्हे आहेत.
समृद्धी महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी, औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर, गंगापूर व औरंगाबाद, ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, कल्याण व शहापूर तर नगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातून प्रस्तावित आहे. या परिसरात अधिकतर बागायती शेती असून, काही ठिकाणी लष्करी प्रकल्प, धरणे व रस्त्यांसाठी यापूर्वीही जमिनी संपादित केल्या गेलेल्या असल्याने आता पुन्हा ‘समृद्धी’साठी जमिनी देण्यास विरोध होतो आहे. अर्थात, याकरिता पारंपरिकपणे भूसंपादन न करता ‘लॅण्ड पुलिंग’ म्हणजे भूसंचयाची व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. परंतु तरी ती बाब प्रकल्पबाधितांच्या पचनी पडलेली नाही. परिणामी जमिनीच्या मोजणीप्रसंगीच ठिकठिकाणी प्रशासनाला शेतक-यांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला.
महत्त्वाचे म्हणजे, प्रारंभी ठिकठिकाणचे शेतकरीच याविरोधात रस्त्यावर आलेत. त्यांना स्थानिक पातळीवर अपवाद वगळता राजककीय पाठबळ मिळू शकलेले नव्हते. नाशिक जिल्ह्यात शिवसेनेचे आमदार राजाभाऊ वाजे प्रारंभी अभावानेच सक्रियपणे शेतक-यांसोबत दिसले. इगतपुरीतील काँग्रेसच्या आमदार निर्मला गावितही बैठका, निवेदनांखेरीज आघाडीवर नव्हत्या. नगरमध्येही तेच चित्र आहे. मुळात तेथे स्थानिक आमदार स्नेहलता कोल्हे भाजपाच्या असल्याने त्यांनी या विषयाकडे काणाडोळाच केला. नंतर राष्ट्रवादीचे आशुतोष काळे पुढे आले. राज्याचे विरोधी पक्षनेते असणा-या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही यात फारसा रस दाखविला नाही. तोंडदेखला विरोध नोंदविण्यापलीकडे कुणी फारसे बोट धरू न दिल्याने शेतकऱ्यांनीच आपल्या परीने विरोध चालविला आहे. ठाण्यातील शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच ‘एमएसआरडीसी’ असल्यामुळे ते याबाबत बोलायला तयार नाहीत. औरंगाबादेतही गंगापूरचे स्थानिक आमदार प्रशांत बंब भाजपाचे असल्याने शांत आहेत. माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे यांचा अपवाद वगळता प्रकल्पग्रस्तांना तेथे अन्य राजकीय पाठबळ लाभू शकलेले नाही.
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी ‘जीव गेला तरी बेहत्तर, पण जमीन देणार नाही’ अशी भूमिका घेतल्याने व शेताच्या बांधावर थेट गळफासच टांगून ठेवल्याने जमिनीची मोजणीप्रक्रिया व भूसंचयन थंडावले. अशात ‘उन्हाळी कामे’ आठवावीत तसे सारे जागे झाल्यागत या विषयाकडे वळलेत. ‘डाव्यां’चा पुढाकार पाहून राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड व ‘स्वाभिमानी’चे खासदार राजू शेट्टी यांनी यात लक्ष पुरविले. तर नाशकात झालेल्या कृषी अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांनीही शेतकरी जगविण्याची भाषा केली. आता तर ‘जाणते राजे’ म्हणविणा-या शरद पवार यांनीच लक्ष घातले आहे. १२ जून रोजी ते औरंगाबादेत शेतकरी संघर्ष समित्यांची परिषद घेणार असल्याने ‘समृद्धी’च्या प्रकल्पबाधितांना भक्कम आधार लाभून गेला आहे. अर्थात आपण साधारणत: प्रकल्पांच्या बाजूनेच असतो, तथापि शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन आवश्यकता असेल, तर संघर्षाची भूमिका घेऊ; असे पवार यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या प्रश्नातील सक्रियतेने सरकारपुढील अडचण नक्कीच वाढून गेली आहे. पवार यांचे नेतृत्व आक्रस्ताळे अथवा उगाच विरोधाला विरोध करणारे नक्कीच नाही. त्यामुळे शेतक-यांना समजून घेऊन सामंजस्याचा ‘वळण मार्ग’ त्यांच्याकडून सुचवला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. शरद पवार पुढे आलेत म्हणून ‘समृद्धी’ मार्गाचा प्रकल्प थांबविला जाणार नाही, हेदेखील खरे. मात्र, विरोध असलेल्या नाशिक, नगर, ठाण्याचा परिसर वगळून हा मार्ग दुसरीकडून वळविला गेला तरी पुरे. यातून प्रकल्पबाधितांचा विषय तर निकाली निघेलच, शिवाय पवार यांची ‘ठाकूरकी’ही राखली जाईल.
पर्यायी मार्गाची चाचपणी
‘समृद्धी’प्रकरणी पवार यांनी लक्ष घालण्यापूर्वीच विरोध असलेल्या परिसरातील मार्ग बदलण्याबद्दलची चाचपणी सुरू झाल्याचे समजते. नागपूरपासून सुरू होणारा हा मार्ग औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रापर्यंत आल्यानंतर संगमनेरच्या पूर्वेकडून नगररोड, लोणीकंद, तळेगावमार्गगे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाला जोडण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. यात शेतक-यांच्या जमिनी बचावतीलच त्याखेरीज प्रकल्प खर्चातही दहा हजार कोटींपेक्षा अधिकची बचत होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
(लेखक लोकमतच्या नाशिक आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत.)