मोठ्या भावाने आडदांडपणाच करावा काय?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक गेल्या आठवड्यात नागपूर येथे संपन्न झाली. या बैठकीत भय्याजी जोशींना संघाचे सहकार्यवाह म्हणून आणखी तीन वर्षांची जी मुदतवाढ मिळाली, ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या दृष्टीने फारशी राजकीय महत्त्वाची नव्हती, असे वरकरणी तरी दिसते. वास्तविक मोदींना अत्यंत जवळचे असणारे संघाचे उप-सहकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांना बढती मिळेल असे वाटत होते. पण ते अंदाज चुकीचे ठरले. ‘‘सैन्याचे कामकाज चांगले सुरू असताना सेनापती बदलण्याची गरज नव्हती’’ असे होसबळेही स्वत: म्हणाले.प्रतिनिधी सभेने हा निर्णय घेतल्यामुळे संघाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये समाधान दिसून आले. तसेच सहकार्यवाहांना बदलण्यात येणार नाही, असेच सर्वांना वाटत होते. सहकार्यवाह हेच संघाचे खरेखुरे मुख्य कार्यपालन अधिकारी असतात. सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे पद तसेही नामधारीच असते. संघाचे धोरण निश्चित करण्याचे सर्व अधिकार सहकार्यवाहांना असतात. भाजपाच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी आणि प्रभावी मंत्र्यांनी ही गोष्ट ध्यानात ठेवायला हवी. मोदींच्या सुधारणावादी अजेंड्यामुळे वाहून जाणारे भय्याजी जोशी नाहीत ही बाब उच्चपदस्थांकडून गुप्त ठेवण्यात येते. होसबळेंना त्या पदापासून दूर ठेवण्याचा आनंद पंतप्रधानांना सगळ्यात जास्त झाला आहे. कारण ते मोदींपेक्षा वयाने लहान आहेत. त्या दोघांनी संघाची उपशाखा असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत (अभाविप) एकत्र काम केले होते. त्या तुलनेत भय्याजी हे कडक शिस्तीचे आहेत.सत्तेत असताना सुरुवातीच्या काळात मोदींना त्याची जाणीव झाली जेव्हा मोदींच्या सहकारी मानवसंसाधन मंत्री स्मृती ईराणी यांनी संपुआ सरकारचे त्या खात्याचे पूर्वीचे मंत्री कपिल सिब्बल यांनी दिल्ली विद्यापीठात लागू केलेला चारवर्षीय पदवी अभ्यासक्रम रद्द करण्याचे ठरवले तेव्हा. संघाच्या एका गटाने त्यावर आक्षेप नोंदवला. भय्याजींकडून संमती मिळाल्यावर संघाच्या एका गटाने अंडर ग्रॅज्युएटचा अभ्यासक्रम पूर्वीप्रमाणे तीन वर्षाचा करावा अशी मागणी केली. त्यामुळे पदवीपूर्व शिक्षण घेणे गरीब विद्यार्थ्यांना सुलभ होणार होते. मोदी सरकारने शहाणपणा दाखवून संघासोबत भांडण घेण्याचे टाळले आणि तो प्रयोग करण्याचे पुढे ढकलले.आपल्याला आपल्या मनाप्रमाणे वागता येणार नाही याचे संकेत रा.स्व. संघाने मोदी सरकारला अनेकदा दिले. शिक्षा बचाव समितीचे प्रमुख दीनानाथ बत्रा हे भय्याजींचे जवळचे मानले जातात. त्यांनीच हार्वर्डचे संस्कृत स्कॉलर बेन्डी डोनीअर यांचे हिंदू धर्माविषयी लिहिलेले पुस्तक मागे घ्यायला लावले होते. याच बत्रा ह्यांनी सरकारी नोकरीत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी इंग्रजीवर अवलंबून राहू नये, यासाठी हिंदी वा अन्य भारतीय भाषेत कौशल्य दाखवावे यासाठी पुढाकार घेतला होता. हा विचार सरकारने तत्त्वत: मान्य केला होता. प्रवेश चाचण्यातून इंग्रजी दूर करण्यासाठी यू.पी.एस.सी.ला मार्गदर्शन करण्यासाठी सरकारने समिती नेमण्याचे ठरविले. केवळ सांस्कृतिक गोष्टीत हस्तक्षेप करून संघाचे समाधान झाले नाही. जागतिक औद्योगिक संघटनेच्या बाकी कराराला विरोध करण्याचे काम संपुआकडून झाले नाही, तर हा विरोध संघाची उपशाखा असलेल्या स्वदेशी जागरण मंचने केला आणि आपला अन्नसुरक्षेचा अधिकार अबाधित ठेवण्याचे सरकारला मान्य करावे लागले होते.संघाचे जे राष्ट्रवादी कट्टरपंथी आहेत, त्यांची विचार करण्याची पद्धत जुन्या काळातील समाजवाद्यांप्रमाणे आहे. त्यांच्यामुळे मोदी सरकारच्या सुधारणावादी कार्यक्रमांना विरोध होत राहिला. या कट्टरपंथीयांच्या विरोधामुळेच कामगार सुधारणा या संसदीय समितीत अडकून पडल्या आहेत. त्यात अ‍ॅप्रेन्टीस कायदा १९६१च्या प्रस्तावित सुधारणांचा तसेच फॅक्टरी अ‍ॅक्ट १९४८चा समावेश आहे. लघु उद्योजकांना नियमित रिटर्न भरण्यापासून आणि रजिस्ट्री ठेवण्यापासून मुक्तता देणारी दुरुस्तीचाही त्यात समावेश आहे. या सुधारणांना गेल्यावर्षी संसदेत ठेवण्यात आले होते. पण त्या अद्याप कायद्याचे स्वरूप धारण करू शकल्या नाहीत. राजस्थान सरकारने जसा बदल केला तसा बदल औद्योगिक विवाद कायद्यात करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. त्यामुळे लहान उद्योगातील कामगारांची कपात हा विषय राजकीय न ठरवता कामगार विषय ठरणार होता.कामगारांसाठी एक्झिट पॉलिसी नसल्यामुळे गुंतवणूकदार दूर जात आहेत. संघाची कामगारविषयक संघटना असलेल्या भारतीय मजदूर संघाने कम्युनिस्ट पक्षाशी हातमिळवणी करून औद्योगिक विवाद कायद्यातील दुरुस्त्या होऊ दिल्या नाहीत. मोदी सरकारच्या जमीन अधिग्रहण कायद्यात काँग्रेस हा अडसर ठरत होता. भूपृष्ठ वाहतूक आणि माजी ग्रामीण मंत्री नितीन गडकरी यांनी रा.स्व. संघाचे मन वळविण्याची जबाबदारी स्वत:कडे घेतली होती. मोहन भागवतांचे मन वळविण्यात ते यशस्वीही झाले होते. पण त्या कायद्यात नऊ दुरुस्त्या करूनही मोदींचे जमीन अधिग्रहण विधेयक संकटातून बाहेर पडू शकलेले नाही. संघाला उद्योगानुकूल आणि विकासोन्मुख असा शिक्का मारलेला आवडत नाही.संघाच्या विचारधारेचे पुरस्कर्ते समजल्या जाणाऱ्या स्वदेशी जागरण मंच आणि विश्व हिंदू परिषद या दोन शाखांनी आधुनिकतेला नेहमी विरोध केला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील पहिल्या रालोआ सरकारने सरकारी उपक्रमातील निर्गुंतवणूक हाती घेतली होती, तेव्हा भारतीय मजदूर संघाचे संस्थापक दत्तोपंत ठेंगडी यांनी त्याला विरोध केला होता. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा निर्गुंतवणूक मंत्रालय निर्माण करणाऱ्या सरकारसाठी ही गोष्ट अडचणीत आणणारी ठरली होती. वाजपेयींनी जेव्हा जेव्हा सुधारणावादी कार्यक्रम हाती घेतला तेव्हा तेव्हा त्याला विरोध करण्यासाठी तेव्हाचे सरसंघचालक के. सुदर्शन यांची स्वदेशी जागरण मंचची राष्ट्रवादी सेना पुढे होत असे.आपल्या सांस्कृतिक परंपरांची जाणीव असलेल्या आधुनिक राज्याच्या संकल्पनेला मान्य करण्याचे काम रा.स्व. संघ नेहमी का टाळत आला आहे? मोठा भाऊ असणे ही चांगली संकल्पना आहे पण त्यामुळे मोठ्या भावाने आडदांडपणा दाखवणे आणि बुद्धिहीनतेचा प्रत्यय आणून देणे चुकीचे आहे.हरिष गुप्ता