- सुधीर महाजन
औरंगाबादच्या शिवसेनेत चाललेय काय? जिल्ह्यात सेनेचे सात आमदार आहेत. त्यापैकी दोन मंत्री आहेत खरे म्हणजे सेनेत ‘आलबेल’ असायला हवे; पण परिस्थिती उलट आहे. एकमेकांवर दुगाण्या झाडण्याचा गटातटाच्या उघड राजकारणाचा खेळ सुरू आहे. मुंबईनंतर मराठवाडा सेनेसाठी महत्त्वाचा दिसतो; पण संघटना गायब आहे. मावळ्यांऐवजी नेत्यांची संघटना वाढली की पक्षाचे काय? होते, हे काँग्रेसच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. शहर आणि जिल्ह्यातील सेना याच मार्गावर निघाली काय? असा प्रश्न पडतो. महानगरपालिकेच्या निवडणुका एक वर्ष लांबल्या तशी सेनेतील अस्वस्थता वाढत आहे. तर दुसरीकडे मुंबईतील नेत्यांनी येथे लक्ष द्यायला सुरुवात केली. सत्ता असल्याने त्याचा फायदा झाला.
पंचवीस वर्षे महापालिका ताब्यात असतानाही पाणी, कचरा, रस्त्यासारखे मूलभूत प्रश्न कायम असल्याने सेनेविरुद्ध जनतेत रोष वाढलेला दिसतो. यावेळी ‘संभाजीनगरची’ हवा तापणार नाही, असे दिसते. उलट हा मुद्दा शिवसेनेवर बुमरँग होतो आहे. याच महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे दौरे झाले. मुख्यमंत्र्यांनी पाणी प्रश्न मार्गी लावण्यावर भर दिला, तर आदित्य ठाकरे यांनी सायकल ट्रॅक, फुटबाॅल सामने यांचे उद्‌घाटन करून युवकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. शहराचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावत आहोत, असे दाखविण्यात सेना यशस्वी झाली. रस्तेही नवे होत आहेत आणि कचऱ्याचा प्रश्नही सुटत आहे. एका अर्थाने महानगरपालिकेची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी ‘फीलगूड’ देण्याचा प्रयत्न आहे.
वरच्या पातळीवर एवढे धोरणात्मक प्रयत्न चालू असताना शहर आणि जिल्हा संघटनेत अस्वस्थता आहे. २००४ साली नामदेव पवारांनी विधानसभेची निवडणूक लढविली तेव्हा जिल्हा प्रमुखपदाची तात्पुरती जबाबदारी अंबादास दानवेंकडे सोपविली होती. १७ वर्षांपासून या पदावर तेच आहेत, दुसरे जिल्हाप्रमुख नरेंद्र त्रिवेदी यांच्याकडे पैठण, सिल्लोड, कन्नडची जबाबदारी आहे; परंतु या मतदारसंघात विद्यमान आमदारच सेनेचे असल्याने व जिल्हा प्रमुखांपेक्षा संघटनेत त्यांचाच वरचष्मा असणे नैसर्गिक ठरते.
सेनेत कधी नव्हे ते मराठा - मराठेतर असे गट उघड दिसतात. कार्यक्रमाचे आयोजन कोणाचे, त्यावरून तेथे कोण येणार हे आता गृहीत धरल्यासारखे आहे. ज्या कारणासाठी किशन तनवाणी यांना शिवसेनेत आणले होते ते बाजूलाच राहिले. उलट तनवाणीच अडगळीत पडले आहेत. मुख्यमंत्री येणार म्हणून त्यांनी आपल्या कार्यालयाच्या उद्‌घाटनाची तयारी केली होती, पण उद्धव ठाकरे गेेलेच नाहीत. सेनेत हा चर्चेचा विषय झाला. शहरातील पश्चिम आणि मध्य हे मतदारसंघ सेनेकडे आहेत. मध्यचे आमदार प्रदीप जैस्वाल अलिप्त राहणे पसंत करतात. पण, हा त्यांचा मूळ स्वभाव नाही. पश्चिम मतदारसंघाचे आमदार संजय सिरसाठ, प. विभागाचे विधानसभा शहरप्रमुख विजय वाक्‌चोरे यांच्या जागेवर आपल्या समर्थकांची नियुक्ती करायची आहे, पण वाघचौरेंना घोसाळकरांचा आशीर्वाद असल्याने त्यांना हलवता येत नाही. अंबादास दानवे यांची ‘मातोश्री’शी असलेली जवळीक सर्वश्रूत असल्याने त्यांना बदलले जाण्याची शक्यता नाही. माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्याकडे शिवसेनेचे नेते पद आहे.
पैठणचे आमदार संदीपान भुमरे आणि सिल्लोडचे अब्दुल सत्तार हे दोन सेनेचे मंत्री या दोघांचाही स्थानिक राजकारणात आणि प्रशासनात वावर दिसत नाही. भुमरे आपल्या मतदारसंघात दिसतात. सेनेच्या जिल्हा पातळीवरील राजकारणात या गोष्टी उघड दिसतात. खांदेपालट नाही, महापालिकेची निवडणूक लांबली म्हणून कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. दुसरीकडे भाजपने सेनेच्या विरोधात कडवी भूमिका घेतली आणि त्यांच्या चुका व नाकर्तेपणावर नेमके बोट ठेवण्याची एकही संधी भाजप सोडत नाही. नव्या चेहऱ्यांचा अभाव ही सेनेची अडचण आहे. गेल्या वीस - पंचवीस वर्षांपासून शहरात तिच ती मंडळी सेनेचे पुढारपण करताना दिसतात.मुंबईच्या नेतृत्त्वाने शहरातील नागरी प्रश्न मार्गी लावण्याचे प्रयत्न केले. संघटनेतील गुंता कसा सोडवता, याची उत्सुकता आहे. भाकरी फिरवली नाही तर करपण्याचा आणि फिरवली तर मोडण्याचा धोका अशा पेचात श्रेष्ठी दिसतात.